प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने गरी यही २७ गते विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ। उनले त्यतिबेला संसद् बोलाए जतिबेलासम्म उनी बहुमतकै सरकार चलाइरहेका अवस्था थियो। बरु सरकारलाई समर्थन गरिहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बुधबार मात्र समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएको छ। बल्ल ओली नेतृत्वको एमाले सरकार अल्पमतमा पुगेको छ। ओलीले रणनीतिक तयारीका आधारमा मात्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्। संविधानतः प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता देखेको खण्डमा विश्वासको मत लिन सक्छन्। ओलीले भने भावी रणनीतिक आवश्यकताका आधारमा मात्र यी कदम चालिरहेको देखिन्छ।

मुलुक कोरोना विषाणु महामारी (कोभिड–१९) को दुष्चक्रमा परेको छ। एक वर्षयता नेपाललाई मात्र होइन, संसारलाई नै आच्छु–आच्छु पारिरहेको यो संकटबाट देश र देशबासीलाई जोगाउन मुलुकका कार्यकारीमा हुनुपर्ने आधारभूत अभिभावकत्वको अभाव महसुस भइरहेको छ। महामारीबाट जोगिने रणनीतिका निम्ति सक्रियतापूर्वक लाग्नु भन्दा पनि निरन्तर ओलीको ध्यान आफूलाई शक्तिशाली बनाउनमै केन्द्रित छ। त्यसैका निम्ति उनले साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरिरहेका छन्। ओली अहिले कोरोना महामारीसँग लड्न भन्दा पनि आगामी निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न केन्द्रित छन्। त्यसैका निम्ति उनी निरन्तर मुलुकको राजनीतिलाई षड्यन्त्र, धोका र छलछामतिर उन्मुख गराउन केन्द्रित छन्। अहिले उनले लिन लागेको विश्वासको मतभित्र लुकेको उद्देश्य सरकारलाई सहज ढंगले लैजाने भन्दा पनि कसरी शासनसत्ता लामो समय आफूले चलाउने भन्नेमै केन्द्रित छ।  

ओली अहिले कोरोना महामारीसँग लड्न भन्दा पनि आगामी निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न केन्द्रित छन्। त्यसैका निम्ति उनी निरन्तर मुलुकको राजनीतिलाई षड्यन्त्र, धोका र छलछामतिर उन्मुख गराउन केन्द्रित छन्। 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलाउन संविधानका अक्षरले मात्र पुग्दैन, त्यसमा संसदीय शासन व्यवस्थाका मान्य परम्परा र नैतिकता आवश्यक हुन्छ। यसले मात्र शासन व्यवस्थालाई गरिमामय बनाउँछ र लोकतन्त्र थप गहन हुँदै जान्छ। हाम्रो लोकतन्त्र भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जालझेलमय हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदमका रूपमा चित्रण गरी पुनस्र्थापना गरिसकेपछि एउटा सभ्य लोकतन्त्रमा जे निर्णय हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेनन्।  

एक, ओलीले आफैँ आफ्नो कदम गलत भएको आधारमा राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने थियो। दुई, आफैँ नहटेपछि उनलाई समर्थन दिइरहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने थियो। सर्वोच्च अदालतकै निर्णयले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग पारिसकेपछि लिनुपर्ने निर्णयमा पनि दुवै पक्ष चुकेका छन्। राजनीतिक दाउपेचका आधारमा सत्तामा टिकिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता यसबीच विकास भएको छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिले जसरी पनि सत्ता नछाड्ने र अरूले पनि कदम चाल्न नसक्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण हो। तर सरकारमा पुगिसकेपछि जसरी पनि त्यहाँ अडिइरहनुपर्छ र आगामी निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफैँमा खतरनाक हो। मुलुकको राजनीति अहिले यसै सेरोफेरोमा छ।  

