सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै सहकारीको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न मुलुकभरका सहकारीकर्मीले १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेका छन्।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन) ले आयोजना गरेको दुईदिने चौथो साकोस शिखर गोष्ठीले घोषणा पत्र जारी गर्दै सहकारीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र स्वरोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध एवं आत्मनिर्भर मुलुक निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
‘दिगो एवं एकीकृत सञ्जालका लागि नवीनतम साझा प्रविधि’ मूल भाव र संकल्पका साथ आयोजित गोष्ठीमा पाँच वटा सामूहिक र चारवटा ब्रेकआउट सत्रमा सञ्चालन भएको थियो। कार्यक्रममा मुलुकभरका ७ सय ५० जना सहकारीकर्मीको सहभागिता रहेको थियो।
घोषणा पत्रमा सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, अन्तरसहकारी कारोबार, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तहगत कानुनमा एकरूपताका लागि सामूहिक पैरवी गर्न सहभागीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
त्यस्तै गरी, एकीकृत सूचना प्रणाली कोपोमिसमा समष्टिगत र नियमित तथ्यांक विवरण २०७९ असार मसान्तसम्म अद्यावधिक गर्नसमेत सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सहकारी संस्था र सदस्यहरूमा आउनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि संस्थागत रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवसाय निरन्तरता योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनअनुसार १० करोडभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारी संस्थाले गोएएमएल सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्धता हुनुपर्ने भएको छ। नियमित प्रतिवेदन पेस गरी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, गराउन सहकारीकर्मीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने नेफस्कुनका कोषाध्यक्ष दीपक पनेरुले बताए। सहकारी सञ्चालन गर्न र सफल सहकारीकर्मी बन्न व्यवहार र विश्वास हुनुपर्ने समेत उनको धारणा थियो। गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन वित्तीय साक्षरता बढाउने भएका छन्। सामाजिक समावेशीकरण सहित वित्तीय मूल प्रवाहीकरणका लागि केन्द्रीय संघमार्फत विकास गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
समग्र सहकारी अभियानको दुई तिहाई वित्तीय स्रोत परिचालन र ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन, विकास, अनुगमन र स्वनियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई समुदायको वित्तीय कारोबारलाई स्वस्थ, मर्यादित एवं प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित बनाउन वित्तीय सहकारी ऐन जारी गराउन केन्द्रीय संघले गर्ने बहस पैरवी गर्ने भएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, अन्तरसहकारी कारोबार, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तहगत कानुनमा एकरूपताका लागि सामूहिक पैरवी गर्ने सम्मेलनमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
संस्थागत सुरक्षा र विकासका लागि कानुनबमोजिम खडा भएको स्थिरीकरण कोषमार्फत नियमित अनुगमनको व्यवस्थाका लागि कोषमा आबद्ध भई कोषको क्षमता विकासमा तोकिएबमोजिम योगदान गर्दै प्रभावकारी सञ्चालनमा कानुनी संरचना परिवर्तनका लागि लविङ गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
संस्थामा आउनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि संस्थागत रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवसाय निरन्तरता योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भएका छन्। साकोसमा संकलित वित्तीय स्रोतहरूलाई सदस्य मार्फत उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालनलाई बढावा दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सदस्यहरूलाई वित्तीय एवं प्राविधिक स्रोतमा पहुँच स्थापित गर्न कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सहकारीको कर्म, मर्यादित श्रम भन्ने सोचका साथ जोखिमपूर्ण पेसामा संलग्न सदस्यहरू एवं संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको पेसागत हितको संरक्षण र पेसागत सुरक्षासहित कानुनबमोजिमका न्यूनतम सुविधाहरूको सुनिश्चित गर्ने भएका छन्।
प्रकाशित: १ असार २०७९ ०३:३० बुधबार
