अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा करिब एक वर्षसम्म रहेको समस्यामा पछिल्ला दिन झिनो सुधारका संकेत देखिएका छन्। तर यही सुधारको तथ्यांकलाई देखाएर स्वार्थी समूहले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन गरेको लबिङ आंशिक रूपमा सफल भएको छ।
सरकारले गत वैशाख दोस्रो सातादेखि १० वटा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जसमध्ये ६ वटा वस्तुको आयात प्रतिबन्ध सरकारले हटाएको छ भने ४ वटामाथिको प्रतिबन्ध कायम राखेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले महँगा सवारीसाधन, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै ३४ इन्चभन्दा माथिका रंगिन टेलिभिजन, हीरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, कुरकुरे, कुरमुरे र लेज, खेलौना एवं तासको आयात खुला गरिएको छ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले आयातमा रोक लगाइएका १० वटा वस्तुमध्ये ६ वटा ल्याउन खुला गरिएको बताए। उनले अझै चारवटा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध कायमै राखेको जानकारी दिए। सरकारले खुला गरेका यी वस्तुको आयात परिमाण खासै धेरै छैन। तर प्रतिबन्धित १० थरी वस्तुमध्ये ६ वटा ल्याउन खुला गरिएपछि बाँकी चारमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि सरकारलाई दबाब पर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले अझै थप वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा उल्टै खुकुलो गरिएको बताए। ‘दसैंलगायतका चाडपर्व र अर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखाएर स्वार्थी समूहको लबिङकै कारण ६ वटा वस्तुको आयात खुलाइएको हो,’ ती अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार सुर्तीजन्य वस्तु, हीरा, तास, खेलौनाजस्ता वस्तुको आयात प्रतिबन्ध खुला गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन। यसले व्यापारीबाहेक कसैको पनि स्वार्थ बाँझिँदैन।
सरकारले पछिल्ला दुई महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति केही बढेको देखाएर आयात खुलाउने काम गरेको हो। तर अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप अझै हट्न सकेको छैन। यस्तोमा आयात खुकुलो बनाउने निर्णय मुलुक र अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक केलाउने हो भने अझै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम भएको छैन। आयात घटेका बेला रेमिटेन्सको सुधार र सेवा क्षेत्रको पनि आम्दानी बढेकाले सञ्चिति थप नघटेको मात्र हो।
मुलुकमा गत असारसम्म ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति छ। गत आर्थिक वर्षको आयातलाई आधार मानेर हेर्दा यो डलरले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातको भुक्तानी गर्न पनि पुग्ने देखिँदैन।
अर्थ विज्ञहरूका अनुसार नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रको चरित्र भएको मुलुकका लागि कम्तीमा पनि सात महिनाको आयात धान्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति आवश्यक पर्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको सञ्चितिले ६.९ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्न सक्छ। गत वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरका वस्तु आयात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। उच्च आयातकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिको यस्तो अवस्था रहेकै बेला सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु खुला गर्दै जाने हो भने फेरि हिजैको अवस्थामा पुगिनेछ।
अहिलेको झिनो सुधारले उच्च आयातलाई थेग्न सक्ने छैन। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा पुगिनसकेको बताउँछन्। एकदुई महिनामा देखिएको झिनो सुधारलाई आधार मानेर फेरि जथाभावी गर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले विदेशी विनिमय सञ्चिति ज्यादै राम्रो अवस्थामा नपुगेको जानकारी दिए। ‘अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति धेरै सुविधाजनक अवस्थामा आइपुगेको छैन,’ भट्टले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘आउने दिनका लागि पनि हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ।’ मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमै भएका कारण यसमा आबद्ध अन्य तथ्यांक पनि राम्रा छैनन्। चालु खाता घाटा ६ सय २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने सोधनान्तर स्थिति २ सय ५५ अर्ब २६ करोड घाटामा छ।
मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने विदेशी रकम धेरै भएकाले गत वर्ष १८.९ प्रतिशतले अमेरिकी डलर सञ्चिति घटेको छ। अघिल्लो असारमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरबराबर विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा २०७९ असारमा आउँदा यो ९ अर्ब ५४ करोड डलरमा झरेको छ। एक वर्षमा २ अर्ब २१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्नु सानो विषय होइन।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा लगातार एक वर्ष समस्या देखिए पनि पछिल्ला महिनामा बिस्तारै सुधार आउन थालेको छ। तर पर्याप्त सुधार आएको छैन र छोटो समयमा उकासिने सम्भावना पनि देखिँदैन।
पछिल्ला महिनामा उच्च आयात केही मत्थर भएको छ भने रेमिटेन्स आयमा पनि क्रमशः सुधार आइरहेको छ। गत वर्षका धेरै महिना ऋणात्मक रहेको रेमिटेन्स आय अहिले धनात्मक बन्न पुगेको छ। गत वर्ष १० खर्ब ३ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको छ। यो ४.८ प्रतिशतको मात्र बढोत्तरी हो। अघिल्ला वर्षहरूमा रेमिटेन्स आय वृद्धिदर दोहोरो अंकमा हुँदै आएको थियो। त्यस्तै पछिल्ला दिनमा पर्यटकसँगै सेवा आयमा पनि वृद्धि भएको छ।
अर्कोतिर वस्तु आयात केही खुम्चिएका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि निरन्तर घटेको छ। यसले समग्र आयातको दर घटाउन सहयोग पु¥याएको हो। यी सबै कारणले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही सुधार आएको मात्र हो। अझै जथाभावी रुपमा वस्तु आयात खुला गर्ने समय आएको छैन।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ ०१:३३ बुधबार