कोभिड–१९ ले तुलनात्मकरूपमा कृषि क्षेत्रमा कम प्रभाव परेको आकलन गरिए पनि अहिले सरकारी अध्ययनले नै कृषि तथा पशुपालनमा करिब १२ अर्ब रुपियाँ क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो आफैँमा नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि ठूलो परिमाणको क्षति हो। कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन गर्ने क्रममा पशुपन्छी, दूध, दाना, अण्डा, मासु एवं पुष्प व्यवसायमा बढी क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो। गत आर्थिक वर्षलाई आधार बनाएर गरिएको यो अध्ययनले कृषि क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पुगेको देखाएको छ। त्यसो त लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको दूधले बजार पाउन सकेको थिएन भने अण्डा नष्ट गरिएको थियो अनि फूल त्यत्तिकै ओइलाएको थियो। त्यति मात्र होइन, बाली लगाउनेदेखि आवश्यक गोडमेल र मल राख्ने काम पनि समयमै हुन सकेको थिएन। यसले गर्दा समग्र कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्नु स्वाभाविक नै थियो। तैपनि यसअघि कृषिमा कम क्षति भएको आकलन हुँदै आएको हो। यो पृष्ठभूमिमा योजना आयोगले जुन सक्रियताका साथ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यसमा भएको क्षतिको यथार्थ अवस्था बाहिर ल्याएको छ, त्यो सराहनीय कार्य हो। आयोगले गरेको यो अध्ययनलाई आधार मान्दै सरकारले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ।

अध्ययन टोलीले कोभिडको प्रभाव अझै लम्बिने भन्दै कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि करिब ६५ अर्ब रुपियाँ अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ जबकि चालु आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट ४१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ मात्रै हो। त्यस्तै किसानका लागि राहतसहित व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि अध्ययन टोलीको छ। कोभिडका कारण विगत र अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आएकाले योजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दै व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने, कृषिमा रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बन्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने सुझाव पनि अध्ययन टोलीले दिएको छ। यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि कोभिडको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी थप कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। नियमित बजेटले मात्र कृषि क्षेत्रको असरलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि थप अतिरिक्त बजेटसहितको प्याकेज आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। त्यसैले अहिले आयोग र मन्त्रालयले जे निष्कर्ष निकालेको छ, त्यसका आधारमा अघि बढ्न सके मात्र आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ। त्यसैले अध्ययन गर्ने मात्र होइन, त्यसका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि सरकारी सक्रियता र तत्परताको उत्तिकै खाँचो छ।

योजना आयोगले जुन सक्रियताका साथ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यसमा भएको क्षतिको यथार्थ अवस्था बाहिर ल्याएको छ, त्यो सराहनीय कार्य हो। आयोगले गरेको यो अध्ययनलाई आधार मान्दै सरकारले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा जति धेरै असर पर्छ, त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धि दरमा पनि उत्तिकै बढी पर्न जान्छ। विश्व बैङ्कले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशतमा खुम्चिने र २०२१ मा ०.६ आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। तर कोभिड प्रभावबीच ल्याइएको बजेटमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो जुन असम्भव रहेको विज्ञहरूले नै औल्याइसकेका छन्। त्यसैले सरकार आफैँले प्रस्ताव गरेको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यलाई मनन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारविना आर्थिक वृद्धि दरमा फड्को मार्न सम्भव छैन। त्यसका लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदेखि उत्पादित सामग्रीको बजारसम्मको पहुँच र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यसो त लकडाउनका बेला पनि किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, दूध, कुखुरा, अण्डाको बजार सुनिश्चित नहुँदा बढी क्षति पुगेको हो। अर्काेतर्फ सरकारले सिँचाइ, मल, बिउ, पुँजी, प्रविधि तथा बजार सुनिश्चत गर्न नसक्दा उत्पादन वृद्धि नभएको हो।

त्यसो त कोभिड प्रभावकै बीच ल्याइएको बजेटमा कतिपय समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको पनि छ जुन पर्याप्त छैन। सरकारले गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम ल्याएको छ भने स्थानीय तहमा ‘एक गाउँ एक पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम अघि बढाएको छ। कृषि तथा पशुपालनका २ सय ५० पकेट क्षेत्र विकास गरी हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक पकेट क्षेत्र सुनिश्चित गर्नेगरी चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २२ करोड बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै कृषि भूमिमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ। यसका साथै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि कृषि क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन्।

धेरैजसो स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई कृषि कर्ममा आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्। कृषि कर्म गर्नेलाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रम होस् वा धेरै उत्पादन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने यस्ता सबै कार्यक्रम कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका हुन्। यसैमध्ये पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ४० मुरीभन्दा धेरै धान फलाउने किसानलाई एक लाख रुपियाँसहित पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। कोरोना कहरकै बीच साउदीबाट फर्किएका मिक्लाजुङ–५ कुरुम्बाका पासाङ लावती त्यस्तै पुरस्कार पाउनेमध्येका एक भएका छन्। गाउँपालिकाले धानका अतिरिक्त मकै र आलु खेतीमा पनि यस्तै नीति लिएको छ। ३५ मनभन्दा बढी आलु फलाउनेलाई प्रतिकेजी २० रुपियाँका दरले अनुदान दिने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। गाउँपालिकाले आलुमा यसअघि नै १७ लाख रुपियाँ अनुदान दिइसकेको छ। एक हिसावले हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम त्यति ठूलो नलागे पनि कृषि कर्ममा स्थानीयलाई आकर्षित गर्ने हिसाबले एक प्रेरणादायी अभियान हुन सक्छ। त्यसैले हरेक स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारले आआफ्नो स्थानमा कृषि क्षेत्र पुनरुत्थान गर्ने किसिमका कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै संघीय सरकारले पनि योजना आयोगको अध्ययनको निचोडलाई मनन गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ। त्यसो भयो भने कृषि क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन मात्र होइन, कायापलट नै गर्न पनि सम्भव छ। 

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७७ ०५:१७ सोमबार