विकास निर्माणमा ‘जस’ लिने होडवाजीका नाममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको घटना आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। पौडेलले मंगलबार तनहुँको ब्यास नगरपालिका–१३ र रिसिङ गाउँपालिका–३ जोड्ने गरी सोंढेमा सेती नदीमाथि बनेको पक्की मोटर चल्ने पुल उद्घाटनपछि नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच विवाद सुरु भयो भने त्यसको भोलिपल्ट ब्यास नगरपालिका–१ लाई वडा नम्बर १० सँग जोड्ने गरी तालघरेको बुल्दी पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा पक्राउ नै गरियो। यसरी राजनीतिक दलबीच विकास निर्माण परियोजना ‘आफूले ल्याएको जस’ लिने नाममा विवाद देखिन् दुःखद छ। यसका साथै सत्तारुढ दलले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सभामुख र उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका प्रमुख विपक्षी दलका वरिष्ठ राजनीतिज्ञलाई पक्राउ गर्नु निन्दनीय घटना हो।

पौडेललाई स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरी पक्राउ गर्नुको कारण सोधे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले झडप हुने अवस्था देखिएकाले शान्ति सुरक्षाका लागि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएको जवाफ दिएका थिए। पौडेलकै सुरक्षाका कारण नियन्त्रणमा लिएको हो भने चौकीको सट्टा घर लैजानुपथ्र्याे जुन कुरा देउवाले ओलीसँग पनि उठाएका थिए। साथै, देउवाले निषेधको राजनीति नगर्न ओलीलाई सचेत मात्रै गराएनन्, विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादी आकांक्षातर्फ उन्मुख भएको र त्यसका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्नेसमेत बताएका छन्। पौडेलले पनि ‘गुण्डा परिचालन गर्दै सरकारले प्रशासनको दुरुपयोग गरेको’ बताएका छन्। तीन घण्टा नियन्त्रणमा लिएपछि पौडेललाई छाडे पनि यो घटनाबाट सरकार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाउन उद्यत रहेको प्रष्टै भएको छ। लोकतन्त्रमा यसरी फरक मत राख्ने राजनीतिक दल र समूहको उपस्थितिलाई निषेध गर्नु निरंकुशतातर्फको संकेत हो।

तीन घण्टा नियन्त्रणमा लिएपछि पौडेललाई छाडे पनि यो घटनाबाट सरकार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाउन उद्यत रहेको प्रष्टै भएको छ। लोकतन्त्रमा यसरी फरक मत राख्ने राजनीतिक दल र समूहको उपस्थितिलाई निषेध गर्नु निरंकुशतातर्फको संकेत हो।

पौडेल पक्राउ प्रकरणलाई स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूबीच हुने÷भएका विवादको परिणामका रूपमा मात्रै पनि लिन सकिँदैन। पुल उद्घाटन कार्यक्रमलाई रोक्न सिंहदरवारदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मले जुन किसिमको हर्कत देखायो, त्यसले पनि यो घटना स्थानीय तहमा देखिएको विवाद मात्रै नभई केन्द्रीय तहको हस्तक्षेपका कारण भएको देखिन्छ। गृह जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बनेका पुलहरूको उद्घाटनसहितको कार्यक्रममा सहभागी हुन तनहुँ पुगेका नेता पौडेललाई ‘माथिको आदेश’ भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेका थिए। भौतिक पूर्वाधार सचिवमार्फत पुल उद्घाटन कार्यक्रम रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको मात्र होइन, पुल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि गृहसचिवले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर जसरी पनि कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि कार्यक्रम रोक्न गरिएको आग्रह आयोजकबाट अस्वीकार भएपछि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरेको बहानामा स्थानीय प्रशासनले त्यस क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। तर आयोजक पक्षले कार्यक्रम गर्ने भएपछि त्यता जाँदै गरेका नेता पौडेललाई निषेधाज्ञाको बहाना बनाउँदै नियन्त्रणमा लिइएको हो। यसरी कार्यक्रम रोक्न जे÷जसरी शृंखलाबद्ध प्रयास भए र अन्ततः केही नलागेपछि पौडेललाई नियन्त्रणमा नै लिइयो, त्यसले पनि घटना योजनाबद्ध भएको देखिन्छ।

कांग्रेसले पौडेलबाट पुल उद्घाटन गराउन चाहेको र नेकपाले भने आफ्नै दलका सांसद तथा मन्त्रीबाट ती पुल उद्घाटन गराउन खोज्दा दुवै दलबीच विवाद देखिएको हो। दुवै दलले पुल निर्माणका लागि आफनो पार्टीका नेताहरूले पहल गरेकाले उद्घाटनको अधिकार पनि आफ्नै दललाई रहेको दाबी गरेका छन्। कांग्रेस नेताहरूको भनाइमा ‘सोंढेको पुल यसअघि पौडेलले नै शिलान्यास गरेका थिए भने त्यो पुललाई पूर्णता दिन पनि निकै नै मेहनत गरेका थिए जसले गर्दा उद्घाटनमा पनि चासो हुनु स्वाभाविक हो।’ यता नेकपा नेताहरूचाहिँ संघीय सरकारले नै पुलका लागि बजेट दिएकाले अहिलेका सांसद वा मन्त्रीबाट पुल उद्घाटन गराउन खोजिएको जिकिर गर्छन्। विकास निर्माणका काममा आखिर बजेट दिने सरकारले नै हो। तर त्यसो भन्दैमा त्यस्ता सबै पूर्वाधारको शिलान्यास र उद्घाटन जस्ता कार्यक्रम सरकारमै रहेका व्यक्तिबाटै गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता सही होइन।

विकास निर्माणका काममा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलबीच आपसी सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने हो। अनि यस्ता काममा स्थानीय समुदायको अपनत्व महसुस गराउनुपर्ने हो। यो अर्थमा सबै राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा समन्वय गर्दै सबैको पहलमा उद्घाटन गरेको भए राम्रो सन्देश जाने थियो। तर विकास निर्माणका काममा दलहरूले अनावश्यक राजनीतीकरण गरेर जे÷जसरी विवाद निम्त्याएका छन्, त्यो गलत छ। राजनीतिमा एकापसमा प्रतिस्पर्धा होला तर त्यो संयमित र मर्यादित हुनुपर्छ। त्यसमाथि विकास निर्माणका काममा अनावश्यक राजनीतीकरण गर्नु कुनै हिसावले पनि जायज हुनै सक्दैन। त्यस्तो कार्यलाई कुनै हिसावले पनि प्रतिस्पर्धा भन्न मिल्दैन बरु त्यसलाई एकअर्काप्रतिको निषेधको राजनीतिका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ। अहिले पौडेलको सवालमा नेकपाले सत्ताको आडमा निषेधको राजनीति गरेको छ जुन लोकतन्त्र विरोधी कदम हो। फेरि यो प्रकरण स्थानीय तहको विवादमा मात्रै सीमित नभई सिंहदरवारभित्रका संयन्त्रहरू नै सक्रिय भएकाले यस किसिमका हर्कत किन गरियो भन्ने सवालमा गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले जवाफ दिनैपर्छ। 

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ ०५:१९ शुक्रबार