लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष स्वतन्त्र न्यायालय हो। न्यायालय स्वतन्त्र रह्यो भने जतिसुकै खराब मनसाययुक्त शासनसत्ताको पनि केही लाग्दैन। त्यसनिम्ति हामीले अन्यत्रको उदाहरण हेर्नै पर्दैन, आफ्नै मुलुकका विगत नजीर पर्याप्त छन्। यो मुलुकमा ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासनकालमा समेत न्यायालयप्रतिको आस्थामा कमी आएन। त्यही न्यायालय हो जसले प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई फासीको सजाय माग गर्दै मुद्दा चल्दासमेत स्वीकार गर्न सकेन। निरंकुश भनिएको शासनका बेलासमेत कैयन् राजबन्दीलाई अदालतले न्याय दिएको इतिहास छ। २०६१ माघ १९ पछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत न्यायालयले अहिलेका नेतालाई जोगाएको हो। शाही आयोग बनाएर वर्तमान प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवासम्मलाई थुनामा राख्ने हर्कत हुँदासमेत न्यायालयले आशावादी बनाएको हो। सञ्चार माध्यमविरुद्ध सरकार सक्रिय हुँदासमेत न्यायालय नै एउटा आशाको दियो थियो जसले लोकतन्त्रको ढुकढुकी बचाइराखेको हो।  

जुन समाजमा न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ अन्य कुनै निकायले अन्याय गर्न खोजे पनि न्याय मर्दैन। यसैका निम्ति स्वतन्त्र न्यायालयलाई बचाइराख्नुपर्छ। न्यायको आशा म-यो भने त्यो शासनसत्ताको विकल्प खोजी हुन थाल्छ। अन्यथा सबैतिरबाट निराश हुँदा पनि न्यायालय ठीक भइरहेपछि व्यवस्था बाँचिरहन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति झन् विकसित हुन्छ। यसकारण पनि न्यायालय अन्तिम आशा हो। यत्तिकै रमाइलोका लागि न्यायालयलाई मन्दिरतुल्य पवित्र ठानिएको होइन। न्यायाधीशलाई जीवित भगवानसरह न्यायमूर्ति पनि त्यत्तिकै भनिएको होइन। यो आशामा तुषारापात हुन नदिनेतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी हुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका केही फैसला यतिबेला विवादमा आएका छन्। त्यसमा पनि पत्नी गीता ढकालको हत्यामा संलग्न सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाको कैद सजाय घटाइएको मुद्दाले सबैलाई उद्वेलित तुल्याएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालाले गरेको अपराधलाई ‘हत्या गर्ने मनसाय’ नभएको ठहर गर्दै सजाय घटाइदिएको छ। यसअघि तल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई आंशिकरूपमा उल्टी गरेझैँ गरी घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामात्र थुनामा बस्ने आदेश भएको हो। हत्याको गम्भीर प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै जन्म कैदको सजाय भएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गरेको थियो। त्यही फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको थियो।  

सर्वोच्चको ११ वर्ष कैद सजाय घटाउने फैसला हुनासाथ कोइराला थुनामुक्त भइसकेका छन्। उनी थुना मुक्त भए पनि फैसलालाई लिएर आमजनमानस यतिबेला यससम्बन्धी बहसमा उत्रिएको छ। अदालतको फैसला सदैव मान्य हुन्छ। तर यदाकदा हुने यस किसिमका फैसलाको आधार कमजोर देखियो भने विवाद र बहस हुनु स्वाभाविक हो। त्यतिमात्र होइन, यस्ता विषयमा समीक्षा भएन भने भविष्यमा सुधारको गुञ्जायस रहँदैन। यसका साथै भित्रभित्र जनआस्था कमजोर बन्न पुग्छ। अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर हुनु भनेको हाम्रा संस्थाहरूप्रतिको विश्वास कम हुनु पनि हो। यस घटनाबाट सिर्जित परिस्थितिलाई बेलैमा ध्यान दिँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय यथाशीघ्र गरेको छ। यसले हाम्रो प्रणालीभित्रै कुनै कमजोरी देखिएमा सच्याउने व्यवस्था रहेको सन्देशसमेत दिएको छ।  

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा यसलाई जति चाँडै पुनरावलोकनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरवलोकनको निर्णयलाई न्यायालयले पनि तत्कालै अगाडि बढाएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत आफैँले आइतबारदेखि यस मुद्दामा पुनरावलोकन थालेको छ। पुनरावलोकन निवेदनबारे विचार गर्न बसेको सर्वोच्चको इजलासले कोइरालाले शव लुकाउन गरेको प्रयत्नबाट उक्त घटनालाई ‘सामान्य र भवितव्य मान्न नमिल्ने’ बताएको छ। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले ढकालको हत्या ‘योजनाबद्ध ढंगले गरेको’ जनाएको छ।

पत्नी हत्यामा डिआइजी कोइरालाको संलग्नता नियोजित रहेकामा तत्कालीन घटना र व्यक्ति साक्षी छन्। त्यतिमात्र होइन, तल्ला अदालतहरूले यसको गम्भीरतालाई हेर्दै जन्म कैदको सजाय तोकेका छन्। त्यो गम्भीरता बुझ्न प्रस्तुत मिसिललाई आधार मानिएको छ। अझ साविक मुलुकी ऐनको १८८ अनुसार सजाय चर्को परेको चित्तमा लागेर अन्यथा निर्णय गर्न नसकिने गरी बाटोसमेत त्योबेलै बन्द गरिएको छ। यसरी गरिएको आदेशलाई आधार नमानी माथिल्लो अदालतबाट निर्णय हुँदा स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उठेका छन्। अझ वारदात गर्ने व्यक्ति सामान्य नरही उच्च तहका प्रहरी अधिकृत हुन्। यस्ता पदाधिकारीले अरूको जीवनको रक्षा गर्नु कर्तव्य हुन्छ भने पत्नी झन् उनैबाट आश्रित व्यक्ति हुन्। एक हिसाबले संरक्षकबाटै यस्तो अपराध हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। अझ अपराधका निम्ति राज्यका साधन–स्रोतको समेत प्रयोग भएको देखिएको छ। सरकारी गाडी र चालक प्रयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर जलाउन प्रयोग गरिएको छ। हत्या हुनुभन्दा केही महिनाअघि नै पत्नीले आफूलाई पतिबाट ज्यानको खतरा भएकाले जीवन रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत निकायमा निवेदन दिएकी छन्। यी पक्षलाई समेत तल्ला अदालतले निर्णय गर्दा ध्यानमा राखेको देखिएको छ।  

सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयबाट यी पक्षमा ध्यान नपुगेपछि अहिले प्रश्न उठेको हो। पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले न्याय नमर्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिभित्र कुनै काम गर्दा त्रुटि हुन पुगेको खण्डमा समेत पुनरावलोकन गर्ने र सच्याउने संयन्त्र यथावत हुन्छन्। यो प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालत यथार्थ निर्णय निकट पुग्नेछ। कुनै निर्णय गर्दा जानी/नजानी कुनै त्रुटि भए सच्याउन तयार हुनुपर्छ। यसबाटै संस्थाप्रतिको विश्वास मर्न पाउँदैन। हाम्रो न्याय प्रणालीको सुदृढ इतिहास र यसप्रतिको विश्वास अझ सशक्त रहनुपर्छ। कुनै घटनाविशेषले मात्र यसको समग्र भूमिकाको मूल्यांकन हुन सक्दैन। बाटो बिराउन लागेको भए पनि यसले सच्याउन प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र हाम्रो न्याय क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास बढाउन मद्दत गर्छ।  

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ०५:२८ मंगलबार