मुलुक आर्थिक मन्दी उन्मुख भइसकेको मोरङका उद्योगी व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्। मूल्य वृद्धिको श्रृङ्खला यहि अवस्थामा बढ्दै गए दुई महिनापछि झोलाभरी पैसा हुनेले पनि बजारमा  उपभोग्य बस्तु किन्न नपाउने अवस्था आउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।  

आइतबार मोरङ व्यापार संघले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारलाई दबाब दिन विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले मूल्य वृद्धि अहिलेकै गतिमा बढ्दै गए दुई महिनापछि नेपाली उपभोक्ताले उपभोग्य सामान नपाउने अवस्था आउने चेतावनी दिएका हुन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले दुई महिनाको अवधिमा केहि बस्तुको मूल्य डेढ सय प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार पछिल्ला दुई महिनाको अवधिमा कास्टीक सोडाको मूल्य १ सय ५८ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै पेट्रोलियम कच्चा तेलको मूल्य शत्प्रतिशतले बढीसकेको छ। कोइलाको मूल्य ८० प्रतिशत, कच्चा तेलको मूल्य ७० प्रतिशत, आलमुनियमको मूल्य ४३ प्रतिशत, स्वाविन तेलको मूल्य ७० प्रतिशतले बढीसकेको छ। अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएको बस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा सरकारले तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्नेमा उद्योगीहरूले जोड दिएका छन्।

महंगी बढ्नुमा उद्योगीहरूलाई दोष लगाइएको भन्दै मोरङका उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले दुई महिनाको अवधिमा  नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्य वृद्धि भएकाले सरकारले मूल्य घटाउन नसक्ने भए पनि पेट्रोलियम लगायतका केहि बस्तुमा सरकारले करको दर घटाएर मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले केहि बस्तुमा लिंदै आएको करको दर अल्पकालीन समयका लागि घटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ।’ मूल्य वृद्धिका विभिन्न फ्याक्टर मध्ये व्याजदरको वृद्धि पनि एउटा फ्याक्टर भएको उनले बताए। मूल्य वृद्धिले व्याजदर बढाएर उत्पादनमूलक क्षेत्र नउकासिने स्पष्ट पारे।  

उद्योगी महेश जाजुले मूल्य वृद्धिको दोष उद्योगी व्यवसायीमाथि थोपर्ने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले उद्योगी व्यवसायीले नभई रुस–युक्रेन युद्धले मूल्य वृद्धि भएको स्पष्ट पारे। मूल्य बढ्नुमा सरकार पनि दोषी रहेको उनले बताए। विभिन्न सरकारी निकायका कोषहरूमा रहेको रकमको व्याजदर घटाएर सरकारले राहत दिनसक्ने उनको सुझाव छ। जाजुले कर्मचारी सञ्चय कोष, सेना प्रहरीको कल्याणकारी कोषलगायत विभिन्न सरकारी निकायका कोषहरूमा ४४ खर्ब रुपैयाँ रकम रहेको छ। उत्त रकम हाल १२ प्रतिशत व्याजमा विभिन्न बैंकहरूमा राखिएको छ। सो रकमको व्याज घटाएर ६ प्रतिशतमा झारे  जनताले राहत पाउने बताए।

यस्तै विभिन्न विमा कम्पनीहरूसँग पनि ठूलो मात्रामा रकम रहेको र उक्त रकममा पनि व्याजदर सीमा तोकिए यसले पनि जनतालाई राहत मिल्ने र महंगी नियन्त्रणमा सहयोगी हुने उनले बताए। जाजुले अहिले कामै नगरी १२ प्रतिशत प्रतिफल पाउने अवस्था छ। उद्योग लगाउँदाभन्दा बढी प्रतिफल व्याजमा लगाउँदा आउने अवस्थाले उद्योगहरू बन्द हुँदै जाने र बैंकमा पैसा राखेर व्याज खानेहरू बढ्दै जाने स्थिति आउन सक्ने बताए। ‘कामै नगरी १२ प्रतिशत प्रतिफल पाए किन उद्योग लगाउने?’, उनले प्रश्न गरे।

उद्योगी ताराचन्द खेतानले तेल, विद्युत, मल लगायतको बस्तुमा सरकारको एकाधिकार रहेकाले यस्ता बस्तुको मूल्य घटबढले बजार प्रभावित हुने गरेको बताए। उनले मूल्य बढ्नुमा सरकार पहिलो जिम्मेवार रहेको बताए। विश्व बजारको मूल्य वृद्धि दोस्रो कारण रहेको भन्दै उनले मूल्य वृद्धि रोक्न नसके पनि नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्ने दाबी गरे। तेस्रो कारण उद्योगी व्यवसायीले सीमित अवधिका लागि सीमिति बस्तुको मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव गरेको पनि हुन सक्ने उनले बताए। तर, तीनवटै कारणमा सरकार नै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार रहेको सुनाए।

मूल्य वृद्धिको अर्को कारण व्याजदर वृद्धि पनि भएको उनले औल्याए। राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले नेपाली बजारमा हलचल भइरहेको र जुनसुकै कारणले मूल्य वृद्धि भइरहे पनि त्यसलाइ नियन्त्रणमा लिने जिम्मेवारी सरकारकै भएकाले सरकार जिम्मेवार भएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा लाग्नु पर्ने उनको सुझाव छ।

उद्योगी पवन सारडाले नुनदेखि सुनसम्म अच्चकाली मूल्य बढेकाले जनजीवन नै प्रभावित हुन थालेको बताए। अत्याधिक मूल्य वृद्धिले थोरै आम्दानी हुनेहरूको अवस्था विकराल बन्न सक्ने तर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘मासिक १५ हजार कमाउने र मासिक एक लाख कमाउने दुवैले उपभोग्य बस्तु उत्तीकै प्रयोग गर्ने भएकाले अत्याधिक मूल्य वृद्धिले थोरै आम्दानी भएका जनता अत्याधिक चपेटामा पर्ने छन्।’

खानेतल, गहुँ, दाल लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूमा हुने मूल्य वृद्धिले थोरै आम्दानी भएका जनता बढी प्रभावित हुनेछन्। कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले व्याजदर नियन्त्रण र करको दरमा कटौती गरेर दैनिक उपभोग्य बस्तु र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७८ १४:५४ आइतबार