सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–१० डन्डा टोलका साधुराम महतो एक सातादेखि मल खोज्न सहकारी र डिलर धाइरहेका छन्। उनलाई डेढ बिघा खेतका लागि डिएपी मल चाहिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीबाट ‘किसानलाई होइन, डिलरलाई दिन्छौं’ भन्ने जवाफ पाएपछि उनी डिलर धाइरहेका छन्।

‘गहुँ छर्ने समय घर्किंदै गएको छ,’उनले भने, ‘अहिले मल नपाएर गहुँ छर्न सकिएको छैन। कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले डिलर (कृषि सहकारी)लाई मल दिने बताउँछन्। सहकारीमा जाँदा मल छैन भनेर फर्काउँछ।’ गोलबजारका एग्रोभटहरू कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको मलले भरिएका छन्। ‘एग्रोभेटले २३ सय रूपैयाँमा किसानलाई बिक्री गर्नुपर्ने डिएपी मलको ३८ सय रूपैयाँ माग्छन्’, उनले भने, ‘१५ सय अतिरिक्त रकम नदिए मल नै नपाइने अवस्था छ ।’

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–२ लौनियाका रामेश्वर खंग मलका लागि गाउँदेखि सदरमुकाम राजविराज धाएको साता नाघ्यो। तर उनले मल पाएनन्। उनी मात्र नभई सयौं किसानले कतैबाट मल पाउने छाँट नदेखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन्।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको राजविराजस्थित डिपोमा बिहानदेखि बेलुकासम्म लाइन बस्दा पनि मल नपाएपछि किसान आक्रोशित छन्। उनीहरूले एक महिनादेखि खेत जोतेर गहुँ छर्न तयार राखेका छन्। सरकारी स्वामित्वका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले सोझै किसानलाई मल दिँदैनन्। उनीहरूले कृषि सहकारी (डिलर) लाई मल दिन्छन्।

डिलरमार्फत किसानहरूले मल किन्ने व्यवस्था छ। तर डिलरहरूले किसानलाई तोकिएको दरमा मल नदिई एग्रोभेटलाई अतिरिक्त रकम लिएर बेच्ने र एग्रोभेटले कालोबजारी गरेको किसानको आरोप छ। ‘हामी सरकारले तोकेको दररेटअनुसार अविलम्ब मल पाउने व्यवस्था मिलाउन सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमलाई गुहारेका छौं’,खंगले भने ।

प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यहाँका करिब ४० प्रतिशत किसानले भारतबाट किनेर ल्याएको मलबाट खेती गर्दै आएका छन्। भारतबाट मल ल्याएर खेती गर्ने कारण यस प्रदेशमा मागको एक चौथाइ हिस्सामात्र आपूर्ति हुँदा पनि मलको उति साह्रो हाहाकार हुँदैन। ‘पारिबाट मलको बाटो बन्द हुँदा हाहाकार मच्चिन्छ’,ती अधिकारीले भने,‘अनुदानको मल बिक्री गर्ने जिम्मा पाएका कम्पनी र केही व्यापारीको बेइमानीका कारण किसानले समयमै मल पाउँदैनन्।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ मा ३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ। धान खेतीका लागि एक लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। माग लाखमा छ,आउने हजारमा हो। यति थोरै परिमाणले माग धान्न मुस्किल हुन्छ।

प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख शंकर साहका अनुसार प्रदेश २ मा मलको हाकाकारको मुख्य कारण कम आपूर्ति हो। संघीय सरकारबाट मल कम आएपछि हाहाकार हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताए। मधेसमा यति बेला गहुँ, दलहन र तेलहन बाली लगाउने समय हो।

प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा २ लाख १६ हजार ७ सय ६५ हेक्टर जमिनमा गहुँ बाली लगाइन्छ। ३७ हजार ४ सय ७७ हेक्टर जमिनमा तेलहन र ६७ हजार ३ सय ९२ हेक्टर जमिनमा दलहन बाली लगाइन्छ। गहुँ बालीका लागि डिएपी ३७ हजार ९९२.१९ मेट्रिक टन, युरिया २३ हजार ५६२.३५ मेट्रिक टन र पोटास ८ हजार ९८२.५८ मेट्रिक टन माग भएको माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला राजविराजका प्रमुख सुनिलकुमार सिंहले बताए ।