यो राजनीतिक स्थितिको सफल प्रयोग लुम्बिनी प्रदेशमा भइसकेको छ। आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरी पुनः नियुक्ति हुन ओलीका विश्वासपात्र शंकर पोखरेलले गरेको हर्कत अहिले सबैका सामुन्ने छ। एक महिनामा विश्वासको मत लिने बेलासम्म लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा फोहरी खेल अरू हुनेछन्। कर्णाली प्रदेशको ‘फ्लोर क्रस’, गण्डकीमा नभएका बिरामी सांसदको आइसियु भर्ना काण्डले राजनीतिक नैतिकताको खडेरी देखिइसकेको छ। यी सबै विकृतिको मुहान भनेको केन्द्रमा भइरहेको अहिलेको राजनीति हो। र, यसका प्रेरणा स्रोत बनेका छन्– ओली। उनले अहिले विश्वासको मत लिने नाममा सुरु गरेको खेल अन्ततः मुलुकलाई फेरि निर्वाचनतिर धकेल्ने हो। र, निर्वाचन पनि आफैँले गराउने नै हो।  

वास्तवमा अहिले निर्वाचनका निम्ति भन्दा पनि सरकारको ध्यान कोरोना संक्रमणबाट सिर्जित संकट निवारणतर्फ हुनुपर्ने हो। यसै पनि संसद्को निर्वाचन हुन अझै दुई वर्ष समय छ। अहिलेको विकृत राजनीति सुरु भएकै एक वर्ष बितिसकेको छ। यो एक वर्ष उचित रणनीति अपनाएर सावधानी, उपचार र पूर्वाधार तयारीमा लाग्न सकेको भए संसारले एउटा राम्रो उदाहरणका रूपमा नेपाललाई लिने थियो। त्यो अवसर नेपालले गुमाएको छ। राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दा ‘उपचार नपाएर कोही पनि मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासनको एक दिनमै अस्पतालमा समेत उपचार नपाएर सर्वसाधारणको मृत्युका घटना सार्वजनिक भएका छन्। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–४ का ४५ वर्षीय लोकबहादुर परियारको मृत्युले प्रधानमन्त्री ओलीका आश्वासन झुटा हुन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ।  

यस्तो विषम स्थितिमा स्थानीय तहको होस् वा मध्यावधि निर्वाचनको सोच बनाउनु उचित होइन। आपत्कालीन स्थिति आउँदा एक वर्षसम्म यस्ता निकायको निर्वाचन सार्न सकिने वैधानिक व्यवस्था छ। अबका दुई वर्षमा अहिलेको स्थिति धेरै हदसम्म सामान्य भइसक्छ। त्यो बेलामा हाम्रो देशको निर्वाचन सहज वातावरणमा गराउन सकिन्छ। भारतमा अहिले जुन स्थिति कोरोना महामारीले ल्याएको छ, निर्वाचनका बेला हुने र्‍याली आदि नभएका भए त्यो स्थिति आउने थिएन। अझ त्यसमा कुम्भमेलाको ठूलै योगदान छ। त्यसमा भाग लिन हाम्रा पूर्वराजासहित धेरै पुगेका थिए।  

त्यसकारण अहिलेको अवस्था बुझेर राजनीतिलाई कोरोनाको उपचार, संकटबाट निकासतिर ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। आफ्नो चुनावी राजनीतिको भविष्य हेरेर मात्रै काम गर्ने हो भने मुलुकले त्यस्ता नेताहरूलाई धिक्कार्ने अवस्था आउँछ। अहिलेको संकटबाट निकास खोज्न सबै दलको ध्यान पुग्नुपर्छ। कुनै नेताविशेषका कारण संकट गहिरिन्छ भने त्यसबाट बाहिर निकाल्न अन्य राजनीतिक शक्तिको जोड हुनुपर्छ। मध्यावधि निर्वाचन गराउने गरी यसअघि भएको विघटनबाट मुलुक जोगिएको छ तर ओली फेरि मध्यावधितिरै केन्द्रित छन्। यस्तो मानसिकताले कोरोना संकटबाट निकास निस्किँदैन। बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ। 

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७८ ०३:२९ बिहीबार