स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको परिणाम प्राप्त गर्न आमनागरिकको व्यघ्र प्रतीक्षा हुन्छ। यतिबेला सिंगो मुलुकको ध्यान मत गणनास्थलमा छ। यसले गर्दा मुलुकका अन्य काम ठप्प भएका छन्।
यसअघि २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि पनि यसैगरी लामो प्रतीक्षा गर्नुपरेको अनुभव छ। यसपटक झन् त्योभन्दा पनि लामो समय लाग्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले केही स्थानमा अवरोधबाहेक सफलतापूर्वक मतदान सम्पन्न गरे पनि गणनामा हुने ढिलाइ कम गर्न कुनै उपाय अपनाएन। निर्वाचन आयोगसँग पक्कै पनि संस्थागत स्मृति छ। त्यसका आधारमा यसले विगतका कमजोरी सच्याउँदै अहिले मत परिणाम छिटो सार्वजनिक गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हो।
अहिलेको पट्यारलाग्दो गणनाको क्रम हेर्दा अझै केही साता नै लाग्ने स्थिति छ। आयोगका तर्फबाट जेठ पहिलो साता परिणाम आइसक्ने धारणा सार्वजनिक भएको हो। तर, अहिले यति सुस्त गतिमा गणना भइरहेको छ जुन संसारले हेर्दा पनि आश्चर्य लाग्दो हुन्छ। कैयन् मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ परिणाम आइहाल्छ। तर, हामीले निर्वाचनसम्बन्धी समग्र प्रक्रियामै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अन्यथा, निर्वाचनकै नाममा हाम्रा कैयन् दिन बित्नेछन्। मुलुकमा निर्वाचन भनेरै कैयन् सातादेखि सबै सक्रिय छन्। राज्यका दैनिक कार्य र विकास निर्माणका काम समेत निर्वाचनले ठप्प पारेको छ। परिणामका निम्ति लामो प्रतीक्षा र परिणामपछि फेरि सिन्दूर जात्रा गर्दा अरू समय व्यतित हुने निश्चित छ।
एकातिर, मतदान प्रक्रियामै झन्झट देखिएको छ। अर्कोतिर, यसपटकको निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणमा समेत रद्द भएको मत धेरै देखिएको छ। यही हिसाबले यसको हिस्सा बढ्ने देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरमा साढे १५ हजार मत गन्दा ५ सय १२ मत बदर भएको देखिएको छ। अन्तिम परिणाम आएपछि बदर हुने मतको यथार्थ चित्र प्राप्त हुनेछ। राजधानी काठमाडौँको महानगरपालिका निर्वाचनमा समेत यस्तो स्थिति देखिनु भनेको चिन्ताजनक अवस्था हो। मतदाता शिक्षाका निम्ति आयोगले भूमिका खेल्न नसकेको यसले देखाउँछ। मतदाता शिक्षाका निम्ति निर्वाचन नै कुर्नु पर्दैन। यसलाई नियमित प्रक्रियाकै रूपमा अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ।
निर्वाचनका सिलसिलामा अहिले देखिएका समस्या समाधानका उपाय खोजी गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। निर्वाचन सुधारका निम्ति कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने सोच वर्तमान नेतृत्वमा हुनुपर्छ। मुलुकले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएका कारण निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो। तर, निर्वाचनको खर्च, यसको व्यवस्थापन र परिणाम प्राप्तिसम्मको अभ्यासलाई सहज बनाउन आधुनिकीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको थालनी विद्युतीय मतदानबाट गर्न सकिन्छ।
मुलुकले उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था अपनाएर पनि विद्युतीय मतदानमा जाने आँट गरेको छैन। यसले समय र स्रोतको बचत गर्छ। अहिले मतपत्र छपाइलगायतका जुन खर्च गरिएको छ, त्यो पूरै घट्छ। विद्युतीय मतदान भएमा परिणाम तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ। यसमा पनि धाँधली हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई विश्वसनीय बनाउने विधि नभएका होइनन्। संसारका सबै मुलुकले यसलाई अपनाएर अगाडि बढिरहेका छन् भने नेपाल किन पछि पर्ने?
निर्वाचनका क्रममा केही पक्ष साह्रै खड्किएको छ। विशेषगरी भिन्न शारीरिक क्षमता भएका व्यक्तिका बारेमा गर्नुपर्ने व्यवहार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई नसिकाएको देखिएको छ। कम्तिमा तिनलाई ल्याउने ह्विलचेयरलाई बाटो दिनुपर्थ्यो। उनीहरूको ह्विलचेयर लैजान नपाउने हो भने बैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्थ्यो। उनीहरूलाई मतदानका निम्ति लाम लाग्नु नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो।
निर्वाचनका क्रममा बाँकेमा गरिएको यस्तो अमानवीय कार्य सार्वजनिक चर्चा र चासोको विषय भएको छ। हिलोमा लत्पतिएर शारीरिकरूपमा अशक्त व्यक्तिले मतदान प्रक्रियामा भाग लिनुपरेकाले ती दृश्य देख्नेको मन छियाछिया भएको छ। तर, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीदेखि म्यादी प्रहरीसम्मलाई किन दुखेन? यही कारण यस्ता संवेदनशील पक्षबारे आयोगले आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ।
निर्वाचन गराउन प्रत्येक पटक खर्च बढ्दै गएको छ। खर्च बढेअनुसार आयोगको कार्यक्षमता भने बढेको छैन। त्यसैले कार्यक्षमता बढाउन योजना र कार्यक्रम हुनुपर्छ। प्रत्येक पटक निर्वाचन खर्च बढाउने मात्र होइन, मितव्ययी भएर यो अभियान सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास भएको छैन। मतपत्र आफैँले छाप्ने गरी छापाखाना खरिद गरे पनि अहिलेको निर्वाचनमा बाहिरै छपाउनुपरेको छ। मेसिन किन्न यसअघि गरिएको खर्चको कुनै अर्थ भएन। मुलुकको स्रोत साधनको दुरूपयोग हुनबाट जोगाउनु पनि आयोगको कर्तव्य हो।
निर्वाचन आयोगको समग्र सुधारका पक्षमा चर्चा अहिले पनि गरिएन भने कहिल्यै हुँदैन। त्यसले यसको सुधारका निम्ति सोच्ने अहिलेकै विन्दुबाट हो। निर्वाचनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न चाहिने आवश्यक तयारीमा आयोग लाग्नु आवश्यक छ। निर्वाचन परिणाम प्राप्त गर्न अहिले देखिएको कछुवा गतिमा सुधारका निम्ति के गर्न सकिन्छ? कर्मचारी थपेर वा गणनाका निम्ति अन्य उपाय अपनाएर पनि यसलाई छिटो गर्न सकिन्छ।
आयोगले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मतगणना ढिलाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र केही न केही उपाय सुझाउने बताएको छ। निर्वाचन परिणामका निम्ति भनेर लामो समयसम्म अल्झिराख्न सकिँदैन। प्रतीक्षाको घडी कम गर्न आयोगले वैकल्पिक उपायबारे समेत सोच बनाओस्। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यका निम्ति धन्यवादको पात्र हुनुपर्ने आयोग आलोचित भइरहनु उचित हुँदैन।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७९ ०४:४५ मंगलबार
