अहिले मुलुकमा आवश्यकताभन्दा पनि लहडको आधारमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सरकारी स्रोतको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। मुलुकमा तत्कालका लागि के/कस्ता संरचना आवश्यक पर्छन् भन्ने कुराको प्राथमिकता निर्धारण नगरेकै कारण पनि यस्ता संरचना लहडका भरमा बनाउने लहर चलेको छ।
अहिले मुलुकभर निर्माण भएका/भइरहेका सभाहल र भ्युटावरलाई यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले देशभरि निर्माण भइरहेका ४७ वटा सभाहल र दुईवटा भ्युटावरमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भएको छ। सरकारले अहिलेसम्म १२ अर्ब ३ करोड ३९ लाख रुपियाँ त यी संरचना निर्माणमा खर्च गरिसकेको छ भने निर्माण पूरा हुँदासम्म ८ अर्ब रुपियाँ थप खर्च लाग्ने अनुमान छ। त्यसो त यस्ता सभाहल र भ्युटावर निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने होइन तर राज्यको प्राथमिकता के हो भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक छ।
एकातिर यसरी बनाइएका सभाहल र भ्युटावरहरूको प्रयोग के/कति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ भने अर्काेतिर दीर्घकालीन रूपमा यस्ता संरचनाको रेखदेख र संरक्षण कसले गर्ने भन्ने विषय नै टुंगो लागेको छैन।
यसरी निर्माणाधीन संरचनाको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो। त्यसो त विगतमा निर्माण भइसकेका यस्ता संरचनाको एकाध पटक मात्रै प्रयोग भएकाले पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। ८१ करोड रुपियाँ खर्च गरी ललितपुरको गोदावरीमा बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल वर्षमा एकपटक मात्र प्रयोगमा आउनुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
अन्य संरचना उपयोगको अवस्था पनि यसभन्दा भिन्न छैन। यसरी प्रयोगमै नआउने संरचनाको निर्माण गर्नु एक हिसावले सरकारी कोष खेर फाल्नुसरह हो। बरु, त्यसको सट्टा स्वास्थ्य चौकी, शिक्षालयजस्ता संरचना निर्माण गर्न सकेको भए त्यसबाट समुदाय लाभान्वित हुने थिए भनी हुने गरेको तर्कलाई जायज मान्न सकिन्छ। हुन पनि स्वास्थ्य चौकी र औषधी उपचारको अभावमा सर्वसाधारणले मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेको स्थानमा बनेका/बनाइएका यस्ता संरचनाले सामाजिक विकासको पाटोलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ।
त्यसो त निर्माण भइसकेपछि यस्ता संरचनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसले जिम्मा लिने र सञ्चालन खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने टुंगो नलगाइकन धमाधम निर्माण हुनुले पनि हाम्रो विकास निर्माण कार्य कुन हदसम्मको हचुवामा चलिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अहिले आएर यसरी निर्माण सम्पन्न भएका सभाहल र भ्युटावर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा कसलाई दिने र कसरी दिने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउन छलफल मात्रै थालेको छ।
यस किसिमको संरचनाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। तर, सम्बन्धित स्थानीय तहले लिन तयार भएन भने के गर्ने, सञ्चालन कसले गर्ने र सञ्चालन खर्च कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा अन्योल नै छ।
उदाहरणका लागि, बुटवलमा २ अर्ब ७८ लाख रुपियाँमा निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहले जिम्मा नलिए बेवारिसे हुने संभावना छ। बुटवलको मात्रै नभएर देशभरको स्थिति यस्तै छ।
यता गोदावरीमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको सभाहल सञ्चालनको जिम्मा लिइदिन गत साउनमा सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको व्यवस्थापन पक्षलाई चिठी पठाएको थियो। मन्त्रालयको अनुरोध अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन पक्षले स्वीकारे पनि उक्त सभाहल सञ्चालन गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकभर निर्माण भइरहेका यस्ता संरचना बेवारिसे बन्ने खतरा छ। त्यसो त गोदावरीमा निर्मित सभाहल प्रयोगमा नआइरहेका बेला सरकारले ललितपुरकै भैँसेपाटीमा अर्को सभाहल पनि बनाउँदैछ। यसले पनि संरचना निर्माणमा मुलुकको नीतिगत प्राथमिकता गलत स्थानमा परेको प्रष्टै देखिन्छ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै अध्ययन र तयारीबेगर नै देशभर सभाहल र भ्युटावर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको हो। अझ अचम्मलाग्दो पक्ष दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्यचौकीको सट्टा सरकारले सभाहल निर्माण गर्नु आफैँमा विसंगत पक्ष हो। उदाहरणका लागि रसुवाको धैबुङ र धुन्चेमा अलग अलग सभाहल निर्माण गर्न लागिएको छ। एउटै जिल्लामा दुई/दुईवटा सभाहल निर्माण गर्दा त्यसको उपयोगिता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिइएको छैन।
भ्युटावरको उपयोगिता अवस्था पनि उस्तै छ। दमकमा १ अर्ब ६३ करोड रुपियाँमा भ्युटावर बन्दैछ भने पोखराको सराङकोटमा पनि भ्युटावर निर्माण हुँदैछ। सराङकोट आफैँमा अग्लो पहाडमा रहेको भ्युटावरजस्तै स्थान हो। यस्तो स्थानमा भ्युटावर बनाउनु आफैँमा अनुत्पादक कार्य हो। त्यसो त नेपालजस्तो पहाडैपहाडले घेरिएको देशका पहाडी चुचुराहरू आफैँमा भ्युटावर हुन्। यस्तो स्थानमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भ्युटावर होइन, बस्ने र खाने राम्रो प्रबन्ध भएको विभिन्न कलात्मक संस्कृति झल्किने होमस्टे वा यस्तै अन्य संरचना उचित हुन सक्छ।
सभाहल र भ्युटावरजस्ता संरचना निर्माण गर्दा कमिसन आउने भएका कारण पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको पक्ष नकार्न सकिँदैन। सरकारले निर्माण कार्यमा कहाँबाट कमिसन आउँछ भन्ने कुरा हेर्ने होइन, मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन् भन्ने विषय निर्धारण गर्नुपर्छ। साथै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा संघीय सरकारले स्पष्ट नीति र मापदण्ड निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यसैअनुसार अघि बढ्न प्रेरित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७८ ०१:२१ आइतबार