तेलहन बालीका लागि युरिया ३ हजार ६१३.१२ मेट्रिक टन, डिएपी ३ हजार २५८.९६ मेट्रिक टन र पोटास १ हजार २४९.०८ मेट्रिक टन माग छ। दलहन बालीका लागि युरिया १ हजार ७८३.८४ मेट्रिक टन, डिएपी २ हजार ९३०.१४ मेट्रिक टनमाग छ।

सिंहका अनुसार प्रदेश २ को  ८ जिल्लाका लागि मात्र कृषि सहकारी कम्पनीमार्फत युरिया ५५ हजार मेट्रिक टन,डिएपी २५ हजार मेट्रिक टन आपूर्ति हुनुपर्ने थियो, एकचौथाइ पनि आपूर्ति भएको छैन। यसैगरी साल्ट ट्रेडिङमार्फत युरिया २५ हजार मेट्रिक टन र डिएपी ७५ हजार मेट्रिक टन आपूर्ति हुनुपर्नेमा डिएपी आपूर्ति नै भएको छैन।

सिंहका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ र सहकारी कम्पनीमार्फत प्रदेश २ का आठ जिल्लामा युरिया ८० हजार मेट्रिक टन र डिएपी १ लाख मेट्रिक टन आपूर्ति हुनुपर्नेमा एकचौथाइ हिस्सा पनि आपूर्ति नहुँदा हाहाकार मच्चिएको हो। आपूर्ति भएको मल पनि किसानलाई सजिलो गरी वितरण नहुँदा समस्या देखिएको उनले बताए।

अनुदानको मल कालोबजारी

अनुदानको मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन्। मल खरिद गर्न नेतालाई गुहार्नुपर्ने वा अतिरिक्त रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था भएको सिरहा गोलबजारका किसानहरू बताउँछन्। ‘पहुँचवाला र पैसावालाले मात्रै मल पाउने अवस्था छ’,गोलबजारका किसान साधुरामले भने, ‘पैसा र पहुँच नभएका किसानलाई ठूलो समस्या छ।’

किसान मल नपाएर छटपटाइरहेका छन् भने गोलबजारका एग्रोभेटमा सहुलियतको मलको कालोबजारी चुलिएको छ। गोलबजारका एक मल व्यापारीले भने, ‘हाम्रै साथीहरू कृषि र साल्टबाट सहुलियत दरमा मल ल्याएर प्रतिबोरा चार हजारसम्ममा बेचिरहेका छन्।

म पनि यसै व्यवसायमा भएकाले खुलेर गुनासो गर्न मिल्दैन ।’ गोलबजारका स्थानीयका अनुसार किसानका लागि आउने मलमा कालोबजारी व्यापक छ। नियामक निकाय मुकदर्शक बन्दा कालोबजारिया हौसिएको स्थानीय बताउँछन्।

मलको व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार विफल भएको किसानको बुझाइ छ। ‘केन्द्र सरकार किसानको पीडाप्रति सोचेजस्तो गम्भीर भएन। प्रदेश सरकारले किसानको पीडामा मलम लगाउला भनेको, उस्तै निस्कियो,’किसान यादवले भने।

‘प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश–२ मा समृद्धिको आधार कृषि रहेको भनिरहेका छन्,’ यादवले भने, ‘ग्रामीण मधेसको बन्जर जमिनमा जलसञ्चार र मल व्यवस्थापन नगरेसम्म खेत हरियो हुँदैन ।’ प्रदेश समृद्धिका लागि बोलेर मात्र नपुग्ने उनको भनाइ छ।

मधेसमा जमिन जोतेर अन्न उत्पादन गर्ने समुदायको पीडालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा अन्न निर्यात गर्ने मधेस अहिले अन्न किनेर खानुपर्ने अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश सञ्चालन र आर्थिक भार वहन गर्न सक्ने आधार कृषि भएकाले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हुनुपर्ने अगुवा किसानहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: २ पुस २०७८ ०१:०० शुक्रबार