चार महिनाको संसद् अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन। गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आएको नयाँ संसद्को कार्यकाल बिनाउपलब्धि सकिँदैछ। चार महिना संसद् सञ्चालन हुँदा यसले कामका लागि खर्च गरेको समय आफैँमा निराशाजनक छ। गत पुस २५ मा सुरु भएको संसद् अधिवेशनले काम गर्न नसक्नाको कारण प्रष्ट छ। दलहरूबीच एकता छैन। संसद्लाई कसरी कामकाजी बनाउने भन्ने ध्यान पुर्याउन सकेको देखिएन। एकातिर संसद्ले पारित गर्नुपर्ने थुप्रै विधेयक छन् भने अर्कोतिर यसले जीवन्त संस्थाका रूपमा राज्यका अन्य निकायलाई समेत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेछ।
संघीय संसद्को बैठक शुक्रबार राति १२ बजेदेखि टुंगिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारका निम्ति भारत भ्रमणमा रहेका हुँदा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने दिनमा आएर बल्ल यसका समितिहरूमा रहने सांसदको सूची सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएर आउनेबित्तिकै समितिलाई सक्रिय बनाउनतिर लाग्नुपर्ने हो। संसद्का समितिलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा लिइन्छ। संसद् अधिवेशन बन्द रहेका बेलामा पनि यी समितिले आफ्ना गतिविधि निरन्तर अगाडि बढाउन सक्छन्। सरकार र अन्य निकायलाई सन्तुलनमा राख्न यी समितिले क्रियाशील हुनु आवश्यक हुन्छ। विगतमा संसदीय समितिले निकै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका हाम्रो इतिहास छ। अझ सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितताका सम्बन्धमा यति धेरै काम गरेको थियो जसले सुधारका निम्ति बाटो पनि दिएको हो।
संसद्को यो अधिवेशन सरकार निर्माणका काममा भने निकै सक्रिय भएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एकै संसद् अधिवेशनभित्र दुई पटक विश्वासको मत लिने अवस्था रह्यो। प्रधानमन्त्री परिवर्तन नभए पनि सरकारमा सहभागी दलको आउने जाने क्रम रहिरह्यो। नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फेरि सांसद बनेर अन्तिम दिनमा प्रवेश गरेका छन्। संसद्मा आएकै दिन उनले आफू गृहमन्त्री भएका बेला पक्राउ गर्न नसकेका एमालेका फरार अभियुक्त सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीसम्बन्धी जानकारी आफूलाई रहेको टिप्पणी गरेका छन्। जबकि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न नसकेको भनेर उनले आफू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएकै बेला मन्त्रालयबाट वक्तव्यसमेत निकाल्न लगाएका थिए।
प्रतिनिधिसभाले सभामुख, उपसभामुख र सञ्चालनका लागि नियमावली पाउनेसम्म काम भएको छ। तर संसद् सञ्चालनका सम्बन्धमा फेरि पनि विवादास्पद गतिविधि हुन थालेका छन्। बैठकमा १० दिनसम्म अनुपस्थित भएका सांसदको बिरामी बिदा स्वीकृत हुनुपर्ने अन्यथा तिनको पद खारेजीमा पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुस २६ गते विश्वासको मत दिएपछि बेपत्ता भएका सांसद कोइरीको पद खारेजीको प्रसंग फेरि पनि उठेको छ। तर यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णय गर्न सकेको देखिएन। त्यसो त अघिल्लो कार्यकालमा सांसद रेशम चौधरी पूरै समय जेलमा रहे पनि उनको पद खारेज भएन। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले डिल्लीबजार कारागारबाट ल्याएर सांसदको लोगो लगाएर फेरि जेलमै फर्काएको घटनालाई यत्तिकै बिर्सन सकिँदैन। उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको भन्ने अर्थ लगाएर सांसदको लोगो लगाउने काम भएको हो।
विशेषगरी सभामुख दिने दललाई कुनै न कुनै रूपमा सहज अवस्था रहन्छ। अहिलेका सभामुखले पनि एमाले सांसद कोइरीको हकमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस नगरी आगामी अधिवेशनमा निर्णय गर्ने गरी यस विषयलाई थाती राखेका छन्। चाँडै फेरि बजेट अधिवेशन आह्वान हुनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नेबाहेक संसद्बाट खासै थप काम हुने अवस्था देखिँदैन। विधेयकलाई धमाधम पारित गरेर जान सक्ने अवस्था अहिले चाहिएको हो। संसद्का समिति शुक्रबार बनेका र संसद्मा भएका विधेयक समितिमै पठाउन मात्र सकेको अवस्था छ। अहिले गर्न नसकेका कामसमेत आगामी अधिवेशनमा पूरा गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ।
संसद्ले आगामी दिनमा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनुपछाडिको कारण भनेको दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। आपसी द्वन्द्वका कारण संसद्ले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। संसद्मा कुनै एक दललाई सुविधाजनक बहुमत नभएका कारण पनि काम गर्न सजिलो देखिएको छैन। संसद्ले सरकारको काममा निरन्तर निगरानी गर्ने हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन्। जवाफदेहितामा पनि निकै कमजोरी देखिन्छ। संसद् अधिवेशनमा सांसद र मन्त्रीहरूको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको हो। संसद्का निम्ति जति धेरै खर्च भए पनि त्यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन। सांसद र मन्त्री नै संसद्का बैठकमा कम उपस्थित हुन्छन्। त्यसैगरी विधि निर्माण संसद्को प्रमुख काम हो। यसका निम्ति हुनुपर्ने न्यूनतम काम पनि भएको छैन।
अतः संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनेतिर सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत भूमिका हुन्छ। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) ले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। सभामुखसमेत एमालेबाटै भएका हुनाले उनको भूमिकाका बारेमा पनि विचार गर्नु उचित देखिन्छ। संसद्लाई कामकाजी नबनाउँदा सरकारको मात्र साख कम हुने होइन। यसले समग्र प्रणाली नै धराशायी हुने दिशामा लागेको सन्देश दिन्छ। मुलुकको संसद्ले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०८० ००:१५ आइतबार
