सरकार यतिबेला फेरि भूमि आयोग गठनको प्रक्रियामा छ। सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने प्रयोजनका लागि बन्दै गरेको यो अठारौँ आयोग हो। यो आयोगले पनि अझै कति आयोग निम्त्याउला अहिल्यै भन्न गाह्रो छ तर पनि यसमा जागिर खान मरिहत्ते गर्नेको भने लामै लाग्न थालिसकेको छ। विशेषगरी सत्तासीन दलका बेरोजगार कार्यकर्ता यसैका लागि नेताहरूको छिँढी चाहारिरहेका भेटिन्छन् यो अल्पकालीन जागिरका लागि।

विगतका दुई वटा भूमि आयोगले तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः २१ करोड, ६५ करोड र ६४ करोड गरी १ अर्ब ५० करोड खर्च गरे। जसबाट जम्मा चार हजार चार सय ४० परिवारले मात्र जग्गाको पुर्जा प्राप्त गरे। यसरी हेर्दा एक परिवारलाई जग्गाको पुर्जा दिन तीन लाख ९९ हजार सात सय ७४ रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। जबकि धेरै ठाउँमा यति पैसाले उनीहरूलाई दिइएको सरकारी जग्गाभन्दा बढी किनेरै दिन सकिन्छ। यत्रो खर्च केका लागि भयो त ? सबैजसो पैसा कर्मचारी र भूमि आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका समितिमा रहनेहरूको तलव/सुविधामा खर्च भयो। तर विडम्बना, यस्तो खर्चलाई सुकुमबासीका लागि गरिएको खर्चमा गणना गरिने गरिएको छ। जुन सरासर भ्रम मात्र हो।

भूमि आयोग गठन भएपिच्छे केन्द्रमा एउटा सुविधाभोगी समिति गठन हुन्छ भने सबै जिल्लामा जिल्ला समिति बनाइन्छ। प्राविधिकका नाममा सयौँ करारका कर्मचारी राखिन्छ। केन्द्रीय अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको सुविधा पाउँछन्। त्यसैगरी जिल्ला अध्यक्षले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको र सदस्यहरूले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सुविधा पाउँछन्। यो भनेको नेपालको सन्दर्भमा राम्रै सुविधायुक्त पद हो। सरकारी कर्मचारीले पनि आयोगमा बसेबापत खाइपाइ आएको तलवमा थप २५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ।

पछिल्ला आयोगहरूमा जान तँछाड मछाड गर्नेहरू बढ्नुको मुख्य कारण यही ‘आकर्षक जागिर’ नै हो। जसले दलका बेरोजगार कार्यकर्ताको लघु गरिबी निवारणमा सघाउँछ भने नेताहरूलाई पनि कार्यकर्ताको अल्पकालीन नै किन नहोस्, व्यवस्थापन गर्न पाएकामा सन्तुष्टि मिल्छ। तर मुख्य काम सुकुमबासी भूमिहीनको समस्या भने प्राथमिकतामा पर्ने गर्दैन। करिब १० लाख १५ हजार पाँच सयको हाराहारीमा रहेका भूमिहीनका निवेदनमध्ये करिब ४४ सय मात्र फछ्र्योट हुनु यसको प्रमाण हो।

त्यसैले अब गठन हुने आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अर्थात साँच्चै भूमिहीनका समस्याप्रति उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने आयोगका सबै समिति अवैतनिक बनाउनुपर्छ। यसरी समिति बनाउँदा केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय, स्थानीय तह र वडासम्मकै बनाए पनि फरक पर्दैन। नीति बनाउने र सल्लाह दिन स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समावेश भएका समिति बनाउने र कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। यसो भएमा तँछाड मछाड गर्ने अवस्थासमेत अन्त हुनेछ।

दलका कार्यकर्ता पन्छेपछि स्वतः विज्ञले अवसर पाउनेछन्। खासमा यो काम अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसक्नुमा मुख्य कमजोरी पनि विज्ञलाई पाखा लगाइनु हो। हुन त समितिमा विज्ञ सदस्यका रूपमा एकजना नियुक्त गर्ने नाटक मञ्चन गरिँदै आएको छ। खासमा त्यस्तो विज्ञ भूमिप्रतिको नभई ‘दलका विज्ञ’ हुने गरेका छन्। वास्तवमा जो विज्ञ छ, उसलाई आफ्नो विज्ञता कार्यान्वयन गर्ने बाटोसमेत खुला हुनेछ यो अवस्थाबाट।

त्यसैगरी कर्मचारीलाई आयोगमा गएबापत थप भत्ता उपलब्ध गराउने कुरा पनि व्यावहारिक छैन। जागिर खान गएको कर्मचारीलाई एउटा कार्यालयमा गए यति, अर्कोमा गए यति भन्ने नियम नै अनियमितताको घुमाउरो बाटो मात्र हो। त्यसैले केन्द्रदेखि प्रत्येक जिल्लामा रहने, भूमि सुधार, मालपोत, गुठी, नापी, वनलगायतका कार्यालयका कर्मचारीलाई यस्तो समितिमा जिम्मेवारपूर्वक खटाउन सकिन्छ। अपुग भएमा केही समयका लागि ‘घाम तापेर दिन कटाउने’ वा ‘दिनभर एउटा दस्तखत गरेका भरमा जागिर पाक्ने’ कार्यालयबाट ल्याउन सकिन्छ। जसलाई आयोगका कामलाई प्राथमिकता दिन कडा निर्देशन जारी गर्न सकिन्छ।

मुख्य कुरा, आयोगका लागि विनियोजन गरिने करोडौँ रूपैयाँ नै भूमिहीनका समस्या समाधान नहुनुको मुख्य कारण हो। त्यसैले अब गठन हुने भूमि आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई पूर्णरूपमा अवैतनिक बनाउने (बैठक भत्ताचाहिँ दिन सकिने), धेरै बखेडा निकाल्ने वन कार्यालयहरूलाई संविधानसम्मत चल्न लगाउने तथा स्थानीय तहलाई मुख्य अगुवा/निर्णयकर्ताका रूपमा अघि सारेर बढ्ने हो भने यो समस्याको समाधान टाढा छैन  आखिर धेरै नियम/प्रक्रिया र मार्ग यसअघिका आयोगले निर्धारण पनि गरिसकेकै छन्। त्यसैले धेरै बजेट, जम्बो समिति र अनावश्यक परजीवी संरचनाहरू खडा गर्नु जरुरी पनि छैन। 

प्रकाशित: १२ भाद्र २०८१ ०५:५९ बुधबार