नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्दै आएको कैयन वर्ष भइसकेको छ। यसबीच कृषि उत्पादनबाट मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा दिन/प्रतिदिन खस्किँदैछ।

कुल आयातित सामानमा एक चौथाइ भन्दा बढी हिस्सा कृषिजन्य वस्तुको छ। हाम्रो भन्सामा छिमेकी मुलुकहरूमा उत्पादित वस्तुको हिस्सा बढ्दो छ। कुनै पनि नीतिगत कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने सरकारको लाचारीपनको नतिजा हो यो।

पछिल्लो समय सहकारीका सवालमा पनि यस्तै हुँदै गइरहेको छ। मुलुकको नयाँ संविधानले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा मानेको छ। तर त्यही सहकारीमा सबैभन्दा बेथिति छ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेपछि यो क्षेत्र जसरी विस्तारित हुँदैछ त्यसैगरी बेथिति पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकमा सहकारी संख्या २९ हजार ८ सय छ। ७३ लाख भन्दा बढी सर्वसाधारण सहकारीमा जोडिएका छन्। यी सर्वसाधारणले सेयर पुँजीका रूपमा ९४ अर्ब १० करोड र बचतका रूपमा ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम राखेका छन्।

कुल जनसंख्याको झण्डै एक चौथाइ आवद्ध भएको र पौने पाँच खर्ब रुपियाँ जनताको पैसा परिचालन गर्ने सहकारीलाई सरकारले नियमनमा राख्न सकेको छैन। यही कारण दैनिकजसो सहकारीबाट सर्वसाधारण ठगिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्।

निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने र त्यसलाई हिनामिना गर्ने सञ्चालकलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ। तर मूल विषय सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र साइनिङ स्टार सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका पञ्चमान महर्जन पक्राउ परेका छन्।

सिभिलका तामाङमाथि साढे ५ अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै रकम हिनामिनाको अभियोग छ भने महर्जनमाथि २२ करोड ६४ लाख रुपियाँ निक्षेप फिर्ता नदिई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हुनेगरी ऋण प्रवाह तथा असुली गरेर ठगी गरेको आरोप छ। ओरियन्टल कोअपरेटिभले निक्षेपकर्ताको अर्बौँ रुपियाँ फिर्ता नगरेको वर्षौँ भइसकेको छ। यी सहकारीपीडितले करिब साढे ८ अर्ब रकम डुबेको भन्दै सरकार गुहारिरहेका छन्। वर्षौँ हुँदा पनि नतिजा निस्केको छैन।

अर्बौँ रकम जम्मा गर्ने केही ठूला सहकारी सञ्चालकको बदमासी बाहिर आए पनि मुलुकभर छरिएका ससानो पुँजीका सहकारीले गरेको बदमासी थाहा हुने गरेको छैन। यो भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तो भइसकेको छ। सहकारीबाट लाखौँ सर्वसाधारण लुटिइरहेका छन्। त्यसको हिसाबकिताब कसैसँग छैन। पछिल्लो समय मात्र एक दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको भन्दै पीडितले सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उजुरीका चाङ छन्।

राज्यको कमजोर अनुगमन र दरो कानुन अभावका कारण सहकारीका समस्या देखिएको भन्दै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाएको धेरै भइसकेको छ। तर यसले पनि नतिजा देखाउने गरी काम गर्न सकेको छैन। सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ जारी भएपछि कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन तहका सरकारलाई सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार दिइएको छ। अहिले करिब ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र छन्।

आफ्नो क्षेत्रभित्र मात्र कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, नियमन र खारेजीसम्मको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ। एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको प्रदेश सरकारले र देशभर कार्यक्षेत्र भएका ठूला सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकारमातहत रहेको सहकारी विभागले गर्ने व्यवस्था छ। यसै त सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न सकेको थिएन, त्यसमा संघीयतापछि यसको नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले समस्या झनै थपिएको छ।

सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा घोषणा गरेरमात्र पुग्दैन। सहकारी अभियानलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि लैजाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँचबाहिर रहेका गरिब र तल्लो वर्गका नागरिकले फाइदा उठाउन सक्नेछन्।

 सहकारीको सदस्य भएपछि दैनिक ससानो रकम जम्मा गर्न सकिने र आवश्यक पर्दा उक्त रकम भुक्तानी लिएर गर्जो टार्न सकिने माध्यम पनि यी बनिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भन्दा आफू सदस्य रहेको सहकारीबाट कर्जा लिन पनि सर्वसाधारणलाई सजिलो भएको छ। सानो रकम लगानी गरेर पनि व्यक्तिको जीवनमा कायापलट भएका उदाहरण हाम्रै मुलुकमा पनि धेरै छन्।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनमात्र नभएर अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि सहकारीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। दैनिक उपभोगमा खर्चिने ससानो पुँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गरी लगानी गर्दा अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ। तर, हाम्रोमा सहकारीको स्थापनाकालदेखि नै समस्या देखिन सुरु भएको हो। सरकारले बेलैमा समस्या बुझेर समाधान गर्ने प्रयास पनि गरेन र कुनै ठोस निकाय पनि स्थापना गर्न सकेको देखिँदैन।

पछिल्लो समय सहकारीको सञ्चालन, अनुगमनलगायतको जटिल विषयलाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएर संघ पन्छिने दाउमा छ। सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपियाँ निक्षेप जम्मा गर्ने र त्यसको लगानीको अनुगमन गर्न सक्ने संयन्त्र र दक्ष जनशक्ति दुवै प्रदेश र स्थानीय तहसँग छैन। अर्कोतिर सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मान्ने तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निरिह तल्लो तहलाई दिने नीति पनि उपयुक्त देखिँदैन। सरकारीलाई व्यवस्थित गर्न सके अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

यसलाई सर्वसाधारणको निक्षेप लुट्ने संयन्त्र बनाउन दिनुहुँदैन भन्ने हो भने सरकारले यसको नियमन, रेखदेखका लागि तत्काल राष्ट बैंक जस्तो अर्को संस्था स्थापना गरी जिम्मा लगाउनुपर्छ। अन्यथा गरिब जनता लुटिइरहने र सरकार यो र त्योको बहानामा पन्छिइरहने अवस्था रहिरहनेछ। त्यसले अन्ततः सहकारी आन्दोलनलाई बदनाममात्र गर्ने छैन, सर्वसाधारणको बचत गर्ने बानीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७८ ०३:०१ सोमबार