संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ। तर यो घोषणामै सीमित हुने सम्भावना रहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्। चार वर्षयता केन्द्रमा ४ हजार दरबन्दी थप गरिएका छन्।
प्रशासनविज्ञहरू भन्छन्, ‘सरकारको घोषणा व्यबहारमा लागु हुन कठिन छ। किनभने सरकारले पवित्रले मनले कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको होइन। केबल यो नारा मात्र हो।’ संघीय संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी समायोजन भएयता झण्डै ४ वर्षको अवधिमा केन्द्रमा दरबन्दीको संख्या ५३ हजार पुगेको छ।
२०७५ मा गरिएको संगठन तथा व्यववस्थापन (ओएनएम) सर्भेपछि केन्द्रमा करिब ४ हजार दरबन्दी थप गरिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन्। ‘सरकारले १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। यो जिम्मेवारी हामीलाई दिने हो भने हामीले गृहकार्य अघि बढाउछौं,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारको घोषणा अहिले नै लागु गर्ने होइन। साउनबाट लागु गर्ने भनिएको हो।’
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने सरकारले १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने सरकारको घोषणा पवित्र मनबाट भएको हो/होइन भन्नेमा यकिन छैनन। ‘पवित्र मनबाट घोषणा गरिएको हो भने कार्यान्वयन हुन्छ तर पवित्र मन छैन भने घोषणा गरेर मात्र के हुन्छ?,’ पण्डितले भने, ‘केन्द्रमा कर्मचारी कटौती गर्न आवश्यक छ। तर सरकार कटौती गर्न सक्दैन।’
२०७५ मा गरिएको ओएनएम सर्भेमा केन्द्रका लागि ४९ हजार १ सय २२, प्रदेशका लागि २२ हजार २ सय ९७ तथा स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो। त्यसपछि संघका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयले विभिन्न कारण देखाउँदै दरबन्दी बढाएका छन्।
विज्ञहरू भने केन्द्रमा दरबन्दी घटाउन सुझाव निरन्तर दबाब दिएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, प्रशासन सुधार आयोग, उच्चस्तीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति विभिन्न आयोगले पनि केन्द्रमा थोपरिएका दरबन्दी अनावश्यक भएको भन्दै झन्डै आधा संख्यामा घटाउन सिफारिस गरेका छन्। केन्द्रमा कर्मचारी थोपर्न विभिन्न सरकारी निकायहरूले भने दरबन्दी थपेको थपै छन्।
कहाँकहाँ थपिए दरबन्दी?
केन्द्रमा दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुअघि अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अर्थले स्वीकृति दिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ। मन्त्रालयका अनुसार २०७५देखि अहिलेसम्म ४ हजार दरबन्दी थप गरिएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ललितपुर, प्युठान र खुर्कोेट (सिन्धुली) मा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय थप गरेको छ। एउटा डिभिजन कार्यालयमा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (उपसचिव), डिभिजन इन्जिनियरसहित कम्तीमा २० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ। ३ वटा डिभिजन थप्दा कम्तीमा ६० जना कर्मचारी थप आवश्यक पर्छ।
सामान्य अनुसार गृहमा साविक दरबन्दी ४ हजार ३ सय ३९ रहेकोमा हाल ४ हजार ४ सय ८५ दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी रक्षामा साविक दरबन्दी २ सय ३४ दरबन्दी रहेकोमा हाल १ सय ४० कायम गरिएको छ। यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबलश्रसाविकको दरबन्दी १ हजार ५ सय ४ रहेकोमा हाल १ हजार ६ सय ४०, अर्थ मन्त्रालय र अर्थअन्तर्गत साविकमा २ हजार ८ सय १२ रहेकोमा हाल ३ हजार १ सय ५६ दरबन्दी कायम गरिएको छ।
यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा साविकमा ९ सय २७ दरबन्दी कायम रहेकोमा हाल ९ सय ९०, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको कार्यालय गौतम बुद्ध विमानस्थल रूपन्देहीमा साविकको दरबन्दी ४ रहेकोमा हाल १७ पुर्याइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली कन्सुलेन्ट बछेन्दुमा प्रशासन समूहका एक सहसचिवसरहको दरबन्दी थप गरिएको छ।
यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा परराष्ट्र समूहको एक सहसचिवसरहको दरबन्दी थप गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा साविकमा ४९ दरबन्दी कायम गरिएकोमा हाल ४७, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा साविकको दरबन्दी १ हजार ६ सय ११ रहेकोमा हाल १ हजार ७ सय ३८, निर्वाचन आयोगमा साविकको दरबन्दी ६ सय ७१ रहेकोमा हाल ६ सय ७७, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा साविकको दरबन्दी २ हजार २ सय ७९ रहेकोमा हाल २ हजार ७ सय ४४ दरबन्दी कायम गरिएको छ।
सामान्य मन्त्रालयका अनुसार बाल सुधार गृहमा ३२ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसैगरी खाद्य प्रविधि कार्यालयमा साविकको दरबन्दी १२ रहेकोमा हाल ४२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा साविकको दरबन्दी ६ सय ८७ रहेकोमा हाल त्यसको दोब्बरभन्दा बढी १ हजार ५ सय १८, सहरी विकास मन्त्रालयमा साविकको दरबन्दी २ सय १८ रहेकोमा हाल ४ सय ४ कायम भएको छ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७९ ०३:२८ शुक्रबार
