छोटो समयमै नेपाललाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउन सफल भएका यहाँका सिमेन्ट उद्योगले उपयुक्त वातावरण सृजना भए वार्षिक दुई खर्ब रूपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्षम भएको बताएका छन्।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले नेपालमा निर्माण हुने सडकलाई गुणस्तरीय तथा दिगो बनाउने उद्देश्यका ‘गाइडलाइन फर डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ सिमेन्ट कंक्रिट पेभ्ड रोड’ निर्देशिका पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्।
संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले उपयुक्त वातावरण बने नेपालबाट वार्षिक २ खर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने दाबी गरे। ‘सिमेन्ट निर्यात गर्न सके व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। अहिले सिमेन्ट उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेको बताए।
नेपालमा ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन्। तीमध्ये ४४ वटा ग्रेडिङ र २१ वटा क्लिंकर उद्योग छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्दा सिमेन्ट उद्योगले छोटो समयमै अतुलनीय प्रगति गर्न सफल भएको बताए। सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न बनाएको नीति नियमले अहिले सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
इन्स्टिच्युट फर प्रोफेसनल ट्रेनिङ एन्ड म्यनेजमेन्ट (आइपिटिएम) को प्राविधिक सहयोगमा उक्त निर्देशिका तयार पारिएको हो। थापाले नेपालमा उत्पादन गरेको सिमेन्टबाट कालोपत्रे सडक ३ वर्ष टिक्ने र कंक्रिटको प्रयोगबाट १५ वर्ष टिक्ने बताए। संघका कन्सलटेन्ट किशोर शाक्यले संघले बनाएको गाइडलाइनले सही दिशा देखाउने बताए। कार्यक्रममा इन्जिनियर पदम शाहीले निर्देशिकाको प्राविधिक विषयलाई स्पष्ट पार्दै सडकअनुसार कंक्रिट बनाउनुपर्ने बताए।
मुलुकमा भर्खरै आत्मनिर्भर बनेको सिमेन्ट उद्योगको जग आधा शताब्दीअघि सरकारी लगानीबाट सुरु गरिएको हो। सिमेन्टमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेकै कारण मुलुक आत्मनिर्भर बनेको हो। सिमेन्ट उत्पादनमा सरकारको लगानीले आधा शताब्दी काटे पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता भने साढे दुई दशकमात्र पुगेको छ।
निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटकक २०५३ जेठ २ मा बुटवल सिमेन्ट मिल्स उद्योग विभागमा दर्ता भएको हो। यसपछि त्रमशः निजी क्षेत्रको लगानीमा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा आए। उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म एक सय बढी सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका छन्। अनुमति लिएकामध्ये ६५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। सरकारी लगानीको हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको छ। सरकारी लगानीका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्।
सरकारले सिर्जना गरेको उपयुक्त वातावरण, निजी क्षेत्रको तत्परता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना र उत्पादन फस्टाएको हो।
मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्। सरकारले सिमेन्ट उद्योगका लागि अनुकूल वातावरण तयार पारेपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भएको हो। संघका अनुसार सिमेन्टमा चार सय अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी भएको छ। नेपालमा प्रयोग हुने सबै सिमेन्ट यहीँ उत्पादन हुन्छ। सिमेन्टको माग वार्षिक १० प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण खपतमा गिरावट आएको छ।
नेपालमा अहिले सरदर प्रतिव्यक्ति दुई सय ५० किलो सिमेन्ट खपत भएको उद्योगी बताउँछन्। विकासले गति लिएका मुलुकमा सिमेन्ट प्रयोग दर प्रतिव्यक्ति करिब पाँच सय किलो छ। कोभिड नियन्त्रणमा आएपछि नेपालमा सिमेन्टको बजार अझै बढ्नेमा उद्योगी आशावादी छन्।
नेपालमा वार्षिक करिब १५ लाख मिलियन टन सिमेन्ट खपत हुनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ। यहाँका खानीमा गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ पाइने भएकाले पनि लगानीकर्तालाई सहज भएको हो। सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि भित्रिएको छ।
मुलुकमा हरेक वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगहरू उत्पादन निर्यात गर्ने तयारीमा छन्। त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने उद्योगीको माग छ।
मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने क्लिंकरमा पनि आत्मनिर्भर हुने क्रममा छ। क्लिंकरलाई ग्रान्डिङ गरेपछि सिमेन्ट तयार हुन्छ। यहाँका पहडामा चुनढुंगाको खानी भएकाले उद्योगीले क्लिंकर उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्।
सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ चुनढुंगा नेपालमै पाइने र स्वदेशमै पर्याप्त बजार भएकाले छोटो अवधिमै यो उद्योगमा ठूलो लगानी भित्रिएको हो। विगतमा विदेशबाट क्लिंकर आयात गरेर ग्रान्डिङ गर्दै आएका उद्योगले अहिले धमाधम आफैं उत्पादन गरिरहेका छन्। अहिले ग्रान्डिङ र क्लिंकर उत्पादन गर्ने दुई प्रकारका उद्योग छन्। नेपालमा प्रशस्त चुनढुंगाको खानी भएकाले उद्योगीले क्लिंकर उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन्।
मुलुक निर्माणमा प्रवेश गरेकाले सिमेन्टलाई अवसर बढेको छ। सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजना, सहरीकरण बढिरहेको छ। संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको पहिलो प्राथमिकतामा सडक निर्माण छ। गाउँगाउँमा कच्ची सडक पुगेका छन्। त्यहाँ पक्की सडक पुर्याउनुपर्नेछ। पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजना, सहरीकरण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको माग बढेको भए पनि कोभिडले केही घटेको छ। सिमेन्टको बजार ठूलो देखेर नै निजी क्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित भएको हो। उद्योगीले पनि लगानीसहित उत्पादन क्षमता बढाइरहेका छन्।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७८ ०२:३५ मंगलबार
