कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुई फरक पार्टीबाट निर्वाचित हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट देवकुमार सुवेदी र नेकपा एमालेबाट मोहनमाया ढकाल क्रमशः मेयर र उपमेयर निर्वाचित भएका थिए।

दुवैको पाँच वर्षे कार्यकाल अब अन्तिम चरणमा छ। पाँच वर्षअघि चुनावमा मतदाताको घरघरमा पुग्दा दुवै दलका धेरैमध्ये एक साझा एजेन्डा थियो, नगरको दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन। वीरेन्द्रनगर भन्नेबित्तिकै गुरुयोजनाअनुसारको सहरका रूपमा बुझिन्थ्यो।

राजा वीरेन्द्र शाहको रोजाइको क्षेत्र वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना माधवभक्त माथेमाले २०२९ सालमा बनाएका थिए। उक्त गुरुयोजना वीरेन्द्रनगरका तत्कालीन १२ वटा वडाको थियो। सोही योजनाअनुसार व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सरकारले दुई सय ३२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर आवास क्षेत्र, पार्क, स्कुललगायतका लागि छुट्याएको थियो।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मन पराएको सुन्दर वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएसँगै कुरूप बन्दै गएको छ। १४ वर्षपछि वीरेन्द्रनगरमा आएका जनप्रतिनिधिले केही चुनावी अजेन्डा पूरा गरे पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गुरुयोजना निर्माणमा भने असफल रहे। अहिले वीरेन्द्रनगरमा १६ वडा छन्। गुरुयोजनापछि लाटीकोइली, उत्तरगंगा, जर्बुटा, गढी, रतु र गर्पन गाविस वीरेन्द्रनगरमा गाभिएका छन्।

संघीयतासँगै वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा जनघनत्व बढ्दो क्रममा छ। बढ्दो जनसंख्यासँगै अव्यवस्थित संरचनाको निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ। राजधानी उपत्यकाको प्रवेशद्वार सुब्बाकुनादेखि पश्चिम बांगेसिमलसम्मको रत्न राजमार्ग दक्षिणतर्फ अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ, खाली ठाउँ अतिक्रमण र अव्यवस्थित घर टहरा निर्माण भइरहेका छन्।

नगरपालिकाले २५ वर्षे गुरुयोजनाका लागि खेतीयोग्य जमिन र घरको नक्सापासमा लामो समय रोक लगायो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले पूर्णरूपमा गुरुयोजना निर्माणको काम गर्न नसकिएको स्विकारे। ‘सैद्धान्तिक आधारबाट गुरुयोजना तयार भए पनि कृषि र बस्ती क्षेत्र छुट्टयाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘केही काम त गर्‍यौँ तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौं।’

चुनावी घोषणापत्रमा वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाइने उल्लेख थियो, त्यो पूरा भएको छ। प्रदेशसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बनाउने निर्णय गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको एक अजेन्डा पूरा भयो। पाँँच वर्षे कार्यकाल सकिँनै लाग्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको भेरी नदीको पानी लिफ्ट गरेर उपत्यकामा ल्याउने योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ।

जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षे कार्यकालभित्रै भेरीको पानी ल्याएर उपत्यकावासीलाई खुवाउने भने पनि ढिलै भए पनि सुरुवात हुँदा केही आशा भने पलाएको छ। वीरेन्द्रनगर राजधानी भएसँगै जनघनत्व बढ्दो छ। सुर्खेत उपत्यका खानेपानी आयोजनाले झुप्राखोला, खरीखोला र बरीखोलाबाट ल्याएको पानीले उपत्यकाबासीको प्यास मेट्न सक्दैन। हिउँदमा ३६ घण्टासम्म पानीमा लोडसेडिङ हुन्छ।

मेयर सुवेदीले भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याउनका लागि वैशाखभित्र टेन्डर प्रक्रिया हुने बताए। उनले भेरीको पानी पाँच वर्षभित्र उपत्यकामा ल्याउने भनिए पनि केही ढिलो भएको बताए। ‘भेरीको पानी ल्याउनका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको छ। पालिका, प्रदेश सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच भएको सम्झौताअनुसार अब वैशाखमा टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ।’

