प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चाल्र्स डार्बिनले प्रतिपादन गरेको प्राकृतिक छनोटका सिद्धान्तअनुसार सबै भन्दा योग्य र वातावरणसँग अनुकूलन हुन सक्ने प्राणी र वनस्पतिको अस्तित्व निरन्तर जारी रहन्छ। ‘सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट’ भनेर चिनिने यो अवधारणा अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। प्राणी तथा वनस्पतिका प्रजातिमा हुने निरन्तर उद्विकास बुझ्न यो अवधारणा सान्दर्भिक छ। उद्विकासको यो प्राकृतिक सिद्धान्तको सान्दर्भिकता सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा पनि लागु हुन्छ। सन् १८७० यता पश्चिमा दर्शनशास्त्रीहरूले डार्बिनको प्राकृतिक सिद्धान्त र ‘सर्भाइभल अफ दि फिटेस्ट’को अवधारणालाई समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिमा पनि प्रयोग गर्न थालेका हुन्। ‘सोसियल डार्बिनिज्म’ नामक यो अवधारणाको औचित्य अहिले पनि उत्तिकै छ।

यो सन्र्दभमा स्विटजरल्यान्डको डाबोसमा जारी वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अक्सफामले ‘सर्भाइभल अफ रिचेस्ट’ अर्थात् ‘धनाढ्यको अनुकूलन’ नाम गरेको प्रतिवेदन जारी गरेको छ। यो प्रतिवेदनले विश्वमा आर्थिक असमानता कसरी बढेको छ भन्ने उजागर गरेको छ। सन् २०२० यता विश्वले आर्जन गरेको नयाँ धन (सम्पत्ति) मा दुईतिहाइ हिस्सा विश्वका १ प्रतिशत धनाढ्यले कब्जा गरेको र यस्ता धनाढ्यको सम्पत्ति प्रतिदिन २ंं७ अर्ब अमेरिकी डलरले बढ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वका १ अर्ब ७० करोड कामदारको आम्दानीको स्तर विद्यमान मुद्रास्फीतिको दर भन्दा कम भएको प्रतिवेदनको ठहर छ।

उदाहरणका लागि भारतका एक प्रतिशत धनाढ्यले भारतको कुल सम्पत्तिको ४०.५ प्रतिशत हिस्सा लिएका छन्। सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म भारतले आर्जन गरेको कुल सम्पत्तिको ४० प्रतिशतमा भारतकोे १ प्रतिशत जनसंख्याको स्वामित्व रहेको छ। १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या रहेका भारतमा आर्जित सम्पत्तिको वितरण अत्यधिक असमान देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार न्यून आय भएका तथा तल्लो वर्गका ५० प्रतिशत भारतीय जनसंख्याले यो अवधिमा आर्जित कुल सम्पत्तिको ३ प्रतिशतमा मात्र आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न सफल भएका छन्।

अमेरिकी डलरको हिसाबले भारतमा सन् २०२० मा १०२ जना अर्बपति रहेकामा सन् २०२२ मा यो संख्या बढेर १६६ पुगेको छ। सन् २०२२ मा भारतका धनाढ्य व्यक्ति गौतम अडानीको सम्पत्ति ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको र  भारतका १ सय धनाढ्यहरूको कुल सम्पत्ति ६६० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको प्रतिवेदनको आकलन छ। अक्सफाम इन्डियाका अनुसार भारतमा झण्डै २३ करोड गरिब छन्। भारतका गरिब जनसंख्याले बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न धौ÷धौ रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। विशेषगरी दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिला र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न कामदार आर्थिकरूपमा सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनले भारतको आर्थिक प्रणालीले धनाढ्यहरूलाई मात्र बाँच्न सक्ने बनाएको जिकिर गरेको छ।

चाखलाग्दो के छ भने तुलानात्मकरूपमा भारतका मध्यम र गरिब वर्गले धनाढ्यले भन्दा बढी कर तिर्छन्। भारतका धनी व्यक्तिहरूले कर्पोरेट कर, आयकर तथा अन्य करमा सहुलियत पाउने गरेका छन्। भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत हुने कुल आम्दानीमा न्यून आय भएका ५० प्रतिशत जनसंख्याको ६४ प्रतिशत योगदान रहेको र उच्च आय भएका १० प्रतिशत जनसंख्याको योगदान मात्र ४ प्रतिशत रहेको अक्सफामको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

प्रतिवेदनले सबै भन्दा जोड दिएको विषय भनेको यस्ता धनीहरूलाई प्रगतिशील कर लगाउनुपर्ने विषय हो। अक्सफामले अत्यधिक धनाढ्यलाई थप सम्पत्ति कर लगाउन र विद्यमान आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न आह्वान गरेको छ।  भारतका अर्बपतिलाई २ प्रतिशत मात्र कर लगाएमा त्यसमार्फत हुने आम्दानीले कुपोषणमा बाँच्न बाध्य जनसंख्यालाई ३ वर्षसम्म सहयोग पु‍र्‍याउन सकिने प्रतिवेदनको ठहर छ। भारतका अत्यन्त धनाढ्यलाई लगाइने करले विद्यमान आर्थिक असमानताको अन्त र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।  

अक्सफामको विश्वव्यापी तथा भारतीय प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता नेपालमा पनि उत्तिकै छ। नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक असमानता बढ्दो क्रममा छ। धनीहरू झन झन धनी हँुदै जाने र गरिबहरू झन झन कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। जारी युक्रेन युद्ध, विश्वव्यापी ऊर्जा संकटका कारण विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका आमसर्वसाधारणको जनजीविका प्रभावित भएको छ। बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण उपभोग्य सामानहरूको मूल्य वृद्धिले आकाश छोएको छ। यसले न्यून तथा मध्यम आय भएका वर्ग सबै भन्दा बढी प्रभावित रहेका छन्। कोभिड महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प पार्दा यसको अत्यधिक प्रभाव यही वर्गलाई परेको छ। संकट थेग्न सक्ने क्षमता धनी तथा उच्च मध्यम वर्गमा बढी हुन्छ। तर यो वर्गलाई संकटले थला नै पार्ने गर्दछ।

अक्सफामको प्रतिवेदनले औल्याएझैँ नेपालले पनि जोखिममा रहेका अति विपन्न, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिला र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न कामदारलाई लक्षित गरेर विशेष योजना ल्याउन आवश्यक छ। प्रतिवेदनमा भनिएझैँ भारतको जस्तै आर्थिक प्रणालीले धनाढ्यहरूलाई मात्र बाँच्न सक्ने बनाउँदा धनी र गरिबबीचको फरक झन गहिरिन जान्छ। यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई सहयोग गर्दैन। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भर्खरै गठित नयाँ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। संविधानले नै मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ। समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेको मुलुकले सबै भन्दा पहिले सबैलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सक्नुपर्छ। कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरी आमनागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७९ २३:४७ बुधबार