राजधानीको रत्नपार्कमा रहेको सहरी सेवा केन्द्रमा पसल व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यापारीहरुले पसल खोल्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

समान बन्धक मै राखेर काठमाडौं महानगरपालिकाले ताला लगाइ दिएको भन्दै उनीहरुले जतिसक्दो छिटो पसल खोल्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। महानगरका नगरप्रहरीले गएको कार्तिकदेखि पसल बन्द गराइ व्यवसायीलाई पसल खोल्न दिएको छैन।

२०७८ चैत्र महिनामा नगरप्रहरीले व्यवसायीहरुको सटरमा ताला लगाए। अहिले प्रमुख गेट समेतमा ताला लगाइ दिएका छन्। पसले रमेश चौलागाईंका अनुसार यस ठाउँंको पहिलो ठेक्का महानगरले कञ्चन ट्रेडिङलाई दिएको थियो।

सम्झौता सकेको दिन महानगरका कर्मचारी आएर भाडा महानगरको खातामा हाल्न लगाइ पसल निरन्तर सञ्चालन गर्न दिएको थियो। तर पछिल्लो चैत महिनामा ताला लगाइ दिएदेखि उनीहरुले पसल खोल्न पाएका छैनन्।

यही बन्द गराइ राखेको पसल खोल्नुपर्ने माग आफूहरुले गरेका हुन्। उनीहरुको सामूहिक आवाज छ। 'हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ। महानगरको भाडा कति हो हामी तिर्न तयार छौं।’ अर्का व्यापारी विना श्रेष्ठ भन्छिन्, 'मैले किराना पसल सञ्चालन गरेकी थिए। सामान सबै कुहिसक्यो होला। महानगरले कम्तीमा भाडा समायोजन गरेर पसल चाँही खोल्न दिनुपर्ने हो। तर व्यवसायीको दुःख कस्ले बुझ्ने? अहिले जनताले नै चाहेका मेयर आएका छन्। हाम्रो दुःख बझिदेलान कि?’

व्यवसायी होम खड्का भन्छन्, 'हामीले शहरी विकास मन्त्रालय, महानगरको राजश्व विभाग, कार्यकारी प्रमुख र कार्यान्वयन विभागमा गएर पत्र बुझाएका छौं। व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्‍यो भनेर तर महानगरले हाम्रो मागलाई सुनुवाइ गरेनन्। अहिले शिक्षित युवा मेयर बनेका छन्। पक्कै हाम्रो मागको सुनुवाई हुनेछ।’

सहरी सेवा केन्द्रमा ठेक्का पाएका लाम्पनटार सिन्धुली स्थायी घर भएका ठेकदारले मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्ने भनेर काठमाडौं महानगरपलिकासँग २०७३ साल भदौ १ गते करार सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता अनुसार सो सेवा केन्द्रको नवीकरण २०७८ भाद्र १ गते सकिसकेको छ। तर महानगरले अहिलेसम्म उनै ठेकेदारको मिलेमत्तोमा ठेक्का लगाउन नसकेको आरोप पसलेहरुको छ।

करार सम्झौता सकिएको नौ महिना बितिसकेको छ। तर महानगरले न त अहिलेसम्म ठेक्का लगाउन सकेको छ, न त व्यवसाय खुलाउनै सकेको छ। महानगरका प्रशासकीय प्रमुख महेश काफ्लेले सेवा केन्द्रको भवन सम्झौता सकिएको सुनाए।

अहिलेको अवस्थामा सो भवनका शौचालयहरु प्रयोग गर्न लायक नभएका कारण नयाँ प्रविधिमैत्री बनाउने या त्यसैलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय नभइसकेकोे उनले सुनाए। अब केही दिन भित्रै सो निर्णय महानगरले लिने उनको विश्वास छ। तर महानगरले अहिलेसम्म ठोस निर्णय लिन नसक्दा ढिलाइ भएको हो।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०९:१० सोमबार