चार वर्षअघि १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको मारमा परेका सर्वसाधारणले गत सोमबार र मंगलबार साँझ विद्युत् कटौती हुँदा फेरि पुरानै पुनरावृत्ति दोहोरिने हो कि भन्नेमा आशंका गरे जुन स्वाभाविक हो । र, त्यस्तो आशंकाका पछाडि केही कारण छन् । २०७३ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आएलगत्तै लोडसेडिङ घट्दै गएर अन्त्य भएको हो भने अहिले घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटेलगत्तै समस्या देखिन थालेको हो । घिसिङको पुनर्नियुक्ति नभएपछि बाहिरिँदै गर्दा धेरैले फेरि लोडसेडिङ हुन सक्ने आशंका गरेका थिए भने लगत्तै विद्युत् कटौती हुन थालेपछि त्यो आशंकालाई बल मिलेको हो ।
घिसिङको पुनर्नियुक्तिका लागि जनस्तरबाट ठूलो दबाब÷चाहना भए पनि सरकारले चाहिँ उनलाई दोहोर्याएन । त्यसो त कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो तर राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने र फेरि त्यस्तै लोडसेडिङको मार खेप्न नपरोस् भन्ने सर्वसाधारणको चाहनाकै कारण उनीहरूले प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनः घिसिङलाई खोजेका हुन् । तर, सरकारले घिसिङको स्थानमा अहिले प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णयलाई पनि अन्यथा भन्न नमिल्ला तर निर्णयसँगै ‘लोडसेडिङको मार फेरि खेप्न नपरोस्’ भन्ने जुन जनचाहना थियो/छ, त्यसलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपथ्र्याे, जसमा सरकार असफल भएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रणाली स्थापित गर्दै त्यसैअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकेको भए सर्वसाधारणका लागि जुनसुकै व्यक्ति आए पनि फरक पर्दैनथ्यो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अकर्मण्यताकै कारण कुनै क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले थोरै मात्र सुधार गरे पनि त्यही व्यक्तिलाई पटकपटक खोज्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको हो । र, अहिले थोरै समय विद्युत् कटौती भए पनि घिसिङलाई नै सम्झिनुपर्ने कारण पनि यही हो ।
अझ तत्कालीन अवस्थामा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नमानेको भनी अहिले खुलासा गरेका छन् । त्यसो त पुनले आफू मन्त्री हुन्जेल यो कुरा बताएनन्, अहिले सरकारबाट हटेपछि मात्रै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा इमानदारी देखिएन नै, त्यसमाथि अहिले विभाजित भएको नेकपाका दुई समूहका नेताले एकअर्काप्रति आरोप लगाउने क्रममा यो अभिव्यक्ति आएको हो । जेहोस्, ओली घिसिङको पुनर्नियुक्तिप्रति सकारात्मक होइनन् भन्ने उनीनिकट व्यक्तिबाट उतिबेला कानुनको निहुँ बनाएर पुनर्नियुक्ति रोकेको घटनाले पनि देखाएकै विषय हो । साँच्चै ओलीले घिसिङलाई चाहेका भए कानुन संशोधन गरेरै भए पनि नियुक्ति दिन सक्थे । अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिलाई कसरी नियुक्ति दिलाएका छन् भन्ने देखिएकै विषय हो ।
ओलीले घिसिङलाई नरुचाउनुका पछाडि पनि केही कारण छन् । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकले भारतीय नाकाबन्दीको मार खेपेको थियो भने १८ घन्टे लोडसेडिङको मार छँदै थियो । जब नाकाबन्दीमा अडान लिएर भारत भ्रमण गरे, उतिबेला ओलीले भारतसँग प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरी लोडसेडिङ अन्त्यको एउटा आधार तयार पारेका थिए । त्यसलगत्तै ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई नियुक्त ग¥यो । तर, घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि त्यो सम्झौताको कहिल्यै चर्चा गरेनन्, केवल चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् भार व्यवस्थापनलाई मात्रै जोड दिए । यसले गर्दा घिसिङ एक्लैले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको सन्देश दिएको भन्दै ओली र उनीनिकटले बताउँदै आएका छन् । ओलीनिकट नेकपाका नेता शंकर पोखरेलले यही पुस १६ गते प्युठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा घिसिङले चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् भार व्यवस्थापनमा निकै मिहेनत गरे पनि लोडसेडिङको अन्त्यको आधार विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर ओलीले तयार पारेको बताउनुले पनि ओली र उनीनिकट व्यक्तिहरूको घिसिङप्रतिको मनोविज्ञान झल्किन्छ ।
यता घिसिङले चाहिँ यस्तो छाप छाडिदिए कि दुई दिन मात्रै साँझ केही समय मात्रै विद्युत् कटौती हुँदा पनि उनैलाई सम्झिनुपर्ने अवस्था आएको छ । र, विद्युत् प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर लोडसेडिङ नहुने प्रस्टीकरण दिनुपरेको छ । प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले गत सोमबार र मंगलबार प्राविधिक समस्या सिर्जना हुँदा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको र त्यो समस्या अहिले सल्टाइसकेको प्रस्ट्याए । उनले विगतमा भन्दा विद्युत् आपुर्तिमा कम समस्या आएको भनी तथ्यांकसहित नै प्रस्तुति मात्रै दिएनन्, आगामी दिनमा लोडसेडिङ नहुने भनी आश्वस्त पार्न पनि खोजे । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा विद्युत् सटडाउन हुने समय घटेको, सिस्टम फ्युज हुने क्रममा कमी आएको दाबी गरे । त्यति मात्र होइन, प्राधिकरणले बेलाबखतमा हुने लाइन ट्रिपमा पनि कमी आएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे । गत वर्ष तथा त्यसअघिका वर्षको तुलनामा स्थानीय स्तरमा मर्मतसम्भार र अन्य व्यवस्थापनका लागि बिजुली काटिने औसत समयमा पनि कमी आएको उनको भनाइ रह्यो । ट्रान्सफर्मर फेर्दा, लाइन सार्दा, रिइन्फोर्स गर्दा हुने सिस्टम डाउन पनि विगतमा भन्दा कम भएको उनले जिकिर गरे । प्राधिकरणको नेतृत्वले अहिले जे दाबी गरेको छ, त्यो आगामी दिनमा कामबाटै प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले जेजस्ता तथ्यांक प्रस्तुत गरे, त्यसको आधारमा विद्युत् आपूर्ति विगतको भन्दा धेरै सुधार भएको देखिन्छ । तैपनि सर्वसाधारण भने आगामी दिनमा कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ नहुने उनको भनाइमा आश्वस्त भएको पाइँदैन । यसो हुनुपछि सार्वजनिक संस्था र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको भरोसा कम हो । सायद राजनीतिक नेतृत्वले प्रणाली स्थापित गर्दै त्यसैअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सकेको भए सर्वसाधारणका लागि जुनसुकै व्यक्ति आए पनि फरक पर्दैनथ्यो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अकर्मण्यताकै कारण कुनै क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले थोरै मात्र सुधार गरे पनि त्यही व्यक्तिलाई पटकपटक खोज्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको हो । र, अहिले थोरै समय विद्युत् कटौती हुँदा पनि घिसिङलाई नै सम्झिनुपर्ने कारण पनि यही हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले प्रणाली त स्थापित गर्नैपर्छ, साथै राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने धेरै नै सकारात्मक सुधार गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले यो बुझेर पनि बुझ पचाउनु विडम्बनापूर्ण छ ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७७ ०२:३३ आइतबार