९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

बुटवल–नारायणगढ सडकः ९० प्रतिशत समयमा १५ प्रतिशत मात्र काम

गत पुसमा खिचिएको तस्बिरमा बुटवल–नारायणगढ सडकको अस्तव्यस्त अवस्था। फाइल तस्बिर: नागरिक

बुटबल–नारायणगढ सडक विस्तारको ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले उल्टै दुई वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ। ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित समयको ९० प्रतिशत सकिँदा १५ प्रतिशत मात्र काम सकाएको चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन कर्पाेरेसनले अर्को दुई वर्ष समय थपिदिन आग्रह गरेको हो।  

उक्त कम्पनीले ३८ महिनाअघि बुटबल–नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको ठेक्का लिएको थियो। ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको कम्पनीले अहिलेसम्ममा १५ प्रतिशत काम पनि सकाएको छैन। निर्माण कछुवा गतिमा भइरहेको छ।  

१ सय १३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम २०७५ चैत ८ गते सुरु भएको थियो। ठेक्का सम्झौतामा यो सडक स्तरोन्नति ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सर्त छ। सम्झौता अनुसार उक्त सडकको ठेक्का म्याद आगामी साउन २२ गते (२०२२ अगस्ट ७) सम्म मात्रै छ।  

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ सय १३ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको थियो। ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको लक्ष्यअनुसार यसको काम आगामी साउन २२ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ। तीन वर्षको भौतिक प्रगति हेर्दा तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना कहीँ कतै देखिँदैन।  

सडक विभागका अनुसार हालसम्म यसको समष्टिगत भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत मात्रै छ। अबको चार महिनामा बाँकी ८५ प्रतिशत काम कुनै पनि हालतमा सकिँदैन। तोकिएको समयमै सडक निर्माण नगरेको ठेकेदार कम्पनीले थप दुई वर्ष म्याद थपको लागि प्रयास गरिरहेको छ।  

ठेकेदार कम्पनीले बुटवल–नारायणगढ सडकको पूर्वी र पश्चिम खण्डको म्याद थप्न एक महिनाअघि नै निवेदन दिइसकेको छ। उसले कम्तीमा दुई वर्ष (सन् २०२४ को अगस्टसम्म) म्याद थप गर्न माग गरेको छ।  

सडक स्तरोन्नतिलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ। पूर्वी खण्डमा ६४.४२५ किलोमिटर पर्छ। पश्चिम खण्डमा ४८.५३५ किलोमिटर छ। पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख रमेश दृष्टिले उक्त खण्डको ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्ष म्याद थपिदिन आग्रह गरेको बताए।

‘ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्ष म्याद गर्न प्रस्ताव पेस गरेको छ,’ उनले भने, ‘परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ। परामर्शदाताले दिएको सुझावको आधारमा आवश्यक मूल्यांकन गरेर निर्णय लिइनेछ।’  

पूर्वी खण्डको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति १४ प्रतिशत मात्रै छ। यो खण्डमा मोबिलाइजेसन बाहेक अहिलेम्म ८९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आवमा ६५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।

यस्तो छ पूर्वी खण्डको प्रगति

नारायणगढ–बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत ६४.४२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत दाउन्ने खण्डमा ४.१ किलोमिटर तीन लेनको सडक विस्तार गरिँदैछ। बजार क्षेत्रमा १७.४ किलोमिटर सडक ६ लेनको विस्तार गर्ने योजना छ। बाँकी ४३ किलोमिटर सडक चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ। यो खण्डमा साना–ठूला गरी ३४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त खण्ड भ्याटसहित ९ अर्ब १३ करोड लागतमा ठेक्का दिइएको हो। यस खण्डमा ९६ वटा कल्भर्ट निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। त्यसैगरी १५ वटा माइनर र १५ वटा मुख्य पुल निर्माण भइरहेका छन्। २० किलोमिटर इम्बैंकमेन्ट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। चार किलोमिटर नाली पनि निर्माण भइरहेको छ।  

पश्चिम खण्ड

यसको पश्चिम खण्डमा ४८.५३५ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नु पर्नेछ। पश्चिम खण्ड अन्तर्गत दाउन्ने वरपर १० किलोमिटर तीन लेनको सडक विस्तार गरिनेछ। बजार क्षेत्रको ११.२ किलोमिटर सडक भने ६ लेनको बनाउनुपर्नेछ। त्यसैगरी २७.३३५ किलोमिटर चार लेनमा स्तरोन्नति र साना र ठूला गरेर जम्मा ३० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ। यो खण्ड भ्याटसहित ७ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँमा ठेक्का लगाइएको हो। बुटबल–नारायणगढ पश्चिम खण्ड सडक योजना प्रमुख प्रदिपराज शाक्यले अहिलेसम्म यसको समष्टिगत भौतिक प्रगति १७ प्रतिशत भएको जानकारी दिए। वित्तीय प्रगति भने मोबिलाइजेसन रकमसहित २४ प्रतिशत छ। योजना प्रमुख शाक्यले ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको बताए। ‘ठेकेदार कम्पनीको अहिलेको कामको प्रगति खासै उत्साहजनक छैन,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरका कारणले पनि म्याद त थप्नुपर्छ।’  

परामर्शदाताले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा म्याद थपको निर्णय हुने उनले बताए। गत आवको ६ महिनामा उक्त योजना अन्तर्गत १०४ वटा कल्र्भट निर्माण, भएका छन्। ११ वटा माइनर र ६ वटा मेजर पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यो खण्ड अन्तर्गत २० किलोमिटर सडकमा इम्बैंकमेन्ट फिलिङ गरिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माण सम्पन्न गरेको पाँच वर्षसम्म पनि पर्फर्मेन्स बेस मेन्टिनेन्स अन्तर्गत नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन, आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) र सडक विभागको लापरवाही र ढिलासुस्तीले आयोजनाको प्रगति निराशाजनक बन्न पुगेको हो।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७८ ०३:५७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App