लोकतन्त्रमा काम बोल्छ। जस्तो कर्म गरिन्छ, त्यहीअनुसारको गति लोकतन्त्रमा हुन्छ। लोकतन्त्रका नेताहरू त्यो बेला मात्र लोकप्रिय हुन्छन्, जतिबेला तिनले यो उन्नत व्यवस्थाको मर्मअनुरूप आफूलाई ढाल्छन्। मुखले लोकतन्त्रको मन्त्र जपेर मात्र कोही लोकतन्त्रवादी हुँदैन। लोकतन्त्रभित्रै नकाम गरेपछि यो व्यवस्था पराया बन्छ। निरंकुशता यसका नेताहरूका कामबाटै आउने हो। 

अतः अहिलेको आवश्यकता लोकतन्त्रभित्रका नेताको काम फेरिनु हो। तिनका गति र मति फेरिएनन् भने दुर्घटना अवश्यम्भावी हुन्छ। बाटो बिराइसकेको लोकतन्त्रलाई सर्वोच्च अदालतले ठीक ठाउँमा ल्याइदिएको हो। अब आफ्नो बाटो सुधार गर्दै हिँड्ने जिम्मा लोकतन्त्रका कर्ताहरूको हो। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मैमत्त अगाडि बढ्ने हो भने निष्कर्ष निकाल्न बाध्य हुनुपर्नेछ: हामीमा लोकतन्त्रअनुरूप चल्ने चरित्र छैन।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संवैधानिक प्रक्रिया बिथोलेपछि परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्याय गरेको हो। दुई–दुई पटकको संविधानसभाले बडो कष्टसाथ यो संविधान जारी गरेको हो। मुलुकको यो प्रक्रियालाई सहज गराउन कठिनाइ महसुस जहिल्यै भएको छ। संविधान जारी हुँदाका बखत पनि परिस्थिति उत्तिकै कठिन भएको हो। मुलुक पाँच महिना लामो नाकाबन्दीले आक्रान्त हुँदा पनि आमनागरिकले यसको निरन्तरता चाहेका हुन्। नाकाबन्दी गराउने पक्षको उद्देश्य यहाँ विद्रोह गराउने भए पनि आमनागरिकलाई यो परिस्थिति आन्तरिक कारणले आएको होइन भन्ने प्रष्ट रहेका कारण कुनै अप्रिय स्थिति आएन। नाकाबन्दी झेलेर र अनेकन दुःख खेपेर संविधान जारी गर्नुको एकमात्र उद्देश्य मुलुकमा स्थायित्वका निम्ति हो।  

यहाँ जहिल्यै ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ सिर्जना गर्ने प्रयास हुन्छ। प्रत्येक दशकका राजनीतिक परिवर्तनपछि अब मुलुकले बाटो लिन्छ भन्ने अपेक्षा हुँदा नहुँदै फेरि अर्को अस्थिरताको दुष्चक्रमा मुलुकलाई होम्ने काम हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि प्रमु्ख राजनीतिक मुद्दालाई यसले हल गरिसकेको छ। समाधान हुन बाँकी समस्याको हल निकाल्न पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छ। हामीकहाँ २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गरेकै थियो। त्यसैलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सकिने स्थिति हुँदाहुँदै नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएपछि अन्ततः २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुक नयाँ बाटोमा हिँडेको हो।  

त्यसयता नयाँ नेपालको परिकल्पना हुँदै आएको छ। परिकल्पना नयाँ छन् तर व्यवहार उस्तै छ। जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि दलहरूले आफू सुध्रन तयार भएको सन्देश दिएका हुन्। तर त्यसपछि पनि ती सुध्रिएको देखिएको छैन। ओलीले संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार गरेर दीनहीन भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षले गठबन्धन बनाएर फेरि मुलुकलाई सही ढंगले अगाडि बढाउने आश्वासन बाँडेका हुन्। ओलीले गरेका असंवैधानिक कामको विरोध गरेपछि अहिले सत्तामा पुगेको गठबन्धन दलको प्रयास त्यसबाट आफूलाई जोगाउने हुनुपर्छ। ओलीले जे गरे त्यही दोहो¥याउने हो भने फेरि पनि मुलुकले अपेक्षा गरेअनुसारको बाटो तय हुन सक्दैन।  