मेयर सुवेदीले डिजाइन स्टिमेट सम्पन्न भइसकेको र सर्भेको काम सुरु भएको बताए। नगरको दीर्घकालीन गुरुयोजना र खानेपानीको वाचा पूरा नभए पनि नगरमा जनप्रतिनिधि आएपछिका पाँच वर्षमा केही महत्त्वपूर्ण काम भने भएका छन्। कटकुवा स्वास्थ्य चौकीलाई महिला तथा बाल अस्पतालको रूपमा विकास गरिएको छ।

घुम्ती अस्पताल सुरु गरिएको छ। प्रदेश सरकारसँग मिलेर उपत्यकाभित्रका सडक कालोपत्रे बनाइएका छन्। सिटी बसपार्क निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ। तर, नगर बस चलाउने योजना अलपत्र परेको छ। सडकमा सौर्य बत्ती जडान गरिएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा एक अर्ब ६१ करोडमा वीरेन्द्रनगरमै रंगशाला निर्माण गरिरहेको छ।

नेपालमै पहिलोपटक भलिबल कोर्टसहितको रंगशाला वीरेन्द्रनगरमा बन्दै छ। सभागृह निर्माण सम्पन्न भएर अहिले सञ्चालनमा आएको छ। सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले निर्माण गरेको यो सिटीहल अहिले नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिकका लागि ‘बा–आमा चिया चौतारी’ कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ।

दुई फरक दलबाट मेयर र उपमेयरको प्रतिनिधित्व हुँदा विकास निर्माणका काममा कसले स्वामित्व लिने भन्ने विषयमा अरु पालिकामा टकराव र द्वन्द्व देखिए पनि वीरेन्द्रनगरमा भने पाँच वर्षे कार्यकाल सहज रुपमा पूरा हुँदै गएको देखिन्छ। चुनावी प्रतिबद्धता अनुरूप वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले दीर्घकालीन रूपमा अघि सारेको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माणसहितको पर्यटन नक्सा निर्माण भएको छ।

कांक्रेबिहार, बुलबुले, गढीलगायतका पर्यटकीय स्थलहरूमा पहुँचमार्ग र भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन्। कानुनका हिसाबले ऋणको व्यवस्था गर्न नसके पनि कृषि उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँगको सहकार्य र सहयोगलाई अघि बढाएको छ। निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकालमा घोषणापत्र अनुरूपको केही बाहेकका उपलव्धी देखिए पनि नगरलवासी भने घोषणापत्रकै कामले मात्र सन्तुष्ट भने छैनन्।

जनप्रतिनिहरूले घोषणापत्रका कामलाई महत्त्व दिए पनि प्रत्यक्ष रूपमा नगरबासीको चाहना भने पुरा गर्न नसकेको बताएका छन्। राजधानीको नगरपालिका भएकाले चुनावी प्रतिबद्धता भन्दामाथि उठेर नगरबासीको मागलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयरका प्रत्याक्षी गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने ठूलो अवसर हुँदाहुँदै पनि कुनै काम गर्न नसकेको बताए। ‘प्रदेश सरकार नगरभित्रै छ, संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट दिएको थियो,’ उनले भने, ‘यति सहज वातावरण हुँदा पनि नगरपालिकाले कुनै काम गर्न सकेन्।’ उनले नगर अस्पताल बनाए पनि चिकित्सक राख्न नसकेको, फोहर व्यवस्थापनमा चुकेको, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको, शिक्षा ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको लगायतका आरोप लगाए।

‘कर्णाली प्रदेशको राजधानीको सहर भएकाले यहाँ धेरै काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो यो पाँच वर्षे कार्यकालमा भएनन्,’ उनले भने, ‘चुनावी घोषणापत्रका केही काम भए पनि मुख्य गरेर नगरको दीर्घकालीन गुरुयोजना, खानेपानीको समस्या समाधान, पछि गाभिएका गाविसमा मोटरबाटो पुर्‍याउने लगायत काममा अहिलेको नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल रह्यो।’

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७८ ०२:५० आइतबार