राज्यलाई करोडौं घाटा लगाउने क्यासिनोमध्ये राजधानीको दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल याक एन्ड यतीमा रहेको क्यासिनो रोयल पहिलो नम्बरमा छ । यसले चालु आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को रोयल्टी तीन करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म तिरेको छैन । रोयल्टी र क्यासिनो इजाजत दिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागले उक्त रकम जुटाउन बारम्बार ताकेता गरे पनि क्यासिनोले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भएकाले नतिर्ने अडान लिँदै आएको छ ।
'सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउँदा सरकारलाई रोयल्टी उठाउन समस्या परिरहेको छ,' पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले आइतबार नागरिकसँग भने, 'अन्तरिम आदेशकै कारण हामीले पाँच करोड रुपैयाँ हाराहारीको रोयल्टी उठाउन सकेका छैनौं ।'
क्यासिनो रोयल हाल गिल्ट नामको कम्पनीले चलाइरहेको छ । यसले २०७२ पुसमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएको थियो । त्यसपछि माघबाट हालसम्म एक पैसा रोयल्टी तिरेको छैन । आगामी असार मसान्तभित्र पनि तिरेन भने अर्को आर्थिक वर्ष लाग्नासाथ थप तीन करोड रोयल्टी उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
केही मिनी क्यासिनो पनि अन्तरिम आदेशलाई नजिर बनाउँदै रोयल्टी नतिर्ने र तिरे पनि सानो अंश दिएर सरकारलाई झुलाउँदै बसेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार भद्रपुर, विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढीमा मिनी क्यासिनो चलाइरहेको ह्याप्पी आवर प्रालिले चालु आर्थिक वर्षको रोयल्टीबापत दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भए पनि जम्मा १० लाख रुपैयाँ दिएर आरामसँग व्यवसाय गरेर बसेको छ । एउटा लाइसेन्स लिएपछि चारवटा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने नियम छ ।
अर्को कम्पनी रक इन्टरनेसनल प्रालिले पनि अन्तरिम आदेशको फाइदा उठाइरहेको छ । यसले धनगढीमा मिनी क्यासनो चलाइरहेको छ । यसबाट पनि अझै केही रोयल्टी असुल गर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउँदा अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध हुने भएकाले सरकारले पनि केही गर्न सेकेको छैन ।
अन्तरिम आदेश पाएर पनि रोयल्टी तिर्दै व्यवसायी गर्ने कम्पनी भने सिएमसी मात्र हो । यसले विराटनगर, वीरगन्ज र कञ्चनपुरमा मिनी क्यासिनो चलाइरहेको छ ।
अदालतले जारी गर्ने अन्तरिम आदेशमा सुविधा सन्तुलनसहित पेसा–व्यवसाय गर्न दिने उल्लेख भए पनि क्यासिनो व्यवसायीले यसलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेको मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले बताए ।
'सरकारले रोयल्टी पाउने, व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने र मजदुरले काम गर्न पाउने त्रिपक्षीय सुविधा सन्तुलन भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि व्यवसायीले रोयल्टी नतिरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेशलाई नै क्यासिनोको लाइसेन्स मानेर व्यवसायी गरिरहेका छन्,' ती अधिकारीले भने, 'यसमा अदालतले पनि बुझेर आदेश दिनुपथ्र्यो र सरकार पनि यसरी मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन ।'
सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशअनुसार सरकारले बनाएको क्यासिनो नियमावली २०७० उसैको अन्तरिम आदेशका कारण अहिले निस्क्रिय बन्न पुगेको अर्का एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
'अन्तरिम आदेश बदर गराउन सरकारका तर्फबाट कुनै प्रयास नहुनु भनेको त्यसलाई स्वीकार्नु हो,' ती अधिकारीले भने, 'अन्तरिम आदेश पाएका व्यवसायीले रोयल्टी नै तिर्नुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा सरकारलाई बर्सेनि करोडौं घाटा भइरहेको छ ।'
सरकारले २०७० साउन पहिलो साता 'क्यासिनो नियमावली २०७०' जारी गरेपछि पहिलो पटक क्यासिनोलाई पाँच महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने म्याद दिएको थियो । उक्त अवधि पूरै बेवास्ता गरेका क्यासिनोलाई फेरि दोस्रोपल्ट चार महिना थपिएको थियो । चैत ७ मा सकिएको दोस्रो म्याद पनि गुजारेका क्यासिनोलाई फेरि सरकारले १५ दिन दिँदै पुनः १५ दिन म्याद दिएको थियो ।
सबै म्याद गुजारेपछि बाध्य भएर सरकारले २०७१ वैशाख ७ गते मुलुकमा सञ्चालित सबै क्यासिनोलाई अवैध ठहर गरी बन्द गराएको थियो । मुलुकमा क्यासिनो व्यवसायी सुरु भएको ४७ वर्षपछि सरकारले अवैध ठहर्याएको थियो ।
विगतमा क्यासिनोको अनुमति दिने जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयको थियो भने रोयल्टी उठाउने जिम्म अर्थ मन्त्रालयको भागमा थियो । पुरानो बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयले त्यसबेला सञ्चालित १० वटा क्यासिनोबाट आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०६९/७० सम्मको ६६ करोड ५३ लाख १० हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । तर, अर्थ यो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ ।
'अहिले रोयल्टी, जरिवानलगायत गरी उक्त रकम बढेर झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ,' पर्यटन विभागका प्रवक्ता ढकालले भने, 'नयाँ क्यासिनोसँग रोयल्टी उठाउन समस्या परिरहेका बेला ठूलो परिमाणको पुरानो बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने अर्को गम्भिर समस्या पनि छ ।'
पुरानो बक्यौता चुक्ता नगर्नेमा क्यासिनो नेपाल (हाल क्यासिनो माजोङ), क्यासिनो फूलबारी, क्यासिनो अन्ना, क्यासिनो रोयल, क्यासिनो एभरेस्ट, क्यासिनो भेनस, क्यासिनो ¥याड, क्यासिनो तारा र क्यासिनो पोखरा ग्रान्ड छन् ।
क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार ठूलो क्यासिनो सञ्चालन गर्न वार्षिक रोयल्टी ३ करोड, बैंक ग्यारेन्टी चार करोड, इजाजत दस्तुर दुई करोड, निवेदन दस्तुर पाँच लाख र चुक्ता पुँजी २५ करोड व्यवस्था गर्नुपर्छ । नियमावली जारी हुँदा रोयल्टी चार करोड तोकिएको थियो र पछि घटाएर तीन करोड बनाइएको थियो । त्यसैगरी मिनी क्यासिनोका लागि रोयल्टी दुई करोड, अनुमति शुल्क एक करोड र निवेदन दस्तुर दुई लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७३ २२:५० आइतबार