मुलुकबासीले हेर्न चाहेको विधिको शासन हो। विधिको शासनले मात्र लोकतन्त्रको जरा बलियो हुन्छ। ओलीले हिजो गरेकै तिकडमको निरन्तरताबाट कहिल्यै सही ठाउँमा पुगिँदैन। यो मुलुकमा जुनसुकै दल वा नेता शासनमा आउँछन्, ती हाम्रा निम्ति छनोटका विषय होइनन् तर हाम्रो चाहना भनेको जोसुकै आएपछि विधि र पद्धतिबाट मुलुक चल्नुपर्छ। ती कोही पनि ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को कारक बन्न मिल्दैन। यो मुलुकको राजनीतिलाई विधिको बाटोबाट हिँडाउने हो भने मात्र लक्षित उद्देश्य सहजै प्राप्त हुन्छ। समृद्धि मार्गमा हिँड्न पनि कठिन छैन। हाम्रो मुलुक प्रगतिपथमा सजिलै अगाडि बढ्न सक्छ।  

सर्वोच्चले बिग्रिएको बाटो सुधार गरिदिएपछि एकथरीलाई भने त्यो आदेश गलत थियो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो आदेश सही छ भन्ने विश्वास गरेका दल र नेताले त्यसलाई गलत सावित गर्न खोज्नेहरूलाई विधिको बाटो हिँडेर जवाफ दिनु उचित हुन्छ। अध्यादेशबाट शासन गर्ने, आफूखुसी संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्ने र गैरजिम्मेवार ढंगले शासन गर्ने परिपाटी मुलुकमा हुनुहुँदैन। त्यस किसिमको परिपाटी बसाउन खोज्ने नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने नागरिक समाजको सशक्त उपस्थिति पनि उत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ। जसरी लोकतन्त्र प्राप्ति र बिग्रेको प्रक्रिया सुधार्न नागरिक समाज उपस्थित रह्यो, त्यसैगरी यसलाई सधैँ खबरदारी गर्न पनि तत्पर हुनुपर्छ। आफूलाई चित्त बुझ्ने नेता होइन तिनको काम हेर्ने परिपाटीले मात्र न्यायिक आवाज बुलन्द हुन सक्छ।  

अहिलेको संविधान कस्तो परिस्थितिमा जारी गरिएको हो भन्ने हेक्का सदैव राख्नुपर्छ। यसो हुन सक्यो भने कहिल्यै गलत काम हुन सक्ने छैन। होइन आफूलाई अनुकूल हुने गरी काम गर्ने र विधि परित्याग गर्ने हो भने त्यो बेमौसमी बाजा सावित हुनेछ। त्यस्तो अवस्थाले फेरि पनि मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वतर्फ लैजान्छ। आमनागरिकको विश्वास यो व्यवस्थाप्रति कमजोर हुँदै जान्छ। राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जाँदा देशको अवस्था के हुन्छ भन्ने बुझ्न यतिबेला अफगानिस्तानलाई हेरे पुग्छ। 

जुन देशको सुरक्षा निकाय न्यूनतम शान्तिसुरक्षा कायम गर्न असफल छ, त्यो देशका जनताले हवाईजहाजको पखेटामा बसेर भए पनि भाग्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्छ। यो भने मुलुकप्रति एक थोपो विश्वास नभएको अवस्था हो। स्थिति बिग्रन दिनु भन्दा सबैले सम्हालिनु उचित हुन्छ। सरकारमा बस्ने अवसर आइरहन्छ तर त्यहाँ रहँदा कसरी काम गरियो भन्ने पक्षले भविष्यसम्म प्रेरणा दिइरहनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनलाई साथ दिइरहेको गठबन्धनले भोलिका निम्ति सोच्न ढिला भइसकेको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७८ ०५:०४ बिहीबार