यतिबेला प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामै देशको ध्यान छ। मुलुकमा स्थिरताका निम्ति भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको विघटनविरुद्ध विपक्षी दलहरूमात्र होइन, सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का नेता तथा सांसदहरूसमेत छन्। अहिलेसम्म देख्न नपाइएको दृश्य सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न गएका बेला देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसद लामबद्ध भएर न्यायको याचना गरेका छन्। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अत्यन्तै प्राथमिकतामा राख्दै सुनुवाइ थालनी गरिसकेको छ। बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु गर्नुअघि विपक्षीबाट जवाफ लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसका लागि तोकिएको सात दिनभित्रको म्यादमै बिहीबार जवाफ सर्वोच्चलाई प्राप्त भइसकेको छ। अब सुनुवाइको दिनको प्रतीक्षा छ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोतर्फको जवाफ सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन्। जवाफमा राष्ट्रपतिको अधिकारको चर्चा गरिएको छ। संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार दाबी गर्न नेपाली कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी (जसपा) नेता उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलसहित सर्वोच्चमा उपस्थित भएका थिए। राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले समेत दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। केहीअघि आफूले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नभएको हुँदा नयाँ सरकारका निम्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका थिए।

संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने दुवै प्रक्रियामा नगइ स्वतः अर्को सरकारका निम्ति पहल गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष अनुरोध गरेका हुन्। संविधानतः कतै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइ वा राजीनामा नगरी अर्को सरकारका निम्ति ‘मार्गप्रशस्त’ गर्ने व्यवस्था छैन। यसरी प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरिदिने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार आफूखुसी निर्णय गर्ने अधिकार पनि हुँदैन। त्यसमा पनि सरकारको दाबी गर्न आएका देउवा वा ओली दुवैलाई ‘विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नभएको’ राष्ट्रपति कार्यालयको ठहर रह्यो। राष्ट्रपतिलाई संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने वा राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारमात्र छ। बाँकी कुन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने निक्र्योल गर्ने ठाउँमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले राखेको छैन। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार त्यतिबेलामात्र प्रस्तुत हुन्छ, जतिबेला प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। यथार्थ के हो भने संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग गर्दा अल्पमतमा परेका हुन्। त्यसपछि सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा उनी पुनः नियुक्ति लिन सफल भएका हुन्।

संवैधानिक मूल्य/मान्यतामा ध्यान पुग्न सकेको भए एक पटक बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः नियुक्तिको पहल गर्ने थिएनन्। उनले विश्वासको मत पाउन नसक्ने हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति लिन सफल भए। यसरी नियुक्ति लिए पनि बहुमत पाउन सक्ने अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा आफैँले फेरि सरकार हत्याउने गरी प्रपञ्च गरेको देखिएको छ। जसरी पनि सत्ता हात पारेरै छाड्ने नीतिमा डोहोरिँदा अहिलेको असजिलो स्थिति आएको हो। झण्डै गण्डकीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ओली पथ अँगालेका थिए। एउटा सम्भावना भएका गुरुङ जस्ता नेताले पनि अनैतिक ढंगले कुर्सीमा टाँसिइराख्न पहल गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैनथ्यो। तर तिकडम गरिरहेका भए केन्द्रमा जस्तै गण्डकीमा फेरि पनि उनले मुख्यमन्त्रीमा पुग्ने स्थिति रहन्थ्यो। त्यहाँ कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बहुमत पु¥याएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने र विश्वासको मतसमेत पाइसकेका स्थिति छ।  

यसबाट प्रष्ट छ, संसद्लाई काम गर्न दिने हो भने सरकार परिवर्तन सहज हुन्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्रै सहज र सुन्दर हुन्छ, जतिबेला सत्ता हस्तान्तरण सहज ढंगले सम्पन्न हुन्छ। तिकडम गरेर कुर्सीमा बसिरहन खोज्दा स्थिति बिग्रने हो। अनि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले पनि आफूमा कुनै विशेषाधिकार भएको ठान्नुहुँदैन। तिनले पनि संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार चल्न तयार हुनुपर्छ। एक पटक सरकारमा पुगिसकेपछि जस्तै स्थितिमा पनि कुर्सी छाड्न नमान्ने हो भने त्यसले निरन्तर निकासका निम्ति सर्वोच्च धाउनुपर्ने स्थिति पैदा गर्छ। निर्णयको थलो संसद् आफैँ हुन सक्यो भने अहिले देखिएको बेथिति हट्छ। यसले लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व बनाउँदै लान्छ। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जस्ता उच्च पदमा रहेका व्यक्तिबाटै संविधानको पालना भएन भने व्यवस्था कमजोर हुन्छ। त्यस्तो मुलुकमा संविधानवाद मरेर जान्छ। अनि अतिवाद जाग्छ।  

हाम्रो लोकतन्त्रको पछिल्लो अभ्यासमा संसद् कमजोर भएको देखिएको छ। सरकारबाट बेथिति गरिरहेका बेला संसद्ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यक्तिगत र मन्त्रिपरिषद्लाई सामूहिकरूपमा आफूप्रति जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ। वर्तमान संविधानले कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिएको छैन। २०१५ सालको संविधानमा रहेको संकटकालीन अधिकार, २०४७ को संविधानमा रहेको धारा १२७ अन्तर्गतको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारले अन्ततः त्यो व्यवस्थालाई नै धराशायी बनायो। देशको परिस्थिति त्यही ठाउँमा बसिरहेन। संविधानको आफूखुसी व्याख्या गरेर शासन गर्ने परिपाटीले अन्ततः त्यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ। मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वको दुष्चक्रमा पर्छ। अहिले ओलीका विरुद्ध पाँच दलले मोर्चाबन्दी गरेर संविधान र लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ। हिजोका तानाशाही व्यवस्थाविरुद्ध जसरी नै अहिले पनि मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा दिक्कलाग्दो पक्ष हो। आज प्रतिनिधिसभा छैन, राष्ट्रियसभाले समेत यस विषयमा आफूलाई जागरुक बनाउनु र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिका खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रकाशित: ७ असार २०७८ ०२:१८ सोमबार