प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदीय निर्वाचनयता सरकारको नेतृत्व अविच्छिन्नरूपमा गरिरहेका छन्। मात्र फेरिएका छन् सरकारमा रहने दल र यसका मन्त्री। सरकारको नेतृत्वलाई लिएर नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा नमिलेपछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा २०७९ पुसमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
बालकोटको बार्दलीबाट घोषणा भएको नयाँ सरकार तीन महिनामै फेरिन पुगेको पनि हो। प्रधानमन्त्री दाहालमा कांग्रेस प्रेम पलाएको केही महिनामै देखिएको पनि हो। त्यही प्रेमको प्रसादस्वरूप राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई पुर्याउने तारतम्य मिलेको हो। त्यसयता राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने बेलासम्म गठबन्धनले काम गरिरहेकै पनि हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोसी प्रदेशबाट यसका उम्मेदवार पराजित भएपछि गठबन्धन धर्मराउन थालेका सन्देश प्रवाह भइरहेका पनि हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेतृत्व निरन्तरताका निम्ति गरेका प्रयासहरूले उनलाई राजनीतिको चतुर खेलाडीका रूपमा चिनाएकै छ। यसै पनि मुलुकको राजनीतिमा २०६२/६३ यता उनी अनेकन् हिसाबले प्रभावी रहेका छन्। अहिले मुलुकका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो साथ लिएर सरकार बदलिरहने हैसियतमा उनी छन् । सरकारमा रहनैपर्ने बाध्यतामा रहेका दलहरूलाई उनले आफूअनुकूल खेलाइरहेको बुझ्न सकिन्छ। सरकारको नेतृत्वबाट पहिले एमाले हट्नु र अहिले काग्रेस बाहिरिनुले मुलुकको राजनीतिमा तात्त्विक असर पार्दैन। त्यही भएर पनि सरकार परिवर्तन हुनुलाई ठूलो घटनाका रूपमा हेर्न सर्वसाधारण तयार छैनन्। तैपनि दाहालले आफ्ना कारण उथलपुथल भइरहेको बताएका छन्।
अहिलेको नयाँ राजनीतिक धु्रवीकरण ढिलो/चाँडो ‘मिसन ८४’ अभिप्रेरित हुन थालेको देखिन्छ। आगामी निर्वाचनका निम्ति कुनै न कुनै रूपमा ‘सबै वाम एक ठाम’ को नारा मात्र दिएर निर्वाचन अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने ध्येयले नयाँ गठबन्धनतिर जान खोजेको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा गठबन्धन फेर्नुमा आफूले मन्त्री परिवर्तन गर्न नपाएको, कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा माओवादीलाई चित्त नबुझ्ने प्रसंग परेकोलगायतका विषय अगाडि सारिएको छ ।
कांग्रेस राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि माओवादीलाई दिन तयार रहेको र सरकार आवश्यकताअनुसार परिवर्तनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको हात बलियो बनाउन तयार भएको सन्देश पनि दिइएको हो। वास्तवमा यति नै कारणले सरकार परिवर्तन भएको मान्न नसक्ने अवस्थामा एकथरी छन्। अर्काथरी भने कांग्रेस सभापति देउवाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई जसरी पनि सरकारमा राखिराख्न खोजेका कारण यस्तो भएको भन्ने पनि छन्।
नयाँ गठबन्धनसँगै अब माधवकुमार नेपाल र देउवालाई क्रमशः प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने यसअघिको सहमतिमा पूर्णविराम लागेको छ। अब ओली र दाहालले आधा–आधा समय सरकार चलाउने सहमति गरेका छन्। तर नेपालको राजनीति सधैँ सहमतिअनुसार चल्दैन। यसलाई सहजै अनुमान लगाउन पनि सकिँदैन। प्रेम, युद्ध र राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति नेपाली सन्दर्भमा सजिलै लागु हुन्छ। र, यहाँको राजनीतिमा न कोही कसैको स्थायी शत्रु हो र न कोही स्थायी मित्र नै। त्यसैले आवश्यकताअनुसार यहाँ सरकार बन्ने र भत्किने क्रम जारी छ। यस अर्थमा अहिले बनेको गठबन्धन नै निरन्तर हुन सक्छ भन्ने पनि छैन। यहाँ अनेकन् पक्षले भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि सरकार परिवर्तनमा कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सकारात्मक नै मान्नुपर्छ–यहाँको राजनीतिमा जोसुकैले हात मिलाएर हिँड्न सक्ने परिस्थिति बन्छ। यस हिसाबले अहिलेको गठबन्धन बन्नुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै निरन्तर यहाँ केही गर्न चाहेको छटपटी प्रकट गर्दै आएका छन्। त्यसैका निम्ति उनले मन्त्री परिवर्तन गर्न खोजेको पनि बताउँदै आएका हुन्। त्यसमा पनि सरकारको एक वर्षको प्रगतिसमेत निराशाजनक देखिएपछि प्रभावकारी मन्त्रीको नेतृत्व गर्दै सरकार चलाउने चाहना हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन।
मुलुकको राजनीतिमा कुन गठबन्धन बन्यो भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। अर्थ त्यस्तो गठबन्धन सरकारले कसरी काम गर्यो भन्नेले अवश्य राख्छ। अतः प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको नयाँ गठबन्धनलाई प्रयोग गरेर मुलुकको विकास निर्माणलाई गति दिए भने स्वाभाविकरूपमा अहिलेको परिवर्तनप्रति सकारात्मक दृष्टि जान सक्छ। अन्यथा, आमनागरिकमा यसले पनि चाँडै वितृष्णातर्फ लैजान सक्छ। सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन नै आगामी निर्वाचनका निम्ति सफलताको कारक हुन सक्छ। गठबन्धन जस्तो बने पनि त्यसले काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नै मुलुकको चाहना हो।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८० ०६:०५ मंगलबार
