दोस्रो विश्वयुद्धले गरेको व्यापक नरसंहार र जनधनको क्षतिले सिकाएको पाठको नतिजास्वरूप ७९ वर्षअघि स्थापना भएको विश्व संस्था हो संयुक्त राष्ट्रसंघ। जसले विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको थियो। मेलमिलाप र एकताको माध्यमबाट विश्व भातृत्वलाई सन्तुलित तुल्याउने उसको उद्देश्यले फेरि यस्ता युद्धको सम्भावना रोकिने यसका गठनकर्ताको अपेक्षा थियो। यसरी हेर्दा यो विश्व संस्थाको स्थापना समुन्नत, शान्त र सुदृढ विश्वका लागि एउटा कोसेढुंगा सावित भएको थियो। यो संस्थाको स्थापनापछि मानव अधिकारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवहारबारे धेरै महासन्धिहरू भएका छन्। सुसभ्य र शान्त विश्वका निम्ति यसले धेरै हदसम्म भूमिका खेलेको पनि छ।

यो विश्व संस्थामा विश्वभरका एक सय ९३ देश सदस्य छन्। जसमा नेपाल पनि एक हो। भ्याटिकन र प्यालेस्टाइन भने गैरसदस्य राज्य छन्। राष्ट्रसंघको महासभा प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बरमा आयोजना हुन्छ जसमा सबै सदस्य सहभागी हुन पाउँछन्। यो सभाले यो संस्थाले गर्ने कामबारे निर्णय लिन्छ। यसरी हेर्दा यो विश्व संस्थाले गर्ने कामको निर्णयमा सबै सदस्य सहभागी हुने हुँदा यसका निर्णय र गतिविधिप्रति सबै सदस्यको अपनत्व हुने ठानिन्छ। सोझो अर्थमा भन्दा संघको कार्य यही कारण करिब करिब सर्वस्वीकार्यसमेत हुने मानिन्छ। तर यतिबेला यो विश्व संस्थाको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको भान भइरहेको छ।

एकातिर युक्रेन–रुस युद्धले हजारौँको ज्यान लिइसकेको छ। खर्बौँको सम्पत्ति नाश भइसकेको छ। अर्कोतर्फ इजरायल र मध्यपूर्वका केही विद्रोही समूह तथा देशबीच भइरहेको युद्धका कारण दैनन्दिन सयौँ मानिस अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। विशाल भौतिक संरचना तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति हानि/नोक्सानी भइरहेका छन्। विस्थापित र भागाभागका कारण अशान्ति र कोलाहल मच्चिएको मच्चियै छ। हुँदाहुँदा संयुक्त राष्ट्र संघकै शान्ति मिसनमाथिसमेत इजरायलले पटक पटक हमला गरिरहेको छ।

कुनैबेला थियो, संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णय पालना नगर्नु ठूलो अपराध मानिन्थ्यो। त्यस्तो देशलाई अरू देशले दुत्कार्थे र असहयोगको नीति अघि बढाउँथे। अनि बिस्तार एक्लिँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। यही डरले पनि कतिपय देश आफूलाई मन नपरे पनि यो विश्व संस्थाको निर्णय मानेर अघि बढ्ने अवस्था थियो। तर जति पछि भयो उति देशहरूले यो संस्थालाई टेर्न छाडेका छन्। जस्तो– भर्खरै मात्र इजरायलले शान्ति मिसनमा आक्रमण रोक्नुको सट्टा वा गल्ती महसुस गर्नुको बदला उल्टै लेबनानबाट शान्ति मिसन उठाउन संयुक्त राष्ट्र संघलाई भनेको छ। उसले यो संस्थाविनै इजरायल अघि बढ्ने भनेर यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। भोलि यस्तै अवस्था अन्य मुलुकले पनि देखाउँदै गए भने राष्ट्रसंघ झन् झन् कमजोर हुनेमा शंका छैन।

अहिले यो संस्था हुनुपर्ने जति प्रभावी नहुनुमा विभिन्न बाह्य कारणका बाबजुद ‘बोल्ड’ निर्णय गरेर अघि बढ्न नसक्नु जस्ता आफ्नै कारण देखिएका छन्। त्यसैले आफ्नो विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वा त्यतिले नपुगे सदस्यहरूको वैधानिक स्वीकृतिमार्फत अधिकार थपेर भए पनि युद्ध उन्मादी मुलुकहरूलाई सही बाटो हिँडाउनु पर्छ। तर यही पक्षमा यो संस्था चुकिरहेको छ। जसले संस्थालाई मात्र कमजोर बनाएको छैन, यसैको आशमा शान्ति, अमनचयनको कामना गरेर बसेकाहरूसमेत निराश हुन पुगेका छन्।

त्यसैले आफू कमजोर हुनुमा अरूको मात्र कमजोरी नऔल्याइ आफैँभित्रका धुलोमैलो पनि पखाल्दै जानुपर्छ । ७९ वर्षअघि गठित यो संस्थाले पनि वर्तमान अवस्थामा आफूलाई संशोधितरूपमा पेस गर्न सकेन भने यो झनै कमजोर हुँदै जानेमा शंका छैन। त्यसैले सर्वप्रथम यो संस्थाले कमजोरी आफैँमा पहिचान गर्नुपर्छ र सुधार पनि त्यहीँबाट थालनी गर्नुपर्छ। जस्तो– एकातिर बदलिँदो विश्व व्यवस्था र परिस्थितिहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै सुरक्षा परिषद्को ढाँचा/संख्यामा पुनर्विचार आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ यो विश्व संस्थाका निर्णयहरू हुबहु कार्यान्वयनमा सघाउन सामूहिक प्रतिबद्धता कसरी सिर्जना गराउने भन्ने एकसूत्रीय चिन्तन यसको नेतृत्वकर्तामा हुन आवश्यक छ। यसो भएमा मात्र राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा १ मा लेखिएअनुसार ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न र त्यसका लागि शान्तिउपर उत्पन्न भएका खतरा निरूपण गर्न तथा अतिक्रमण निस्तेज पार्न प्रभावकारी सामूहिक उपाय अवलम्बन गर्ने’ यसको उद्देश्य पूरा हुनेछ।

७९औँ स्थापना दिवसले यही मार्ग चुम्न सकोस्। एक सदस्य राष्ट्र नेपालका तर्फबाट हाम्रो पनि शुभकामना !

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८१ ०६:०० बिहीबार