प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएलगत्तै फेरि सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाए पनि आगामी गठबन्धन सुनिश्चित भइसकेको छैन। ओलीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने अझै प्रष्ट छैन। तत्कालका लागि असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाललगायतको समूह एमालेभित्र प्रवेश गरे पनि यो संख्या मात्र नयाँ सरकारका निम्ति पर्याप्त छैन।
एमाले एक ढिक्का रहेको स्थितिमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तर बिहीबार हुन गइरहेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका क्रममा एमालेमा फेरि पनि अलग–अलग धार देखिने संकेत छन्। प्रदेश ३ बाट निर्वाचित हुनुपर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यका निम्ति माओवादी केन्द्रका पूर्वनेता रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री ओली पक्षले उम्मेदवार बनाएको छ। तर नेपाल पक्षले अझै उनलाई स्वीकार गरेको छैन। नेपाललाई भेट्न गएका थापालाई मंगलबार नै आफूहरूले अन्य दलसँग सहमति गरी उम्मेदवार बनाएका डा. खिमलाल देवकोटालाई समर्थन गर्ने बताइसकेका छन्।
सबैजसो दलभित्र विग्रह देखिन्छ। ओलीले आशाले हेरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि समस्या देखिएको छ। राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चुन्ने र हटाउने काम भइरहेका छन्। यसका नेता महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच सहमति भई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने भन्ने तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ। सजपाको आन्तरिक विग्रह पनि भोलिका दिनमा सरकारलाई विश्वासको मत दिन वा नयाँ सरकार बनाउन उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुने देखिएको छ। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको ओली नेतृत्वको सरकार धर्मराउँदा अहिले मुलुक त्रिशंकु संसद्को स्थितिमा पुगेको छ। यो अवस्थामा कुनै एउटा दलको मात्र सरकार बन्न नसक्ने हुँदा अन्य दलको साथसहयोग आवश्यक हुन्छ। तर राजनीतिक अविश्वास यति धेरै चुलिँदै गएको छ कि अहिले दलहरू आपसमा मिल्न सक्ने अवस्था छैन।
यतिबेला प्रतिनिधिसभाको त्रिशंकु स्थिति २०५१ पछिको संसद् जस्तै देखिन थालेको छ। त्यतिबेला एउटै दलको सरकार बन्न नसकेपछि छोटा अवधिका निम्ति अनेकन प्रयास भएका थिए। त्यो बेला संसद्को तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताद्वय सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा अलग–अलग सरकार बनेको धेरैले अझै बिर्सेका छैनन्। त्यतिबेला एमालेले चन्दको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो भने कांग्रेसले थापाको नेतृत्वमा। संसद्का दुई ठूला दलबीचको आपसी तानातानमा यस किसिमका सरकार बन्नु अनौठो होइन।
संसदीय अंकगणितका हिसाबले सानो दललाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउँछ। तर यसरी सरकारको नेतृत्व गर्न जानु भनेको भोलि मतदातालाई चिढ्याउनु मात्र हो। आज सजपालाई जुन हैसियत प्राप्त भएको छ, त्यसमा ध्यान नदिई सरकारको नेतृत्व गर्न वा राजनीति बिगार्न प्रयोग हुने हो भने त्यसले भोलि स्थिति फरक हुन सक्छ। मतदातालाई त्यो मन नपर्न सक्छ।
