सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएसँगै एमालेमा भने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच विभिन्न जिल्लामा विवाद देखिन थालेको छ । अझ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले इन्चार्ज कसलाई मान्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच विवादसँगै झडपसमेत भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बुधबार दुई पक्षबीच जे जसरी झडपको स्थिति देखियो त्यो चिन्ताको विषय हो । सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टी कार्यालयहरूमा नेकपा एमाले लेखेका ब्यानर र साइन बोर्ड झुण्ड्याउने कार्यमा समेत यी दुई समूहबीच होडबाजी चलेको मात्र होइन, एकले राखेको बोर्ड अर्काे पक्षले झिक्नेसम्मका काम हुन थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा बुधबार बिहान साँढे ११ बजे एमालेको बोर्ड राख्ने भन्दै ओली पक्षका कार्यकर्ताले पत्रकारलाई खबर गरेका थिए भने त्यसको एक घण्टाअगावै नेपाल पक्षले पार्टीको बोर्ड राखेको हो । बोर्ड राखेको केही समयपछि एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेता कर्ण थापाको नेतृत्वमा ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पुगी नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले लगाएको बोर्ड हटाइदिएपछि विवाद सुरु भएको हो । ओली पक्षले प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल र प्रदेश अध्यक्ष भानुभक्त जोशीको बोर्ड हटाएर इन्चार्जमा लेखराज भट्ट र अध्यक्षमा कर्ण थापा लेखेको बोर्ड राखेका हुन् । विरोधमा नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले प्रदेश इन्चार्ज भट्ट लेखेको बोर्ड हटाएपछि झडप भएको हो ।

ओली पक्ष संस्थापन भएका हिसाबले पनि पार्टीमा सहजीकरणका लागि यही पक्षको जिम्मेवारी बढी हुनु अन्यथा होइन । यसका साथै विगतको अन्तर्संघर्षलाई बिर्सिएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नेपाल पक्षको भूमिका पनि उत्तिकै छ । त्यसैले अहिले स्थानीय तहसम्म कार्यकर्तालाई विभाजित गर्ने भन्दा पनि एकीकृत बनाउन दुवै समूह लाग्नुको विकल्प छैन ।  

त्यसो त सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा पहिलेदेखि नै पार्टीभित्र विवाद रहेकाले अबको अवस्था झनै पेचिलो हुने देखिएको छ । यसअघि पनि रावल र भट्टबीच द्वन्द्व भएको र अहिले आएर ओली पक्षले भट्टलाई र नेपाल पक्षले रावललाई अघि सार्दा झनै समस्या देखिएको हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदाको समयमा पनि सुदूरपश्चिममा रावल र भट्टबीच व्यक्तिगत टकराव हुँदै आएको हो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुनुअघि सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका रावल र माओवादी केन्द्रका भट्टलाई शीर्ष नेताकारूपमा लिने गरिन्थ्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि रावल प्रदेश इन्चार्ज भएपनि यी दुई नेताबीचको टकराव झनै बढ्यो । परिस्थिति यस्तो बन्यो कि रावल ओलीबाट टाढिँदै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट पुगे भने भट्टचाहिँ दाहालबाट टाढिँदै ओलीनिकट आइपुगे । पछिल्लो समय ओलीविरुद्ध दाहाल–नेपालले मोर्चाबन्दी गरी विभाजित भएपछि ओली पक्षले रावललाई कारबाही गरेर भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज बनायो । तर, अहिले सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपनि भट्ट माओवादी केन्द्रमा फर्किएका छैनन् । बरु, उनले ओलीलाई नै साथ दिने भएका छन् । त्यसैका कारण ओली पक्ष भट्टलाई नै इन्चार्जकारूपमा राख्न चाहन्छ भने यता नेपाल पक्षले साविकको एमालेमा रावल संयोजक भएकाले अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्व रावलले नै पाउनुपर्ने जिकीर गरेको छ । ओली पक्षले रावलमाथि ‘पार्टीको ३० लाख रकम लगेर आर्थिक हिनामिना गरेकाले कारबाही गरेको’ जनाएको छ । जे होस्, सुदूरपश्चिममा देखिएको एमालेभित्र देखिएको विवाद र झडपले ओली र नेपाल दुवै पक्षबीच देशैभर सुमधुर सम्बन्ध नरहने संकेत दिएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेपाल पक्ष एमालेमै फर्किएपनि ओली र उनी पक्षधर नेताहरूले नेपाल पक्षसँग परामर्श नगर्नुले पनि सम्बन्ध सहज नहुने देखिएको छ । बरु ओली पक्षले अहिले मन्त्री रहेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साहलगायतका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरेको अवस्थामा आफूहरूसँग परामर्श नगर्नुले नेपाल पक्ष शंकित भएको छ । त्यसो त नेपाल पक्षले पनि विभिन्न कमिटीहरूको आफूनिकटहरूको मात्रै बैठक गरेको विषयले ओली पक्षलाई झस्काएको छ । अझ पेरिसडाँडामा दाहाल–नेपाल पक्षको अन्तिम बैठकमा एमालेका नेपाल समूहका नेताहरूले पूर्व पार्टीमै फर्किएर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति र त्यसलगत्तै नेपाल पक्षको भेलाले पार्टीमा ओलीले आफूहरूलाई पेलेको अवस्थामा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने भनी निकालेको निष्कर्षले ओली पक्ष रुष्ट भएको देखिन्छ । त्यसैले पनि पार्टीभित्र ओली र नेपाल पक्षबीच छलफल हुन सकिरहेको छैन जसले गर्दा एमालेको पुराना सांगठनिक संरचना सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ भने कार्यकर्ताबीच विवाद र झडपकै अवस्था आएको छ ।  

यता एमाले पार्टी पुरानै अवस्थामा आएपछि नेपाल पक्ष भने पार्टीभित्र आफ्नो समूहको पुरानै अस्तित्व कसरी फर्काउने भन्नेमा लागेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप यो समूहले आफू पक्षधर सांसद र केन्द्रीय सदस्यसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । पार्टीमा सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार रहेकाले संवादको पहल पनि उनैले गर्नुपर्ने यो समूहको निष्कर्ष छ । त्यसो त ओली पक्ष संस्थापन भएका हिसाबले पनि पार्टीमा सहजीकरणका लागि यही पक्षको जिम्मेवारी बढी हुनु अन्यथा होइन । यसका साथै विगतको अन्तर्संघर्षलाई बिर्सिएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नेपाल पक्षको भूमिका पनि उत्तिकै छ । त्यसैले अहिले स्थानीय तहसम्म कार्यकर्तालाई विभाजित गर्नेभन्दा पनि एकीकृत बनाउन दुवै समूह लाग्नुको विकल्प छैन । नेताहरूले जे÷जस्तो राजनीतिक संस्कार देखाउँछन्, कार्यकर्ताले पनि त्यसैको अनुशरण गर्ने हो जसप्रति ओली र नेपाल दुवै नेताले ध्यान दिनैपर्छ । त्यसैले दुवै पक्षले संयम र धैर्य देखाउँदै आफना नेता/कार्यकर्तालाई एकताबद्ध बनाउनतर्फ लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७७ ०५:०१ शुक्रबार