सरकारले बेरोजगार युवालाई सीप सिकाएर न्यून ब्याजमा कर्जा लगानी गरी करिब ८३ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको छ। उद्यम गर्न चाहेर पनि पुँजी अभावले बेरोजगार बनेका युवालाई युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत करिब ११ अर्ब नौ करोड ४८ लाख रूपैयाँ लगानी गरेर उद्यमशीलता विकास गरिएको हो।
मुलुकमा बेरोजगारी दर बढिरहेका बेला सरकारले सीप प्रदान गर्दै सस्तो ब्याजमा कर्जा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले बताए। ‘बेरोजगार युवालाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन कर्जा लगानी गरेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा आवधिक कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं।’
कोषले १४औं वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार विपन्न वर्गलाई ३ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। कोषले ४२ हजार ५ सय ६३ जनालाई तालिम दिएको छ। विपन्न वर्गलाई १५ करोड ३३ लाख ब्याज अनुदान दिएको छ।
कोषले युवाहरूको श्रम र सीप सदुपयोग गरी देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको जनाएको छ। २०६५ सालमा स्थापना भएको कोषले पुँजी अभावमा आफ्नो सीप, ज्ञान र प्रतिभा उपयोग गर्न नपाएका १८ देखि ६० वर्ष उमेरका युवा तथा साना व्यवसायीलाई बिनाधितो सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
कोषले नियमित स्वरोजगार कार्यक्रम, सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम, कोसी इकोनोमिक करिडोर, भेरी कर्णाली इकोनोमिक करिडोर, काठमाडौं उपत्यका स्वरोजगार कोष, तराई/मधेश स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ र ‘एक सहकारी, एक मुख्य चिनारी’ परियोजना पनि अघि बढाएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए।
‘सम्बन्धित क्षेत्रमै खपत हुने स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमूलक परियोजनामार्फत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने रणनीति छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न निकायसँग साझेदारी गरेर सीप समेत प्रदान गर्छौं।’ व्यावसायिक खेती, पशुपन्छीपालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, पर्यटन घरवास तथा रत्न–पत्थरसम्बन्धी सीपमूलक तालिम पनि प्रदान गरेको छ।
श्रमको उपयोग गरी कृषिजन्य आयातित वस्तुको विस्थापन अभियान चलाउने कोषका उपाध्यक्ष देवराज रोकाले बताए। ‘उद्यमशीलता सिर्जना गर्नु कठिन काम हो,’ रोकाले भने, ‘बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि काम गरिरहेका छौं।’
कोषले स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सीपसँगै पुँजी समेत दिइरहेको छ। कोषले लगानी गरेपछि कृषि, घरेलु उद्योग, रिक्सा, अटोरिक्सा, ठेलागाडा व्यवसाय, दूधजन्य व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, साना तथा घरेलु व्यवसाय गरेर उद्यमी बनेका छन्। कतिपयले सिकर्मी, डकर्मी, रङरोगन, शिल्पकार, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालन गरेका छन्।
कोषको सहयोगले स्वदेशमै श्रम, सीप, ज्ञान र सानो पुँजीबाट स्वरोजगार बन्न टेवा पुगेको अधिकारीले बताए। ‘विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि देशभर अभियान चलाउँछौं,’ अधिकारीले भने, ‘मुल्य शृंखलामा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएका छौं।’ कोषले मुलुभकरका १९ सय ६८ सहकारी, बैंक, लघुवित्त संस्थामार्फत लगानी गर्दै आएको छ।
स्वरोजगारमूलक उद्यमका लागि प्रस्तावका आधारमा ऋण लगानी हुन्छ। कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकतम ५ करोड रूपैयाँ र सहकारीलाई कम्तीमा २० लाख र बढीमा १ करोड रूपैयाँ कर्जा दिन्छ। कोष र वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थालाई पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता ५० प्रतिशत रकम दिन्छ।
सोही रकमलाई आवश्यकता अनुसार बिनाधितो लगानी गर्छन्। यसले ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ र ‘एक परिवार, एक रोजगार’ परियोजना पनि अघि बढाएको छ। व्यक्तिलाई बढीमा २ लाख रूपैयाँ लगानी गर्ने व्यवस्था छ। स्वरोजगारमूलक उद्यम गर्न चाहनेले आफूलाई अनुकूल हुने गरी सहकारी तथा बैंकमा प्रस्ताव पेस गरेर स्वीकृत भएपछि रकम पाउँछन्।
व्यक्तिगत मात्र नभएर समूहमा पनि लगानी गर्ने गरिएको छ। समूहमा लगानी गर्न बढिमा १५ जनालाई प्रतिव्यक्ति २ लाखमा नबढ्ने गरी ३० लाख रूपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले परियोजनाको आधारमा कोषलाई बढीमा ५ वर्षभित्र कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सुरुमा ८ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गरे पनि कोषले पछि ब्याज बापतको ६० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने गरेको छ।
कोषले ब्याज सहित इन्स्योरेन्सको प्रिमियममा पनि अनुदान दिएको छ। युवा स्वरोजगार कर्जा लिएका व्यवसायीको जीवन बिमा तथा स्वरोजगार कर्जाबाट सञ्चालित परियोजनाको एकमुष्ठ बिमा गर्ने र प्रिमियम बापतको खर्च कोषमार्फत सरकारले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
बिमा क्षतिपूर्ति बापत ६ करोड २४ लाख ४८ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गाएको छ। युवा व्यवसायीलाई साना तथा घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्दै स्वदेशमा नै स्वरोजगारीका अवसर र्सिजना गर्न कार्यक्रम फलदायी बनेको छ। व्यवसायीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा पनि कोषले सघाएको छ।
उत्पादित वस्तु स्थानीय स्तरमै खपत गर्न उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि पनि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। स्थानीय स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग हुने गरी मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगारमूलक व्यावसायिक परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुगेको छ। स्थानीय स्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउँदा उद्यमशीलताको विकासमार्फत मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपांगता, घाइते तथा सहिद परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन तालिम र कर्जाको पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले कोषले लगानी गर्दै आएको छ। विगतमा कोषबाट सस्तो ब्याजमा कर्जा लगेर नतिर्ने गरेकाले पछिल्लो समय कडाइ गरेको छ।
भाखा नाघेको कर्जा नतिर्नेलाई अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र पासपोर्ट रोक्का गर्ने लगायत कारबाही अघि बढाएको छ। कर्जा नतिर्ने सहकारीका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्जाग्राहीको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा राखी त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिलाई खराब ऋणीलाई हुने कारबाही गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने काम पनि कोषले गरेको छ ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७८ ०२:३४ शुक्रबार