सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको तयारी थालेको छ। हालको विमानस्थलको उत्तरतर्फ १२.४३ विघा जमिन अधिग्रहण गरेर विमानस्थल विस्तारको तयारी गरेको हो। सुर्खेत विमानस्थलको हालको धावनमार्ग एक हजार २ सय ५५ मिटरको छ। अधिग्रहण गर्ने जमिनमा धावनमार्ग विस्तार गरेर एक हजार ५ सय ५५ मिटर पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तारको विकल्प नभएको बताए। ‘प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई न्यायपूर्ण मुआब्जा दिएर विमानस्थल विस्तारको तयारीमा सरकार लागेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानीलाई हवाईमार्गबाट जोड्नका लागि पनि अहिलेको विमानस्थल विस्तारको विकल्प छैन।’
हालको धावनमार्गलाई उत्तरतर्फ विस्तार गरेर एक हजार ५ सय ५५ मिटर पु¥याउँदा ७० देखि ८० सिटे ‘एटिआर ७२’ जहाज अवतरण गराउन मिल्छ। अहिले सुर्खेत विमानस्थलमा ४० सिटे ‘एटिआर ४२’ जहाज मात्रै अवतरण हुने गरेको छ। विमानस्थल विस्तार भए रात्रिकालीन उडान गर्न पनि सहज हुन्छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले अन्तिम पटकका लागि मात्रै विमानस्थल विस्तार हुने बताए। ‘पटकपटक विमानस्थल विस्तार हुँदा स्थानीय नागरिक अन्योलमा रहेको पाइयो,’ उनले भने, ‘यो अन्तिम पटक हो, त्यसबाहेक फेरि विस्तारको काम हुँदैन।’ उनले प्रभावित क्षेत्रमा रहेको विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवन सरकारले नै स्थानान्तरण गर्ने र नागरिकहरूलाई न्यायपूर्ण मुआब्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलका लागि जमिन अधिग्रहण गर्दा करिब दुई सय घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। ‘एक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र केही सामुदायिक भवनसहित नागरिकका करिब दुई सय घरधुरी अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक मुरारी भण्डारीले भने, ‘उत्तरतर्फ तीन सय मिटर धावनमार्ग विस्तार भएमा ८० सिटे ‘एटिआर ७२’ जहाज सहजै अवतरण गराउन सकिन्छ।’
उनले विमानस्थल विस्तार, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा र विद्यालय तथा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ९.४१ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने बताए। ‘यसअघि नै संघ सरकारको ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय पालिकाले २५/२५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने गरेर सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढे आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’
पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवम् कर्णाली प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले हवाई कनेक्टिभिटीका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले जनतालाई देखाएर सरकार पन्छिन नहुने बताउँदै आवश्यक परेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीले सहजीकरण गर्ने बताए। ‘यसअघिकै सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्ने निर्णय गरिसहेको छ, सरकार पछि हट्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सहजीकरण आवश्यक परे प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहयोग गर्न तयार छ।’ उनले सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय गरे प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मक्कबहादुर बुढाले फेरि विमानस्थल विस्तार नगर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अन्तिम पटकका लागि आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। ‘पटकपटक विमानस्थल विस्तार गरिँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा ठूलो मर्कामा परेका छौं’ उनले भने, ‘अन्तिम पटकका लागि हो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं, सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ।’
उनले आफूहरू विकासविरोधी नभएको बताउँदै तीन सय बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनका विषयमा मुआब्जाअघि नै टुंगो लगाइनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७८ ०४:५५ आइतबार
