ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआइ) ले नेपालको संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने प्रावधानले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यो प्रावधानले राजनीतिक दबाबका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा मात्र नभइ वर्षौँदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानुनी कारबाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचार मुद्दासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने छैनन्। यो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्नेसमेत टिआइले उल्लेख गरेको छ।

यतिबेला भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे संसद्मा दफावार छलफल भइरहेको छ। जसमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने हदम्याद ५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो प्रस्तावको सर्वत्र विरोध भइरहेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत चासो देखाएको हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले व्यक्ति वा समूहविशेषको निहीत स्वार्थ पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा समेत संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसरी एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निकायले समेत चिन्ता र चासो गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको सुशासन कति दयनीय छ भन्ने पुष्टि गरेको छ भने अर्कोतिर हामी कसरी भ्रष्टाचारोन्मुख हुँदै गइरहेका छौँ भन्नेबारे चिन्तन गर्न पनि घच्घच्याएको छ।

यही संस्थाले गत माघ १७ गते मात्र सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२२ अनुसार नेपाल ११०औँ स्थानमा छ। त्यसैगरी अन्य विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरूले समेत नेपाल भ्रष्टाचारीहरूका लागि स्वर्ग सावित भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। जुन आधुनिक सभ्य समाजका लागि लाजमर्दाे विषय हो।

यतिबेला मुलुक हिंसात्मक युद्धमा छैन। शासकहरूलाई विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने तत्वहरू क्रियाशील छैनन्। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहनमा अवरोध गर्ने दर्बिला पक्ष देखिएका छैनन्। सबै नेपालीको चाहना विकास निर्माण र आर्थिक उन्नति अनि शान्ति मात्र रहेको देखिन्छ। यो भनेको मुलुक सञ्चालनको शीर्षासनमा रहेकाहरूका लागि एकदमै सुवर्ण अवसर हो गरेर देखाउन। तर पनि दिन दुगुना, रात चौगुनाका दरले भ्रष्टाचार बढिरहनु सह्य हुन सक्दैन।

कुनै पनि सरकारी कार्यालय यस्ता छैनन्, जहाँ सर्वसाधारणले आफ्नो काम फत्ते गर्न घूस दिन नपरोस्। यसरी एउटा सामान्य सरकारी कार्यालयदेखि ठूला र उच्च भनिने व्यक्तिसमेत भ्रष्टाचारमा डुबेको पाइनु चरम निर्लज्जताको विषय हो। सरकार कार्यपालिकीय अंग हो। जसले मुलुकमा विद्यमान कानुन पालना गराउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। तर समाजमा अमनचयन र शान्ति कायम गराउनुपर्ने यो निकायका सञ्चालकहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटना एकपछि अर्को गर्दै उजागर हुनुले हाम्रो शासन व्यवस्था कतिसम्म खोक्रिँदै गएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले पनि यही पक्षलाई उजागर गरेको छ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, उच्चपदस्थ प्रहरी नै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएपछि औँलो ठड्याउने कसले ? डराउने कोसँग ? कारबाही कसले गर्ने ? अझ डरलाग्दो कुरा त भ्रष्टाचारमा यिनका सन्तान र आफन्तको संलग्नता हो जसले तलदेखि माथिसम्म सेटिङ गर्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउन खम्बाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। छोरा, श्रीमती, साली, प्रेमिका, स्वकीय सचिव, मामा, जेठान जस्ता पात्रहरू खडा गरेर नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले भ्रष्टाचारलाई मुख्य कर्म बनाउनु राज्यमाथि भयंकर अपराध हो। मातृभूमिमाथि घात हो।

हिजो चप्पल लगाएर राजधानी छिरेकाहरू, अस्तिसम्म साइकलमा गुड्नेहरू, झन अस्तिसम्म डेरामा बस्नेहरू यतिबेला नवधनाढ्य वर्गमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। उनीहरू महँगा घर र कारका सौखिन बनिरहेका छन्। दर्जनौँ ठाउँमा घरघडेरी जोड्न सफल भएका छन्। फोर स्टारमा लन्च र फाइभ स्टारमा डिनर नलिएसम्म निन्दै्र नआउने भएका छन्। आखिर यो कसरी सम्भव भयो? चुरो प्रश्न यही हो। र, खोजिनुपर्ने विषय पनि।

त्यसैले कुनै पनि समयमा सार्वजनिक पदमा बसेको कर्मचारी होस् या नेता, राज्यको आधिकारिक निकायले सूचना तथा शंकाका आधारमा छानबिन गर्न र दोषी देखिए कारबाही गर्न पाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो। यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेलाई कुनै निश्चित अवधि तोकेर उन्मुक्ति दिने कुरा सोह्रै आना गलत छ। त्यसैले यतिबेला नेपाल र विदेशका समेत भ्रष्टाचार विरोधी निकायले दफावार छलफलमा रहेको संशोधन विधेयकबारे देखाएको चासो र चिन्ता स्तुत्य छ।

आफैँ भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने, आफैँ हदम्यादसहितको व्यवस्था र सजायको आकार तोक्ने काम ‘चोरलाई चौतारो’ भन्दा फरक होइन। त्यसैले अहिले यो संशोधन विधेयकमा जे प्रावधान राख्न खोजिएको छ, त्यो भनेको आफैँलाई चोख्याउने फट्याइँ मात्र हो। जुन कदापि नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्तो प्रावधान राखेर विधेयक संशोधन भएछ भने जनताले त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन। अहिलेसम्म भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न हदम्यादले नछुने प्रावधान रहेको हो। यसमा परिवर्तन किन चाहिएको हो? सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जानकारी गराउनुपर्छ।

भ्रष्टाचार रोगहरूको पनि रोग महारोग हो। त्यसैले बहालवाला मात्र हैन, पूर्व, भूतपूर्व जेसुकै भइसकेका किन नहुन्, राज्यको अख्तियार प्राप्त कानुनी निकायले निरन्तर अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ। र, अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ। अनुसन्धानमा दोषी देखिएमा भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने मात्र हैन, हदैसम्मको कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ। यसका लागि सबैको ध्यान शक्तिशाली र निष्पक्ष निकाय स्थापनापतर्फ लाग्नु उचित हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारबाट जोगिने कुप्रयास असम्भव छ। सावधान भ्रष्टाचारीहरू!

प्रकाशित: २७ वैशाख २०८० २३:४५ बुधबार