देशको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक रहेको विषम अवस्थामा इन्धनमा पछिल्लो पटक गरिएको भारी मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीहरूको समेत अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई निर्माण उद्योग नै ठप्प हुन लागेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

पछिल्लो पटक पेट्रोलमा एकै पटक प्रति लिटर २१ रूपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २७ रूपैयाँको वृद्धिले अत्यन्त रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योग थप आक्रान्त भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विगत केही महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने इन्धनमा शतप्रतिशत मूल्यवृद्धि भएका कारण मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू एवं अति जरुरीका निर्माण परियोजनाहरू पनि अब बन्द हुने स्थिति उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ।

निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहे पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै राहत दिन नसकेबाट समग्र निर्माण उद्योगको विकासप्रति नै सरकारको उदासीनता पुष्टि भएको महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार अप्रत्यासित तवरले निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण घर जमीन तथा अन्य जायजेथा धितोमा राखेर निर्माण व्यवसायमा संलग्न देशभरका हजारौं निर्माण व्यवसायीहरू, तिनका परिवार र तिनमा आश्रित लाखौं श्रमिकहरूको बिचल्ली हुने निश्चित छ।

‘यसअघिकै मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योगमा देखिएको विकराल समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा महासंघ र सरोकारवाला निकायबीच वार्ता भइरहेको समयमा हठात भएको अप्रत्यसित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिले महासंघ स्तब्ध भएको छ’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लिइने कर कटौती र चुहावटको समस्या पनि समाधान गर्न छाडेर केवल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई देखाउँदै एकोहोरो निर्माण व्यवसायीसहित तमाम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भइरहेको मूल्यवृद्धिले देशको समग्र विकासमा अत्यन्त नकारात्मक असर पर्ने महासंघको ठहर छ। मुलुकमा व्याप्त अराजकताले निर्माण गतिविधि प्रभावित भएको र राज्य संयन्त्रहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले मुलुकमा सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको महासंघले जनाएको छ।

यसैबीच बिमा निर्देशिका-२०७८ ले गरेको व्यवस्थाबाट पूर्वाधारको लागत वृद्धि भै बिमा कम्पनीलाई पोस्ने काम सरकारले गरेको महासंघले जनाएको छ। उक्त निर्देशिकामा टेरिफलाई ननटेरिफ नगरेको खण्डमा महासंघ, बिमा समिति विरुद्ध पुनः कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरू अहिले पनि म्याद थपको जटिलता र भुक्तानी नपाउने समस्याबाट पीडित रहेका बेला सार्वजनिक निकायहरूले बैंक ग्यारेण्टी दाबी गरी ठेक्का तोडी, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरी व्यवसायीहरूलाई आतंंकित बनाउने काम समेत भइरहेको भन्दै महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७९ ०४:०५ बुधबार