त्यो बेला नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता नारायणमान बिजुक्छेका निम्ति पनि यस्तै अवसर आएका थिए। उनले जहिल्यै मतदाताले आफूहरूलाई सरकारमा बस्न होइन, विपक्षमा रहन जनादेश दिएको बताए। त्यसैअनुसार उनी सत्ता राजनीतिको खेलबाट बाहिर निस्कने कोसिसमा रहे। तर अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदका निम्ति यो सुअवसर थियो किनिनका निम्ति। त्रिशंकु संसद्कालमा सांसद किनबेचका घटना भएका हुन्। त्योबेला सांसदलाई बैंककसम्म पुर्याइयो। राजधानी काठमाडौँमै पनि तिनलाई समिट होटलमा थुनेर राखिएको थियो। र, यही स्थितिको पुनरावृत्ति अहिले भइरहेको छ।
सजपा सांसदलाई भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा दिनभरि थुनेर यसपटक पनि त्यही अभ्यास सम्झाउने काम भएको छ। र, सत्ताकै निम्ति अहिलेको जस्तो राजनीति यथावत् रहने हो भने आगामी दिन झन् दुरुह हुने निश्चित छ। संसदीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा संविधानका अक्षर मात्र होइन, नैतिकता र आचरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। संसद्मा एकपटक अस्वीकार्य भइसकेपछि अर्को दल वा व्यक्तिलाई सरकार बनाउन आमन्त्रण गर्ने स्थिति हामीकहाँ देखिएन। जसरी हुन्छ आफैं सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने सोच अहिले देखिएको छ। यसले हाम्रो राजनीतिक पद्धतिमा सुधार होइन, विकृति थपिँदै जाने अवस्था आएको छ।
हामीले अन्य विकसित मुलुकमा भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई हेरेर आकर्षित भई त्यस्तै संविधान बनायौँ। संविधानको धारा ७६ त्यस्तै विशिष्ठ किसिमको अभ्यास हो। यसअनुसार सरकार बनाएको व्यक्तिले आफ्नो सरकार ढलिसकेपछि फेरि अर्को सरकारका निम्ति पनि दाबी गर्ने भन्दा पनि नयाँ सरकार अरूलाई नै बनाउन दिने अभ्यास हुनु उचित हुन्छ। संसद्मा विश्वासको मत नपाएको दुई दिनमा फेरि प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिने प्रक्रियाले राम्रो अभ्यासको संकेत गर्दैन। जसरी पनि आफैँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सोच बदल्नु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति प्रमु्ख ठूला दलबीचको आपसी सहमति र उच्च कोटिको संसदीय अभ्यास आवश्यक हुन्छ।
निर्वाचनमा सर्वसाधारण मतदाताले जुन हैसियतमा आफ्नो दललाई राखेका छन्, त्यही हैसियतमा दलहरूले बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ। संसदीय अंकगणितका हिसाबले सानो दललाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउँछ। तर यसरी सरकारको नेतृत्व गर्न जानु भनेको भोलि मतदातालाई चिढ्याउनु मात्र हो। आज सजपालाई जुन हैसियत प्राप्त भएको छ, त्यसमा ध्यान नदिई सरकारको नेतृत्व गर्न वा राजनीति बिगार्न प्रयोग हुने हो भने त्यसले भोलि स्थिति फरक हुन सक्छ। मतदातालाई त्यो मन नपर्न सक्छ। यो भन्दा अघिल्लो संसद्कालमा राप्रपाको कमल थापा समूहको राम्रो उपस्थिति रहेको हो। निर्वाचित भएर आएपछि थापा समूहले गरेका व्यवहारका कारण फेरि सर्वसाधारणले यो निर्वाचनमा कुनै अर्थंमा पनि पत्याएनन्।
अघिल्लो निर्वाचनमा पत्याउनुको एउटै कारण थियो, त्यो दलको स्पष्ट अडान। त्यसैले अहिलेको संसद्मा फेरि किनबेचको खेल गराउन वा कुनै साना दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भूमिका खेल्नु भन्दा ठूला दलहरूले फेरि एक पटक सहमति गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। त्यसका निम्ति आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न तम्सिने भन्दा पनि मुलुकको पद्धति बनाउन सक्ने व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने नियत मुख्य दलहरूको हुनुपर्छ। अन्यथा जताजतै भाँडभैलोबाहेक केही हुने छैन।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७८ ०४:२८ बिहीबार