ठेक्का सम्झौताभन्दा झण्डै ५ महिना ढिलो गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित कार्यालय परिसरमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ। प्राधिकरणले २०७७ चैत ३१ गते मुलुकभरका ५१ स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेसन निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पाेरेसन लिमिटेड, (जियाङ्सु) सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चार्जिङ स्टेसन २०७८ चैत मसान्तभित्रै सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो। चिनियाँ कम्पनीको ढिलासुस्तीकै कारणले पाँच महिना ढिलो गरी प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयमा एउटा चार्जिङ स्टेसन मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। प्राधिकरणले स्थापना गर्ने ५१ वटा चार्जिङ स्टेसनमध्ये ७ वटा काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण गर्ने योजना रहेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकामा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरबाट छनोट भएको वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पाेरेसन लिमिटेड, जियाङ्सु, चीन बीच ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रूपैयाँमा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले दुई महिनाभित्रै मुलुकभरका सबै स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आउने बताए।
‘कोभिड १९ को कारणले चीनबाट चार्जिङ स्टेसनकाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आउन समस्या भएकाले पनि तोकिएको समयभित्रै जडान हुन नसकेको हो,’ उनले भने– ‘अहिले चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरण आइसकेकाले पनि दुई महिनाभित्रै चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ।’
प्राधिकरणका अनुसार अहिले चार्जिङ स्टेसन फिटिङ र जडानको काम भइरहेको छ। एसियाली विकास बैकको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको चार्जिङ स्टेसन एक वर्षभित्रमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पाेरेसन लिमिटेड, (जियाङ्सु)को नेपालका प्रतिनिधि तथा दिगोका प्रबन्ध निर्देशक राजन रायमाझीले दुई महिनाभित्रै सबै चार्जिङ स्टेसन जडान हुने दाबी गरे।
प्राधिकरणको परिसरमा जडान गरिएको चार्जिङ स्टेसनको लागि सबै पूर्वाधारको लागि करिब ८० लाख रूपैयाँ लागेको छ। हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर र अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिनेछ। चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिने छन्।
यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधन एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ। यद्यपि १२० किलोवाट डिसीसम्म पनि सिंगल डिसी गनले सवारीसाधन चार्ज गर्न सकिनेछ।
३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ। ५१ वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ। सवारी साधन चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्युआर कोड र मोवाइल एप मार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। चार्जिङ स्टेसन मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा राखिनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले चार्जिङ स्टेसनको शुभारम्भ गर्दै चार्जिङ स्टेसनको स्थापनाले ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने दाबी गरिन। ‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा बर्सेनि तीन खर्बभन्दा धेरै रकम वैदेशिने गर्छ,’ उनले भने– ‘नेपालमै उत्पादन भएको बिजुलीबाट सवारीसाधन चलाउँदा पक्कै पनि मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ठूलो योगदान दिनेछ।’
मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन सस्तो शुल्कमा चलाउन सकिने बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् खपत प्रवद्र्धन गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यले मुलुकका ५१ स्थानमा द्रुत गतिको चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको बताए।
‘५१ वटा चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वठा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक पिकअप तथा कार आदिको लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने– ‘२५ वटा साना ठूला कारका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको छ।’ प्राधिकरणले नेपालमा उपलब्ध सवारीसाधनहरूमा रहेको व्याट्रीको क्षमता अनुसार कम्तिमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा सवारीसाधन पूर्ण रूपमा चार्ज हुनेछन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय कार चार्ज गर्दा औषतमा प्रतिकिलोमिटर सत्तरी पैसा, एसयुभीहरूमा असी पैसा, माइक्रोबसमा नब्बे पैसा र बसहरूमा एक रूपैयाँ २० पैसाप्रति किलोमिटर खर्च लाग्ने बताए।
‘चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले विद्युतीय सवारी साधनलाई चार्जिङ सेवा दिँदा प्राधिकरणको महसुल दरमा प्रतिकिलोवाट घण्टा (युनिट)मा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउनेछन्,’ उनले भने– ‘अहिले केही प्राइभेट चार्जिङ स्टेसनले तोकेकोभन्दा धेरै रकम लिने गरेकाले अनुगनम गरेर मूल्य नियन्त्रण गर्नेछौं।’
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ ०२:१८ बुधबार
