बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका माग र गुनासालाई आयोजना कार्यालयले बेवास्था गरेको बताएको छ। सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजनाले खातामा पठाएको मुआब्जा रकम सम्बन्धित बैंकले विभिन्न बहानामा रोकेको बताएका छन्।
मुआब्जा रकम बैंक खातामा दाखिला भएको १५ दिनभन्दा बढी हुँदा पनि बैकले प्रयोग गर्न नदिनुमा आयोजना कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी र बैंक कर्मचारीको मिलेमतोमा कमिसन खेल भएको हुन सक्ने उनले बताए। ‘बैंकहरूको यो रबैया भयो’, उनले भने, ‘डुबानबासीले आफ्नो चाहना अनुसार रकम प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ।’
मुआब्जा पाएकाहरूले आफ्नो घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाका केकति दररेट अनुसार कति मुआब्जा पाएको हो भनी सोधखोज गर्दा आयोजना कार्यालयले विवरण नदिएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। ‘केकति दररेटमा कति मुआब्जा आएको हो भनी जानकारी दिन अस्वीकार गर्नु आयोजनाको गैरजिम्मेवारीपन हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साथै सरोकार समितिले घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा पाउन बाँकी भएकालाई तत्काल दिनुपर्ने माग गरेको छ। मुआब्जा दिने क्रममा आफ्नो घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवा छुटपुट भएको अवस्थामा पनि डुबानबासीलाई चुप बस्न बाध्य पारिएको सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताए। घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा दिन छुटेको भए मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गर्न पनि राष्ट्रिय सरोकार समितिले माग गरेको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मुआब्जा, वातावरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना एकाइका प्रमुख जगतकुमार श्रेष्ठले काम गर्दागर्दै झुटो आरोप लगाइएको बताए। ‘कसरी हुन्छ छिटो जनताले मुआब्जा पाऊन् भनेर अहिले पनि त्यसैमा काम गरिरहेका छौं’, उनले भने ‘असारभित्र मुआब्जा पठाउने र साउन लागेपछि विवरण हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्दै छौं।’
बैंकमा भएको ढिलाइबारे गुनासो आएको र एकाइले सहज तरिकाबाट मुआब्जा रकम पाएकाहरूलाई पैसा दिन बैंकलाई सुझाव दिएको उनले बताए। ‘बैंकसँगको मिलेमतोमा कमिसन खेलको आरोप लगाइएको छ, आरोप लगाएकाहरूले पुष्टि गर्नुपर्यो, झुटो आरोप लगाउनु भएन, काम गर्दागर्दै यस्तो आरोप लाग्नु दुःखद् भयो’, एकाइ कार्यालयले लामो समयदेखि रोकिएको मुआब्जा निर्धारण र वितरणको काम तीन महिनाभित्र गरेको बताउँदै उनले निरन्तर काम भइरहेको बताए।
प्रकाशित: ८ असार २०७९ ०५:५४ बुधबार