स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्ने नाममा निर्वाचनमा केही विलम्ब गर्ने कोसिस भएको हो। यसमा विशेषगरी सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विशेष जोड रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।

अन्ततः सत्तारुढ गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत भएको छ। समयमै निर्वाचन गराउन सबै क्षेत्रले गरेको आग्रह सुन्नु र तद्नुकूलको निर्णय गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम हो। निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चले अनाहकमा सत्ता गठबन्धनको बदनाम गरिरहेको हो। यसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मात्र होइन, यसका अन्य सदस्य दलका नेतालाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने स्थिति आउन लागेको पनि हो।

समयमा निर्वाचन नगराउन जुन जुन दल सक्रिय हुन्छन्, तिनलाई आमरूपमा नकारात्मक असर पर्छ। निर्वाचन गराउने काम यस्तो पक्ष हो जसलाई समयमा सम्पन्न गरिएन भने अनाहकका लाञ्छना लाग्ने खतरा बढ्छ। सत्ता गठबन्धनविरुद्ध यसबीच नकारात्मक भावना बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो।  

निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, निर्वाचन आयोग, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नागरिक समाज सबै क्षेत्रबाट सरकारमाथि परेको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्ने नाममा निर्वाचनमा केही विलम्ब गर्ने कोसिस भएको हो।

यसमा विशेषगरी सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विशेष जोड रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। चौतर्फी दबाब भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा समयमै निर्वाचन गर्न अन्य दललाई सहमत गराउन सफल भएका हुन्। आगामी तीन तहका निर्वाचन–स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सबैमा गठबन्धन गरेर जाने रणनीतिमा रहेका सत्ता गठबन्धन दलहरू यसमा सहमत हुनुपर्ने अवस्था रहेको हो।

भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्राप्त सफलताले पनि गठबन्धन दललाई सहयात्रा गर्ने अनुकूल वातावरण दिइरहेको छ। यही माघ १२ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन दलका १८ सांसद विजयी भएका छन्। यसमा प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले बल्ल एक स्थानमा विजय हासिल गरेको छ।

विशेषगरी एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एक स्थानमा पनि विजयी हुन नदिइने उद्घोष गर्दै आएका थिए। नभन्दै स्थिति त्यस्तै भएको छ। यो स्थितिमा पनि एमालेले भने विजयलाई महत्वपूर्ण मान्दै आगामी दिनमा विजयका निम्ति थप रणनीति अख्तियार गर्ने संकेत गरेको छ।

गठबन्धन दलहरू एक हुँदा पनि एक स्थानमा विजयी हुँदा त्यसलाई एमालेले निकै महत्व दिएको देखिएको छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनहरू गठबन्धनमा सहभागी दल र एमालेलगायतका निम्ति ‘गर वा मर’ को स्थिति छ। सत्ता गठबन्धन दलले निर्वाचन जेठमै गर्ने गरी निर्णय गर्नुअघि नै एमालेले भने आन्दोलनको रणनीतिक प्रयोग थालिसकेको हो। तत्काल मिति नतोके आन्दोलन गर्ने एमालेको धम्की आउनुअघि नै सत्ता गठबन्धनले आवश्यक तयारी थालेको छ।

यस हिसाबले पनि एमालेलाई थप अजेन्डा नदिने दिशामा सत्ता गठबन्धन अगाडि बढेको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनले यसबीच एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोधलाई समेत आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको हो। एमालेले संसद् अवरोध गरिरहने हो भने त्यसलाई विघटन गरेर अगाडि नै निर्वाचनमा जान सकिँने पनि उसको मकसद देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा संसद्ले पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण पनि अगाडि निर्वाचन हुन सक्दैन। एमालेलाई संसद् चलाउने दबाबका निम्ति पनि यस्तो धम्कीपूर्ण रणनीति सत्ता गठबन्धनले राखेको देखिन्छ।

आगामी २०७९ को जेठमा स्थानीय तह निर्वाचन हुने भएपछि अबका केही महिना पूरै निर्वाचनमय हुनेछन्। यसले प्रमुख दल र सरकारलाई त्यसैको तयारीमा लाग्न प्रेरित गर्नेछ। कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसीबीच शनिबार भएको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन सुनिश्चित गरेको हो।

निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि निर्वाचन मिति घोषणा हुने देखिन्छ। निर्वाचन मिति घोषणा गराउनकै निम्ति आन्दोलनको तयारी गरिरहेको एमालेको हातबाट यो मौका गठबन्धन दलले खोसेका छन्। वास्तवमा यसपटक यी प्रमुख दलले निर्वाचन मिति घोषणालाई लिएर जुन अन्योलको वातावरण सिर्जना गर्न खोजे त्यो उचित होइन। यसले प्रत्येक पटक सरकारमा रहेका दललाई कुनै न कुनै रूपमा निहुँ खोजिरहने अवस्था दिएको छ।

हाम्रो लोकतन्त्रले अभ्यासबाट आफूलाई प्रष्ट पार्दै जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि यसका सबै प्रणाली स्वचालित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका निम्ति संवैधानिक आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसपटक स्थानीय तह निर्वाचन घोषणाको सिलसिलामा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई बेलैमा सचेत गराएको पक्षलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। जोसुकै सरकारमा रहेका भए पनि यस्ता आयोगले बेलैमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न खोजे भने सकारात्मक परिणाम निस्कन्छ। यो सक्रियता कुन दलको सरकार छ भन्ने नहेरी गर्नु उचित हुन्छ। त्यसो भयो भने संस्थाको गरिमा बढ्छ।

यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिखितरूपमै प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्वाचन गराउन दबाब दिइन्। राष्ट्र प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन सक्ने भए पनि अहिलेमात्र धेरै सक्रिय भएकामा उनको आलोचना भएको छ।

यही सक्रियता पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा देखिएको थिएन। पटक–पटक संसद् विघटन नगर्न त्यतिबेला उनले ओलीलाई लिखितरूपमा अहिलेजस्तै गरी सम्झाउन सकेकी भए स्वाभाविकरूपमा अहिले चालेको कदमको प्रशंसा हुने थियो। संस्थाहरूले दलीय लाइन भन्दा माथि उठेर व्यवहार नगरी लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। लोकतन्त्र बलियो बनाउन यसले स्वाभाविक ढंगले काम गर्न थाल्नुपर्छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७८ ०२:४२ सोमबार