मुलुकका सात प्रदेशबीच अर्थतन्त्रको आकारमा ज्यादै फराकिलो अन्तर देखिएको छ। सात प्रदेशमध्येको ठूलो अर्थतन्त्रको आकार बाग्मतीभन्दा कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र ९ गुणाले कम देखिएको हो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बाग्मती प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार १७ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यस्तै सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम कर्णालीको अर्थतन्त्रको आकार १ खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ मात्र पुग्नेछ। 

बाग्मतीका तुलनामा कर्णालीको अर्थतन्त्रको आकार ९ गुणा बढीले कम देखिएको हो। यस्तै अवस्था रहे मुलुकभर समान रूपले आर्थिक विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुने देखिदैन। बाग्मतीका तुलनामा कर्णालीको मात्र होइन सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र पनि निकै सानो देखिएको छ।

यो वर्ष सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र ३ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो बाग्मतीको भन्दा साढे ५ गुणाले कम हो। सात प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको बाग्मतीका तुलनामा अन्य कुनै पनि प्रदेशको अर्थतन्त्र आधा समेत पुग्न सकेको छैन। बाग्मतीपछि सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुने भनिएको प्रदेश एक हो।

यसको अर्थतन्त्र ७ खर्ब ६३ अर्ब मात्र हुने अनुमान गरिएको छ। तथ्यांक विभागले कोभिड महामारीपछि सबै प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थातिर फर्किन खोजेको देखिएको बताएको छ। यही कारण चालु आवमा सबै प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर पहिलेभन्दा बढ्ने अनुमान गरिएको छ तर बाग्मतीसँग अन्य ६ प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा निकै फराकिलो अन्तर देखिएको छ।

मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा बाग्मतीको यो भन्दा बढी ६.७ प्रतिशत हुने देखिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमको वृद्धिदर सबैभन्दा कम ४.९ प्रतिशत रहने छ। विभागका अनुसार औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा गत र चालु आवमा बाग्मती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी देखिएको छ।

बाग्मती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ। बाग्मतीमा बढ्दो शहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबारजस्ता कारणले कृषि क्षेत्रलाई उछिनेको हो। यसैगरी राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रले प्रदेश १, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा ओगटेको छ।

बाग्मती प्रदेशमा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारको हिस्सा दोस्रो छ भने गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो देखिन्छ। बाग्मती र मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक क्षेत्रको योगदान सबै भन्दा न्यून देखिन्छ।

यस्तो छ प्रदेशहरूको अवस्था

प्रदेश एक

चालु आवमा प्रदेश एकको जिडिपी ७ खर्ब ६३ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। गत आवमा ६ खर्ब ७६ अर्ब पुग्ने संशोधित अनुमान छ। यो प्रदेशले राष्ट्रिय जिडिपीमा १५.७ प्रतिशत योगदान दिने भनिएको छ। यो आवमा प्रदेश एकमा ५.४ प्रतिशत आर्थिक विस्तार हुने अनुमान छ। यसको जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३३.१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको रहने छ भने सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रको रहने अनुमान छ।

मधेश

चालु आवमा मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको ४.८ प्रतिशतले विस्तार भएर ६ खर्ब ४४ अर्बको जिडिपी हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष ५ खर्ब ७२ अर्बको जिडिपी हुने संशोधित अनुमान छ। राष्ट्रिय जिडिपीमा यो प्रदेशको १३.३ प्रतिशत योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३४.३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम ०.२ प्रतिशत खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको रहने अनुमान छ।

बाग्मती

चालु आवमा बाग्मतीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.७ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ९१ अर्ब हुने अनुमान छ। गत वर्षको संशोधित अनुमान १५ खर्ब ६८ अर्ब छ। गत आवमा मुलुकको जिडिपीमा ३७.७ प्रतिशत हिस्सा रहेकामा यस आवमा ३६.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ। बाग्मतीको जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान २५.१ प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम ०.१ प्रतिशत कला तथा मनोरञ्जनको छ।

गण्डकी

चालु आवमा गण्डकीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३२ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको संशोधित अनुमान ३ खर्ब ८० अर्ब छ। कुल जिडिपीमा गण्डकीको ८.९ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ। जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान २६.० प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको छ।

लुम्बिनी

चालु आवमा लुम्बिनीको जिडिपी ६ खर्ब ८५ अर्ब हुने अनुमान छ। गत वर्ष ६ खर्ब ४१ अर्ब पुग्ने संशोधित अनुमान छ। राष्ट्रिय जिडिपीमा यो प्रदेशको १४.१ प्रतिशत हिस्सा हुनेछ। लुम्बिनीको जिडिपी वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान २९.४ प्रतिशत कृषि र सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा  क्षेत्रको रहेको अनुमान छ।

कर्णाली

चालु आवमा कर्णालीको जिडिपी ५.५ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ९८ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको संशोधित अनुमान १ खर्ब ७६ अर्ब छ। यसको कुल जिडिपीमा ४.१ प्रतिशत हिस्सा रहने अनुमान छ। कर्णालीको जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३१.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम ०.२ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रको छ।

सुदूरपश्चिम

चालु आवमा सुदूरपश्चिमको जिडिपी ३ खर्ब ३९ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष ३ खर्ब १२ अर्ब पुग्ने संशोधित अनुमान छ। यसले चालु आवको राष्ट्रिय जिडिपीमा ७.० प्रतिशत योगदान दिने अनुमान गरिएको छ। यस आवमा ४.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३३.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम ०.१ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रको छ। तथ्यांक विभागले चालु वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा  ५.८ प्रतिशतले बढेर मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ।

विभागले चालु आवका अघिल्ला छ देखि नौ महिनासम्मका तथ्यांक र बाँकी अवधि सामान्य रहने अपेक्षा गरी यो अनुमानित तथ्यांक तयार पारेको हो।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७९ ०४:३७ आइतबार