मुलुकमा अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात भएर परनिर्भर भैरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन बढाउनका लागि सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’को बारेमा छलफल गर्न बुधबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने वस्तुमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी नै हुनुपर्ने सीमा तोक्नुपर्ने बताए। ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न, स्वदेशी उद्योग जोगाउन र स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमै खपत हुने अवस्था सिर्जना गर्न स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने बताए।
नेपाली उद्योग र नेपाली उत्पादनको अभिवृद्धि मार्फत रोजगारी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्र विकास गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याएको थापाले बताए। ‘देश भित्रै उद्योग तथा उत्पादनहरूको प्रवद्र्धन गर्न नीतिहरू बनाउनु पर्छ,’ थापाले भने– ‘कर छुट, उत्पादन तथा निर्यात अनुदान जस्ता प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
’सरकारले उद्योग र उत्पादनको सुरक्षा नगर्दा उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षण हुन नसकेको पनि उनले बताए। सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको नेपाली प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमले यसलाई टेवा पुर्याउने पनि थापाले बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सुरु गरेको हो। यो कार्यक्रमको खाका महामन्त्री थापाले नै तयार गरेका थिए। व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
व्यापार घाटा कम गर्न टेक्सटायल, फुटवेयर, कृषि तथा खाद्य, वन पैदावार, जडीबुटी र औषधि, निर्माण, हस्तकला लगायतको क्षेत्रमा काम गर्न थापाको सुझाव छ। उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नव प्रवर्तन, सिपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। उद्योगका लागि भौतिक पूर्वाधार, व्यावसायिक सहजीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी सीप विकास गर्ने कामलाई अविच्छिन्न रूपमा अघि बढाउनुपर्ने थापाको तर्क छ ।
कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयवद्ध रणनीति प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। उत्पादन बढाउन मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सँगै लिएर अघि बढाउने सरकारी योजना छ ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ०२:१८ बिहीबार
