तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका असंवैधानिक कामविरुद्ध एकजुट भई सरकार सञ्चालनको मौका पाएका गठबन्धन दलका नेताबीच मुलुकका अत्यावश्यक मुद्दामा ऐक्यबद्धता देखिन छाडेको छ।एकापसमा सहमति गरेर मुलुक हितका काम गर्नुको सट्टा अनाहकका दन्तबझानमै व्यस्त हुन थालेका छन्।
एउटा नेताले भनेको कुरा अर्कोले होइन भनेर खण्डन गर्नुपर्ने दयनीय अवस्थामा उनीहरू पुगेका देखिन्छ। कतिपय गर्नैपर्ने काम त्यत्तिकै छाड्ने र अलमलमा रहने प्रवृत्ति देखिएको छ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)परियोजना कार्यान्वयनका निम्ति नेपालको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने काम अगाडि बढाउन नसकेर नेताहरूले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायतको ग्लास्गोमा भएको जलवायु सम्मेलनबाट फर्केर आएपछि आफू र गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसी पारित गर्ने पत्र पठाइसकेको खुलासा गरेका छन्।
देउवाको यो अभिव्यक्तिपछि दाहालले एमसिसी अनुमोदन गर्ने पत्र नपठाएको दाबी गरेका छन्। देउवाले पत्र पठाइसकेको भन्नु र दाहालले होइन भन्नुबीच एउटा पक्ष मात्र फरक हुन सक्छ, यी दुईमध्ये एकले साँचो बोलेका छैनन्।
देउवाले भनेअनुसार पत्र गइसकेको हो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ। यसो भएमा देउवाको विश्वसनीयता देखिन्छ। दाहालले बाहिर–बाहिर विरोध गरेर भित्र सहमतिमै पत्र पठाइसकेका हुन् भने उनको दोहोरो चरित्र उजागर हुन्छ।
देउवाको यो अभिव्यक्तिपछि गठबन्धन दलहरूको राजनीतिमा तरंग देखिएको छ। तिहारको मुखमा यो अभिव्यक्ति आएका कारण केही साम्य भएजस्तो देखिए पनि पर्वलगत्तै यसले गठबन्धन दलहरूमा प्रभाव पर्नेछ। एमसिसीको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने यसै कारण गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ। एमसिसी यसै पनि प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ।
यसलाई संसद्मा लगेर अनुमोदन गराउने काम कुनै पनि नेताले गर्न सकेनन्। हिजो ओलीले पारित गर्नुपर्छ भन्दै आए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनेतिर उनको खासै भूमिका रहेन। अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि गठबन्धनका सबै नेतालाई अझै सहमत गराउन सकेको देखिएको छैन। कुसूचनाबाट प्रभावित माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कार्यकर्ताहरूले नेताहरूलाई यसको पक्षमा लाग्नबाट रोकिरहने स्थिति आउन सक्छ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसिसीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो। त्यो बेला माओवादी केन्द्र पनि सत्ता साझेदार थियो। त्यो बेलामा बुझेर हस्ताक्षर गरिसकेको विषयलाई अहिले आएर गिजोल्नुको कुनै अर्थ छैन।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका ट्रान्समिसन लाइन बन्ने आशामा विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू अहिले द्विविधामा पर्ने अवस्था आएको छ। एमसिसी नआउने हो भने उनीहरूमध्ये कैयन् टाट पल्टिने स्थितिमा हुन्छन्। गफ गर्न धेरैलाई सजिलो छ–यति थोरै पैसा भनेर। तर अनुदानमा आउने यस्तो रकमका बारेमा फैलाइएको भ्रमबाट मुलुक आक्रान्त भइरहेको छ।
ऋणमा बनाइएका मेलम्ची जस्ता आयोजनाको लागत वर्षौँ लगाएर बढाइएको छ। निर्धारित समयमा पूरा गर्ने विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र सडकको परियोजनाविरुद्ध विस्फोटक धारणा बनाइएको छ। यसले गर्दा आफूले पत्र लेखेको भए पनि लेखेको भन्न सक्ने अवस्थामा दलहरू छैनन्। नेपाली कांग्रेसले मात्र सुरुदेखि नै यसको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको र यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका कारण कुसूचनाले प्रभाव पार्ने देखिँदैन। अन्य दलको हकमा भने यो आफैँमा समस्याग्रस्त विषय बन्न पुगेको छ।
कतिपय नेतासमेत यो कुसूचनाको सिकार भएका छन्। यसैको पक्षमा हिँड्दाहिँड्दै कैयन्ले वैचारिक सन्तुलनसमेत गुमाइसकेका छन्। गठबन्धन दलका नेताबीच आपसी सहमति भएर एमसिसी पारित गर्ने बाटोमा नलाग्ने हो भने यो कुबेलैमा टुट्न सक्छ। प्रमुख विपक्ष नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली यसको पक्षमा छन्। उनले यसमा साथ दिए भने कांग्रेस र एमाले मात्रै भएर पनि पारित हुन सक्छ।
कतिपय मुख्य विषयमा गठबन्धन दलले आफूलाई प्रष्ट पार्न सकेनन्। एमसिसीमात्र होइन, यतिबेला न्यायालयमा आन्दोलन भइरहेको छ, त्यसलाई समाधान गर्नेतिर कसैको ध्यान पुगेको छैन। समस्या देख्दादेख्दै सुतुरमुर्ग जस्तो बसिरहने हो भने स्थिति झन्झन् विष्फोटक हुँदै जानेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध अन्य न्यायाधीशले विरोध गरिरहेका छन्।
यसमा कानुन व्यवसायीसमेत लागेका छन्। यो विषयलाई बेलैमा संबोधन गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई केले छेक्यो? त्यही न्यायालयले गरेका आदेशका आधारमा आजको गठबन्धनलाई सरकार चलाउने अवसर प्राप्त भएको हो।
न्यायालयले संसद् पुनर्स्थापनाकाे आदेश नगरेको भए मुलुक यतिबेला अर्कै परिस्थितिमा हुने थियो। न्यायालयले लोकतन्त्र जोगाउन भूमिका खेलेकै हो। अतः अब न्यायालयलाई जोगाउन पनि गठबन्धन दलले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिका प्रमुख हुन्छ। उनले यसमा समाधान निकाल्न प्रेरित गर्न सक्ने ठाउँ छन्। यसरी सबै क्षेत्रलाई समस्यामा छाडिरहने हो भने सत्ता गठबन्धनले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने छैन। बरु उनीहरूको उपस्थिति विदुषकको जस्तो हुन पुग्नेछ।
चाहे एमसिसी होस् वा न्यायालयमा भइरहेको विद्रोह, यी सबै विषयमा सरकार र यसका साझेदार दलको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ। समस्या समाधान गर्न नसकी अकर्मण्य भएर बस्ने हो भने तिनको उपस्थिति गाईजात्रा सिवाय केही हुने छैन। सबै विषयमा लोकरिझ्याइँको राजनीति गर्नु आवश्यक छैन। देखेका विषयमा प्रष्ट बोल्ने र मुलुकलाई अगाडि बढाउने दायित्वलाई गठबन्धन दलले गम्भीरपूर्वक लिनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७८ ०१:३४ सोमबार
