जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोरोनाको बेला प्र्रदर्शन तथा भिडभाड गर्न नहुने भनी अहिले जसरी सडक प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ, त्यसलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसो त कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मात्रै सरकारले यस किसिमको कदम चालेको भए यसलाई बाध्यात्मक परिस्थिति भनी सहजरूपमा पनि लिन सकिन्थ्यो होला तर सरकारको अहिलेको कदम देशभर भइरहेको राजतन्त्र पक्षधरहरूको प्रदर्शनप्रति लक्षित भएको बुझ्न कठिन छैन। फेरि यही कोरोना महामारीकै बीच सत्तारुढ दल निकट युवाहरूबाट प्रदर्शन हुँदा भने प्रशासन मौन देखिएकै हो। विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा यही कोरोना महामारीका बीच सडकमा युवा प्रदर्शन भएको र त्यसमा कुनै पनि किसिमको रोकतोक नगरिएको उल्टै प्रशासन मौन रहेको सबैले देखेकै विषय हो।

अहिले पनि सत्तारुढ दलका नेतादेखि मन्त्रीहरूसम्मको उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्। अझ सत्तारुढ दलभित्रको किचलोका कारण गुटगत भेलादेखि सडक प्रदर्शनका कार्यक्रमहरूसमेत भइरहेको तथ्य छिपेको छैन। त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलबीच सार्वजनिक कार्यक्रम गरी कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउने प्रतिस्पर्धा राजधानी काठमाडौँदेखि विभिन्न जिल्लामा भइरहेका छन्। यी सबै गतिविधि निर्वाधरूपमा भइरहँदा अहिले एकाएक काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले प्रदर्शन र भीडभाड हुने कार्यक्रमलाई रोक लगाउनुपछिको नियत राजावादी पक्षधरहरूको प्रदर्शन रोक्नु नै हो। यसमा कोरोना महामारी एउटा निहुँ मात्रै हो। त्यसो त प्रदर्शन र भीडभाड हुने सबै किसिमका र सबै राजनीतिक दलका कार्यक्रमलाई रोक लगाउँदै आएको भए यसलाई केही हदसम्म स्वाभाविक नै मान्न सकिन्थ्यो। तर अहिले राजनीतिक दर्शनका आधारमा प्रशासनले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। यस्तो निर्णय लोकतन्त्रअनुकूल होइन। यो आदेशको दुरुपयोगको थालनी व्यास नगरपालिकाले निर्माण गरेको पुल उद्घाटन गर्न गएका प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको बुधबार भएको गिरफ्तारीबाट भइसकेको छ। यस्तो कार्य कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक विवादमा अलमलिइरहेका छन् भने त्यही बेला व्यवस्था र यसअघि प्राप्त लोकतन्त्रका अजेन्डा एवं उपलब्धिकै विरुद्धमा प्रदर्शन भइरहेका छन् जुन आफैँमा अस्वाभाविक हो। सडकमा अहिले राजावादीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राख्दै आएका छन्। र, यस्ता प्रदर्शन दिनहुँजसो विभिन्न संस्थाका नाममा हुँदै आएका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई समर्थन गर्दै आएको छ। शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्ने र आफ्ना माग राख्ने अधिकार लोकतन्त्रमा जुनसुकै संस्था र दललाई पनि हुन्छ। फरक यत्ति हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पनि नपुग्दै व्यवस्थाविरुद्ध नै यस किसिमको विरोध हुने अवस्था किन र कसरी आयो ? सरकारदेखि राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ। यसका साथै राजतन्त्रदेखि हिन्दु राष्ट्रसम्मको माग राख्दै सडकमा जुन हिसावले शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन भइरहेका छन्, त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर समाधान खोज्ने होइन। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरूले जनताको विश्वास जित्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अब्बल सावित गर्ने हो।

त्यसो त लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ लोकतन्त्रकै पनि विरोध गर्न पाइन्छ। त्यही भएर मात्र लोकतन्त्रलाई अब्बल व्यवस्था मानिएको होइन, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। लोकतन्त्रमा आफना असहमतिलाई शान्तिपूर्णरूपमा प्रकट गर्न पाइन्छ। लोकतन्त्रमा विरोध र प्रदर्शन नै गर्न पाइँदैन भने त्यस्तो लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्रमा के नै फरक रह्यो र ? अहिले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दर्शनका आधारमा राजावादीहरूको प्रदर्शनमा रोक लगाइन्छ भने राजतन्त्र र लोकतन्त्रमा के नै फरक रह्यो र ? किनकि विगतमा राजतन्त्रकालीन समयमा पनि बहुदल वा लोकतन्त्र पक्षधरले गरेका विरोध र प्रदर्शनमा यसैगरी रोक लगाइन्थ्यो। त्यसैले लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै बहुलवाद हो। वहुलवादी राज्यव्यवस्थामा धेरै दलबीच मात्रै होइन, फरक–फरक राजनीतिक विचार र दर्शन बोकेका राजनीतिक दलबीच पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर हुन्छ। उनीहरूले आ–आफ्ना विचार, दर्शन र अजेन्डा जनतासमक्ष लैजान सक्छन् र त्यही आधारमा उनीहरू जनताबीच प्रतिस्पर्धाको खरो परीक्षणमा उत्रन्छन्। जनताले जुन राजनीतिक दललाई विश्वास गर्छन्, उसैले शासन सञ्चालनको अवसर प्राप्त गर्ने हो। तर फरक विचार र दर्शन बोकेका राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध वा निषेध भने गरिँदैन/गर्न पनि पाइँदैन।

त्यसैले अहिले व्यवस्थाको विरोध गरेकामा जिल्ला प्रशासनले फरक विचार र दर्शनलाई  निषेध गर्ने जुन रणनीति लिएको छ, त्यो लोकतन्त्रविपरीत हो। शान्तिपूर्ण आवाज र मागलाई निषेधको रणनीतिबाट दबाउने होइन, संवैधानिक दायरामा रहेर सम्बोधन गर्ने हो। त्यसो त जिल्ला प्रशासनले निहुँचाहिँ कोरोनालाई बनाएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न माग राख्दै भिडभाडजन्य गतिविधि र अभियान सञ्चालन हुने गरेको र त्यस्ता गतिविधिले संक्रमण भयाबह हुने बताउँदै रोक लगाएको तर्क जिल्ला प्रशासनको छ। सरकारविरुद्धका प्रदर्शनले मात्रै कोरोना संक्रमण भयाबह हुने होइन, सरकार पक्षधरका भेला र प्रदर्शनले पनि संक्रमणलाई उत्तिकै बढाउँछ। प्रशासनले विगतमा यही महामारीबीच सरकार पक्षधर विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भएका प्रदर्शनलाई पनि यसैगरी रोक लगाएको भए अहिले त्यति धेरै प्रश्न उठ्दैनथ्यो। सर्वसाधारणले स्वाभाविकरूपमै लिन्थे होलान्। अहिल्यै पनि सत्तारुढ दल नेकपाले कोरोना संक्रमणलाई फैलाउने गरी विभिन्न किसिमका भेला, छलफल र कार्यक्रम गर्दै आएको छ जसप्रति प्रशासन मौन छ। त्यसैले अहिले राजनीतिक दर्शन र विचारलाई आधार बनाउँदै सार्वजनिक प्रदर्शनहरूमा रोक लगाउनु आपत्तिजनक छ। यस्तो दोहोरो मापदण्डले लोकतन्त्रलाई निरंकुशतन्त्रतर्फ लैजान्छ।  

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७७ ०५:२९ बिहीबार