जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दामा प्रमुख दलका घोषणापत्रमा एकै ठाउँमा उभिएको पाइएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएको भन्दै प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका हुन्।

नेपाल जलवायु परिवर्तन र वातावरणका दृटिले जोखिममा परेको हुँदा विकसित मुलुकहरूले हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुदान सहयोग गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा शीर्ष दलका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरको सहकार्यमा आयोजना गरेको हाकाहाकी बहसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एसका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना घोषणा-पत्रमा समेटिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बहसमा नेपाली कांग्रेसको चुनावी संकल्प प्रस्ताव लेखनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका गेजा शर्मा वाग्लेले आफ्नो पार्टीले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनको विषयलाई प्रमुख पिलरको रूपमा राखिएको बताए।

‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा गर्न सम्भव भएका विषयलाई मात्रै समेटेको छ,’ कांग्रेस नेता वाग्लेले भने, ‘हामीले क्षेत्रगत विषयहरूमा समेत जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दाहरूलाई ५ वर्षमा पूरा गर्न सकिने विषयहरू मात्र समेटेका छौं।’

आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा मुलुकलाई सन् २०४५ भित्र कार्वन शून्यमा झार्ने संकल्प गरेको जनाउँदै पाली कांग्रेसले पर्यापर्यटन, जैविक विविधता लगायतको विकासको लागि नीतिगत सुधार गरी संस्थागत विकासको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए।

यसैगरी नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तले पार्टीले जलवायु परिवर्तनको विषयमा आफ्नो घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको बताए। पार्टीले स्वच्छ पानी र सफा वातावण सुनिश्चित गर्ने विषयमा आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउने पानीको आधारभूत सुविधा पुर्‍याउने विषयलाई महत्वको साथ राखेको बताउँदै पन्तले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हामी नभएर विकसित शक्ति राष्ट्रहरू हुन्। उनीहरूले गरेको प्रदूषणका कारण हामीले जोखिम मोलिरहेका छौ।’

उनले प्रमुख पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको तथा विद्युतीय उपयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ आगामी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने समेत बताए। घरेलु उपयोगलाई बढाउन ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको सहुलियत अनुदानलाई हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७९ ०२:०२ शुक्रबार