प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरे पनि चुनाव निश्चित छैन । बरु, पछिल्लो समयका घटनाक्रमले वैशाखमा निर्वाचन कठिन देखिएको छ भने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले समेत वैशाखमा निर्वाचन गर्न संभव नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसो त निर्वाचन आयोगसमेत निर्वाचन तयारीको विषयमा अलमल र अन्योलमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने सत्तारुढ दल नेकपाको पार्टी आधिकारिकता विवादलाई निर्वाचन आयोगले निरुपण गर्न बाँकी छ । सत्तारुढ नेकपाबाट विभाजित पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादीदेखि अन्य साना राजनीतिक दल पनि ओली कदमको विरोधमा सडक संघर्षमै छन् । नागरिक समाजले पनि ओलीको कदमलाई लिएर दिनहुँजसो प्रदर्शन गरिरहेको छ । राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाएर हेर्ने हो भने वैशाखकोे निर्वाचन अनिश्चित देखिएको छ ।
सत्तामा रहेको दल होस् वा सत्ताबाट उछिट्टिएर सडक संघर्षमा गएको समूह वा प्रतिपक्षी दल, सबैले लोकतन्त्र रक्षा र जनताको जीविकाको सवाललाई लिएर जनप्रदर्शन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । विगतमा कोरोना महामारीका बेला होस् वा अन्य विपत्तिले सर्वसाधारणको जीविकामा संकट आउँदा परिचालित नहुने पार्टी कमिटीहरू अहिले चुनावको सुनिश्चितता नहुँदै जसरी सक्रिय देखिएका छन्, त्यो अर्थहीन छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेकै मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा संशय देखिएको छ । यस पछाडि केही खास कारण छन् । पहिलो, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसलाई अदालतले पुनस्र्थापना गरिदियो भने निर्वाचन हुने कुरै आएन । कथंकदाचित सर्वाेच्चले विघटन सदर गरिदियो भने पनि त्यसपछि जे÷जति समय रहन्छ, त्यो निर्वाचन आयोगका लागि तयारी गर्न सयम अपुग हुन सक्छ । निर्वाचनका निम्ति सबै सहजै तयार हुन्छन् भन्ने पनि छैन । दोस्रो, नेकपाको आधिकारिकता विवादलाई निर्वाचन आयोगले अझै निक्र्याैल गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि आयोगले विवाद निरुपण गरेपनि त्यसमा जुन समूहले आधिकारिकता पाउँदैन, त्यो समूह अदालत जाने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा अदालतबाट आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न पनि समय लाग्ने छ । त्यसपछि बाँकी समय नयाँ दल दर्ता गरेर वैशाखमा निर्वाचन गर्न संभव छैन । तेस्रो, नेकपाको आधिकारिकता ओली समूहले नपाएको अवस्थामा सरकार तत्कालै निर्वाचन गराउन अग्रसर हुने छैन । नेकपाको आधिकारिकता दाहाल–नेपाल समूहले नपाएको अवस्थामा पनि उनीहरू तत्कालै निर्वाचनमा आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी देखिँदैन । त्यसो त दाहाल–नेपाल समूहले यो कुराको संकेत सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत दिइरहेका छन् ।
एकातिर निर्वाचनको सुनिश्चिता छैन भने अर्काेतिर सरकारमा रहेको दलहोस् वा प्रतिपक्षी दलहरू नै किन न होउन्, सबैले हरेक दिन जुलुस र सभा गरेर निर्वाचनकै झल्को दिइरहेका छन् । अझ नेकपाको ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहबीच शक्ति प्रदर्शनको होडवाजी छ । दुवै समूहबीच राजधानी काठमाडौँदेखि विभिन्न प्रदेशमा मात्रै होइन, जिल्ला–जिल्लामा समेत ठूला ठूला सभा गरी एक अर्काे पक्षलाई गालीगलौज गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । माघ १५ गते लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा शक्ति प्रदर्शन गरेको दाहाल–नेपाल समूहले त्यसको भोलिपल्टै प्रदेश १ को विराटनगरमा आभसभा गर्यो । फेरि लगत्तै त्यसको भोलिपल्ट माघ १७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सभा गरेर ओली समूहको चर्काे आलोचना गर्यो । त्यसै दिन ओली समूहले भने प्रदेश ३ को भरतपुरमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपाल समूहले कामै गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपरेको जिकीर गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले माघ १९ मा देशैभर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गर्यो । त्यसै दिन ओलीले प्रदेश २ को जनकपुरदेखि सिरहासम्मको जनसभा र काठमाडौँको भेलासम्मलाई सम्बोधन गर्न भ्याए । जनता समाजवादी पार्टीदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्ना राजनीतिक गतिविधि यसैगरी अघि बढाइरहेका छन् । दलहरूको पछिल्लो दिनको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने उनीहरू चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छ ।
दलबीचको यस किसीमका गतिविधिले अझै तीव्रता पाउने भएको छ । पछिल्लो समय दलबीच एकले अर्काेसँग कार्यक्रम जुधाएर राख्नेदेखि एकअर्काेलाई निषेध गर्नेसम्मका प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले माघ २२ मा देशव्यापी आमहडताल आयोजना गर्यो भने त्यसै दिन ओली समूहले बन्दविरुद्ध र्याली आयोजना गर्यो । माघ २३ गते काठमाडौँमा गर्न लागिएको आफ्नो समूहको जनप्रदर्शनमा अवरोध खडा गर्न आमहडताल गरिएको ओली समूहको बुझाइ छ । त्यसैले पनि दाहाल–नेपाल समूहले आमहडताल गरेकै दिन ओली समूहले समानान्तर कार्यक्रम आयोजना गरिदियो । त्यस्तै ओली समूहले काठमाडौँमा जनप्रर्दशन गरेको दिन दाहाल–नेपाल समूहले पनि उपत्यका र आसपासका जिल्लामा समानान्तर कार्यक्रम राखेर कार्यकर्ता रोक्ने प्रयास गर्यो । माघ २४ मा फेरि कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेसले ओली कदमको विरोध गरेपनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने/नपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छैन बरु अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब दिन नहुने पक्षमा छ । ओली र दाहाल–नेपाल समूहले भने शक्ति प्रदर्शनमार्फत अदालत र निर्वाचन आयोगलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेको देखिन्छ । सत्तामा रहेको दलहोस् वा सत्ताबाट उछिट्टिएर सडक संघर्षमा गएको समूह वा प्रतिपक्षीदल, सबैले लोकतन्त्र रक्षा र जनताको जीविकाको सवाललाई लिएर जनप्रदर्शन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । विगतमा कोरोना महामारीका बेला होस् वा अन्य विपत्तिले सर्वसाधारणको जीविकामा संकट आउँदा परिचालित नहुने पार्टी कमिटीहरू अहिले चुनावको सुनिश्चितता नहुँदै जसरी सक्रिय देखिएका छन्, त्यो अर्थहीन छ ।
प्रकाशित: २५ माघ २०७७ ०६:४० आइतबार
