ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने कार्यविधि तयार भइसकेको बताएकी छन्।

कार्यविधि स्वीकृत गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको तर ऐन अभावले त्यहीं रोकिएको उनले जानकारी गराइन्। ‘ऐनमा व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि आउन नसक्ने राय कानुन मन्त्रालयले पठाएको छ’, उनले हिमालयन हाइड्रोको कार्यक्रममा भनिन्– ‘संसद् अवरोध भएर पास हुन पाएन तर अध्यादेशबाटै भए पनि हामीले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने विषयमा गृह कार्य गरेका छौं।’

यस्तै भुषालले सरकारले जल प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता तत्काल नगर्ने बताइन्। भुषालले यस्ता आयोजनाको पीपीए प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न निजी क्षेत्रलाई  आग्रह गरिन्।

‘मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता विषयमा बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सबै अगाडि बढ्ने हो’, उनले भनिन्–‘अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो। प्रवर्दकहरू त्यता आउनुस्।’

मन्त्रालयकै ऊर्जा महाशाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको हित रक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने औंल्याए। ‘अहिले प्रवद्र्धकहरूले थोरैमात्र खर्च गर्नु भएको छ’ उनले भने–‘बजार नभएको समयमा पीपीए गरेर अब थप लगानी जोखिममा पनि पार्ने कुरा भएन। मागअनुसारको मात्र उत्पादन गर्ने हो।’ उनका अनुसार यस्ता आयोजनाका लागि अनुमति दिने हो भने ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तिने खतरा छ।

इपान कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले तीन वर्ष देखि १० हजार ३९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै खुलाउन आग्रह गरे।

इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको बताए। सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने नीति ल्याएमा त्यसतर्फ आउन आफूहरू तयार हुने बताए।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७८ ०२:१५ बुधबार