वर्षौँदेखि अवैधरुपमा दोहन हुँदै आएको कालीगण्डकी कुरुप बन्दै गएको छ। नदी दोहन रोक्नका लागि समय समयमा दबाव र सचेतनामूलक कार्यक्रम हुने गरेका भएपनि कालीगण्डकी दोहन रोकिएको छैन।

अवैधरुपमा नदीको दोहनहुने क्रम बढेसँगै यहाँको पर्यावरणमा समेत नाकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ। नदीले धार परिवर्तन गर्दा तटीय क्षेत्रका वस्ती खतरामा परेका छन् भने विश्वको एकमात्र नदी कालीगण्डकीमा पाइने धार्मिक तथा आर्थिक महत्वका (शिला) शालिग्राम पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा निकासी मापदण्ड तयार गरेपनि क्रसर व्यवसायीको मनोमानी र जल तथा भू–माफियाका कारण कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व नै खतरामा परेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

मुस्ताङको कागबेनीदेखि सुरु हुने कालीगण्डकीको दोहन गुल्मीको रिडीसम्म पुग्दा दर्जनौं ठाउँमा निर्वाधरूपमा ठूला उपकरणको प्रयोग गरेर भइरहेको पाइन्छ। अवैध नदी दोहनले कालीगण्डकीको धारसमेत परिवर्तन भइरहेको छ।

दोहनकै कारण शालिग्राम शिलासमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि निकै बहुमूल्य भएपनि नदी दोहनका कारण हराउँदै जान थालेको कालीगण्डकी बचाउँ अभियानमा लाग्नुभएका बेनीका अभियन्ता सागरजीवी उपाध्यायले बताए।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा सञ्चालन व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारेको कार्यविधि-२०७५ अनुसार राष्ट्रिय वन र आरक्षजस्ता संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान उत्खनन गर्दा डोजर, स्क्याभेटर, लोडरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।

नदी दोहन भइरहेपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला निकाय भने गम्भीर नदेखिएको नागरिक अगुवा बताउँछन्। यसैक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले ‘हिमालय बचाउँ, नदी जोगाउँ’ विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। यही चैत १७ गतेदेखि सञ्चालन भएको सो अभियान नेपालका विभिन्न २१ जिल्लामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले जनाएको छ।

म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा पनि शुक्रवार सन्देशमुलक ¥याली र कोणसभा गरी विश्वव्यापि समस्या बनेको जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, नदी र मानवसभ्यताको सम्बन्ध र जथाभाविरुपमा हुँदै आएका नदी दोहनका समस्याले निम्त्याएको विपत्तिका सम्वन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ।

‘हिमालय बचाउँ, नदी जोगाउँ भन्ने आह्वानका साथै ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र वैज्ञानिक शिक्षा/सबैको अधिकार’, ‘लागू औषध/मदिरा दुव्र्सन विरुद्ध अभियान’ र ‘युद्ध निषेध, शान्ति विशेष’ अभियान पनि एकै साथ सञ्चालन गरिएका मानवअधिकार तथा शान्ति समाज नेपालका महासचिव रामकृष्ण बरालले बताए।

मानवअधिकार, शान्ति लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि कार्य गर्ने उद्देश्यले २०५३ जेठ १९ गते स्थापित मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले विगत एक दशकदेखि जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता, त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान र मासिक शान्ति काव्य प्रवाहसमेत सञ्चालन गर्दै आएको संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले बताए।

अभियान अन्तर्गत तीनवटा अवधारणापत्र वितरणसमेत गरिएको थियो। समाजको टोली शनिबार मुस्ताङको जोमसोम, मुक्तिनाथ, कोरला नाकातर्फ गएको छ। त्यहाँबाट फर्किएर स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, तौलिहवा, भैरहवा, सुनवल, वर्दघाट, गैंडाकोट हुँदै चैत २५ गते चितवनमा पुगेर अभियान समापन गरिने महासचिव बरालले जानकारी दिए।

प्रत्येक ठाउँमा तापक्रम वृद्धीले पारेको असर र न्युनीकरणका उपायसम्बन्धी पर्चा वितरण, सडकमा र्‍याली र कोणसभा गरिने समाजले जनाएको छ। बेनीको सङ्मचोकमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक शिक्षा र सुशासन राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्ने बताए।

सुशासनको मुद्दामा दल र सरकार कमजोर भएपछि मौका पाउने बित्तकै लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने तत्व सक्रिय हुने पहाडीको भनाइ थियो। पहाडीले प्रविधीमैत्री निर्वाचन हुनुपर्ने, मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, निर्वाचनमा घृणालाई ठाउँ दिन नहुने, जीत र हारको वाहनामा हिंसालाई बढावा दिने प्रपच्च रोकिनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी समाजका सभापति गोविन्द खनालले मानवजीवनसँग सम्बन्धित हिमाल र सभ्यतासँग जोडिएको नदीलाई जोगाउन नागरिक सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। नदी जोगाउनका लागि हिमालय, वातावरण र पर्यावरण जोगाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। हिमाल नाङ्गिँदै गएका, हिमनदी सुक्ने अवस्थामा पुगेका जलचर लोप हुँदै जाने स्थिति सिर्जना भएको र नदीको जलचक्र प्रणाली नै प्रभावित बनेको उनले बताए। रासस

प्रकाशित: २० चैत्र २०७८ ०८:२३ आइतबार