मोरङ व्यापार संघले निजी क्षेत्रलाई पर्न गएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघले जिआई वायर उद्योगका सन्दर्भमा काल्पनिक वायर रड उद्योगको नाममा जिआई वायर उद्योग गराउने नीतिको सट्टा कच्चा पदार्थ (वायर रड)को आयात शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट (अर्थात् १ प्रतिशत भन्सार महसुल) र विगतझैं उद्योग विभागको सिफारिसमा उक्त कच्चा पदार्थ (वायर रड)को अन्तःशुल्कमा शत प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, वनस्पति घिउतेल उद्योगका सन्दर्भमा, सरकारले कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुबीच एक तहको भन्सार महसुल कायम गर्नुका साथै करका दरका कारण हुने त्यस्ता तयारी वस्तुको चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
सेनिटरी प्याड उद्योगतर्फ स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरी बिक्री वितरण गर्दा नै सस्तो पर्न जाने देखिएकाले उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सच्याउनुपर्ने, अन्तःशुल्कको सिद्धान्त अनुरूप अन्तिम तयारी वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनुपर्ने, गत वर्षको बजेटमार्फत रोलिङ मिलको हकमा गरिएका निर्णयबाट केही व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुगेको र दुई दर्जनभन्दा बढी रोलिङ मिल मारमा पर्न गएकाले तयारी वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
इ-विलिङको कारोवारको दायराका सन्दर्भमा १० करोड रूपैयाँको दायरालाई वृद्धि गरी ३५ करोड रूपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्ने फर्म/उद्योगका लागि मात्र अनिवार्य इ-विलिङको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, विद्युत् महसुल छुट सम्बन्धी केही सीमित उद्योग मात्र लाभान्वित हुने गरी ल्याइएको वार्षिक १० करोड रूपैयाँको व्यवस्थालाई एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी विद्युत् महसुल बुझाउने भनी कायम गरी सबै उद्योगका लागि दामासाही रूपमा लागू हुनुपर्ने, डिजलको मूल्य अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएबाट उत्पादन लागत खर्च उच्च हुन गई चौतर्फी असर पर्ने हुँदा उद्योगको हकमा डिजल खरिदमा विशेष अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ।
बैंकका मनोमानी, उच्च ब्याज दर र तरलता अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएकाले यस अवस्थालाई तत्काल सामान्य सामान्यीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छन्।
प्रकाशित: २३ असार २०७९ ०५:४४ बिहीबार
