सरकारले विद्यु्त् नियमन आयोगका अध्यक्षसहित दुई सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। हालसालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यहरू रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोग अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो अधिकार बमोजिम जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै पदमुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अध्यक्ष सहित दुई सदस्य स्वतः पदमुक्त भएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका अध्यक्ष सहित दुई पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको बताए।
‘हालसालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो,’ उनले भने, ‘पदमुक्त गरेर नै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको होला।’ विद्युत् नियमन आयोगका ती अध्यक्ष र सदस्यको कार्यक्षमता छानबिन गर्न गठित समितिले गत फागुन ८ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
मन्त्रालयले त्यसअघि उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा विद्युत् नियमन आयोग २०७४ को दफा ९ बमोजिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यक्षमताका कारण उनीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको विषयमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन समितिले उनीहरूले जिम्मेवारी अनुसार कार्यसम्पादन नगरेकोे भन्दै हटाउन सकिने खालको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। आयोग अध्यक्ष सिंहले आफूलाई पदमुक्त गरेको बारे आधिकारिक पत्र पाइनसकेको बताए। ‘चिठी तयार भएको भन्ने सुनेको छु, तर अहिलेसम्म पाइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अन्यायपूर्वक हटाएको छ। त्यसैले न्यायको लागि अदालतमा जानेछु।’ अध्यक्ष सिंहले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको व्यक्तिगत रिसिइवीले आफूलाई पदमु्क्त गरेको दाबी गरे।
‘मैले सरकराले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नै कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको थिएँ, तर काम गर्ने मान्छेलाई हटाएर आफ्नो झोले कार्यकर्ता राख्न नहुने हो। राख्नु नै पर्ने हो भने बाँकी कार्यकालको लागि राख्दा उचित हो। पूरा कार्यकालको लागि होइन।’
अध्यक्ष सिंहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आफ्नो नेतृत्वमा कार्यालयले ९० प्रतिशत प्रगति हात पारेको दाबी गरे। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा ७३ प्रतिशत उपलब्धि हात पारेको उनले दाबी गरे। कार्यालयले अहिलेसम्म २२२ वटा फाइल फस्र्योट गरेको जनाएको छ। ‘मेरो कार्यकालमा १५० वटा बैठक बसेर काम गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘यी बैठक भत्ता लिएर बसेका भने होइनन्।’
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आयोगको अध्यक्षसहित थप तीन सदस्यको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७८ ०३:०८ मंगलबार
