अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्का दुवै सदनमा सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटले सार्वजनिक खर्च घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि यसको उद्देश्य हासिल हुनेमा शंका गरिएको छ। मुलुकको साधारण खर्च चुलिएको र विकासका निम्ति निर्धारित खर्च अत्यन्त न्यून रहेको अवस्थामा विकास निर्माणप्रतिका आकांक्षा पूरा हुन कठिन छ। यस्तो विषम स्थितिमा उनले साधारण खर्च घटाउन गरेका प्रयासलाई भने सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। एकातिर खर्च घटाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि अर्कातिर सांसद विकास कोषका निम्ति प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड रूपैयाँका दरले छुट्याइनुलाई कतैबाट पनि सकारात्मक मान्न सकिएको छैन।  

मुलुकको विषम आर्थिक स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बजेट मार्फत् आक्रामक नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हो। अर्थतन्त्रका जानकार व्यक्ति अर्थमन्त्री रहेका बेला सुधारप्रतिको आम अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। अनावश्यक र फजुल खर्च घटाउने कोसिस गरेर अर्थमन्त्री महतले प्रशंसा प्राप्त गरेका छन्। तर, खर्च घटाउनुपर्ने क्षेत्र अझै धेरै छन्। 

विगतमा कर्मचारीको तलबभत्ता निरन्तर बढेको हो। त्यसले बजारमा अरूको आर्थिक हैसियत नबढ्दा पनि तिनको पारिश्रमिक बढेका कारण मूल्यवृद्धिको चाप परेको हो। यसपटक यही निहुँमा मूल्य बढाउनेहरू निरुत्साहित भएका छन्। सरकारी कर्मचारीका निम्ति इन्धन अब नगदमै दिने, सवारी साधन खरिद नगर्ने र भएका सवारी साधन पनि प्रयोगमा नभएकालाई लिलामी गर्नेजस्ता उपाय निःसन्देह सकारात्मक हुन्।  

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ रहेको छ। उक्त बजेटमध्ये साधारण खर्चका निम्ति ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। साधारण खर्चको तुलनामा विकासका निम्ति छुट्याइएको बजेट आफैंमा निराश तुल्याउने किसिमको छ। पुँजीगत खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रूपैयाँबाटै समग्र विकासका आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

जुन मुलुकमा पुँजीगत खर्चको तीन गुणाबढी नियमित खर्च हुन्छ भने त्यहाँ विकासको गुन्जायस कम हुन्छ। आन्तरिक स्रोतबाट जुटेको राजस्व जति सबै तलबभत्ता, कार्यालय खर्चजस्ता नियमित काममै जान्छ। विकास निर्माणका निम्ति छुट्याइएको बजेट पनि कुनै न कुनै रूपमा ऋण वा विदेशी अनुदानमा निर्भर हुन्छ। अझ मुलुकको विकासका निम्ति छुट्याएको बजेटकै हाराहारीमा छुट्याएको रकम ऋण तिर्नेलगायतका वित्तीय व्यवस्थापनका काममा लगाउनुपरेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।  

एकातिर खर्च घटाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि अर्कातिर सांसद विकास कोषका निम्ति प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड रूपैयाँका दरले छुट्याइनुलाई कतैबाट पनि सकारात्मक मान्न सकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमा तरकारी रोपेर कृषिको महत्ता बताउन खोजेका छन्। अर्थमन्त्री महतले पनि अपराह्न बजेट प्रस्तुत गर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। त्यसैले कृषि क्षेत्रको अनुदान पनि बढाइएको छ। कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। आफ्नो मुलुकका खेतबारी बाझा राखेर आयातित तरकारी, फलफूल र अनाज उपभोग गर्ने अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार कति सफल हुने हो? कृषि अनुदान पनि वास्तविक खेतीमा लागेका व्यक्तिले पाउन सक्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन। पहुँचवाला व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म यसबाट लाभ लिइरहेका छन्। वास्तविक किसानले सुविधा पाउने हुन् भने एकातिर खेतबारी हराभरा हुन्छन् भने अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीमा लागेको लर्को केही हदसम्म कम हुन सक्छ।  

बजेटलाई अर्थमन्त्रीले यथार्थपरक बनाउन खोजे पनि यतिमै पर्याप्त छैन। प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउने र पछि गएर त्यसलाई समायोजन गर्ने गरिएको हो। त्यसलाई पहिल्यै कम गरेर यथार्थवादी हुन खोज्नु उचित हो। प्राप्त हुन नसक्ने लक्ष्य राख्नुभन्दा यथार्थपरक हुँदा त्यो दिगो हुन्छ। त्यसैगरी नीतिगत रूपमा गरिएका गल्तीले कालान्तरमा पार्ने प्रभावलाई महसुस गरेर पहिल्यै सजग हुनु जिम्मेवार सरकारको लक्षण हो। निजी क्षेत्रको भूमिकालाई ध्यानमा राख्नु, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नु र आवश्यक व्यवस्था हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगधन्दा चलाएर पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान गर्न सकिन्छ।  

खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै रहेको र आम्दानीको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा अहिलेको बजेट आएको छ। यसै पनि चालु आर्थिक वर्षको जेठ १३ सम्म ७ खर्ब ८८ अर्ब मात्र राजस्व उठेको छ। यो स्थितिमा मन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको राजस्व लक्ष्य पूरा हुन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। एकातिर आम उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ, जसबाट तिनले खरिद गर्न नसक्दा सरकारको राजस्व बढ्दैन। अर्कातिर, राजस्व प्रशासन चुस्त हुन सकेको छैन। धनीले कम कर तिर्ने र गरिबले एक प्लेट मम खाँदासमेत मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिरहेका हुन्छन्। आम उपभोक्ताको खरिद क्षमता घट्दा त्यसको प्रभाव सरकारको राजस्वमा पर्छ। अहिले सरकारको राजस्वको लक्ष्य १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ रहेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई सजिलो छैन। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसकेबाट पनि यो प्रस्ट भइसकेको छ।  

सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने हो भने चालु खर्चतर्फ निर्मम ढंगले समीक्षा गरेर घटाउनु पर्ने हुन्छ। अनावश्यक मन्त्रालय र कार्यालय घटाउनतिर लाग्नु उचित हुन्छ। यो बजेटमा केही थालनी भएको छ। त्यसैगरी मुलुकमा रहेका ठुला संस्था जसको औचित्य कम छ, तिनको आकार घटाउन सक्नुपर्छ। ठुला संस्था, कार्यालय, विभाग र मन्त्रालय चलाउने खर्च धान्न नसक्ने अवस्थाबाट मुलुकले सुधार चाहेको छ। यस्तो अनुत्पादक खर्च घटाएर विकास निर्माणका काममा स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी ठुला पूर्वाधार आयोजना बनाउँदा पनि औचित्य र आवश्यकतामा ध्यान पुग्नुपर्छ। अहिलेसम्म राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो प्रभाव बढाउनका निम्ति मात्र आयोजना बनाउने गरेको देखिन्छ। स्रोतको चाहिनेभन्दा बढी दुरूपयोग हुने र छरिने अवस्था छ। त्यसमा सुधार गर्ने संकेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। उनले आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउने गरी काम गरे भने आगामी दिनमा सुधारका संकेत देखिन सक्छन्। अन्यथा, अहिलेकै अवस्थाले निरन्तता पाउन सक्छ। 

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० ००:१६ बुधबार