राजस्व छली,चुहावटका घटना बढेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै कडाइ गरेको छ। विभागले राजस्व चुहावटमा करिब चार अर्ब रूपैयाँको बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को करिब पाँच महिनामा राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन, सुन भन्सार चोरी पैठारी लगायतमा चार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बिगोसहित सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
विभागले सोमबार तीनवटा मुद्दा दायर गरेको छ। सिन्धुपलान्चोक लागार्चे गाविस वडा नं ५ घर भएका सोमिया इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक लेकबहादुर भुजेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ। वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी नक्कली मूल्य अभिवृद्धिकर बिजक मात्र खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकर समेत छलेको कसूरविरुद्ध २३ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन,२०५२(संशोधन सहित)को दफा ३ ले निषेधित सोही ऐनको दफा ४ को उफ दफा क, ख र झ बमोजिम कसूर गरेको पुष्टि भएकाले मूल्य अभिवृद्धिकर रकम तीन करोड ८२ लाख १४ हजार र आयकर रकम आठ करोड १४ लाख ८६ हजार रूपैयाँ समेत गर्दा हुन आउने राजस्व रकम ११ करोड ९७ लाख रूपैयाँ कायम गरी बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी,सुन भन्सार चोरी पैठारी गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। धादिङ ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नं ३ का अर्जुनप्रसाद थपलियाविरुद्ध एक करोड ८७ लाख ४७ हजार रूपैयाँ सजायको माग दाबी गरिएको छ। ९३ लाख ७३ हजार बिगो र सोही बराबर सजाय माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, राजस्व चुहावटको आरोपमा विभागले चारजना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। भद्रपुर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत प्रमोद पौडेलसहित चारजना कर्मचारीविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ।
पौडेल सहित नायब सुब्बा नानुका पोखरेल, लक्ष्मी विश्वकर्मा र किशोर आचार्यविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। विभागकाअनुसार उनीहरूसँग एक करोड ६० लाख ७५ हजार ३७८ रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। लापरबाहीपूर्वक मावलस्तु चेकजाँच गरी राजस्व चुहावट गरेकाले मुद्दा चलाउनुपरेको विभागले जनाएको छ।
विभागले राजस्व छली लगायत ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउँदै कानुनी दायरामा ल्याउँदै आएको छ। विभागले राजस्व भन्सार चोरी पैठारी,आयकर,मूल्य अभिवृद्धिकर छली तथा विदेशी विनिमय अपचलनविरुद्ध दरिलो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ। विभागले राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्दै आएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण प्रभावकारी बनाएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए। ‘विभागको अनुसन्धान र सूचनाका आधारमा राजस्व चुहावटका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘विभागले अध्ययन, अनुसन्धान गरी सानादेखि ठूला मुद्दा दायर आएको छ।
अनुसन्धानलाई सूचना, प्रमाण, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित बनाउने पद्धति अवलम्बन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका काम गर्दै आएको छ। विभागले विगतका वर्ष पनि सानादेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत मुद्दा दायर गर्न सफल भएको थियो। धमाधम मुद्दा लगाएपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश गएको विभागको बुझाइ छ। यसले कर छली गर्नेलाई हतोत्साही बताउँछ र गलत गर्नेलाई निरुत्साहित बनाउँछ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले कडाइ गरेपछि नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर सामान छुट्ने प्रवृत्ति घटेको छ। करको दायरा बढेको र राजस्व संकलन प्रणालीमा सुधार आएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
चालु आवको पाँच महिनामा विभागले भिसिटिएस प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने क्रममा तीन सय ३० भन्दा बढी फर्मबाट सवा दुई करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल गरेको छ। भिसिटिएस प्रणालीमा ढुवानी साधन दर्ता हुँदै आएका छन्। यो लागू भएपछि राजस्व संकलनमा पनि सुधार भएको छ। २०७६ साल साउन १ बाट यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको थियो।
यो प्रणाली प्रयोगमा नआउँदासम्म सामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधनको निगरानी कठिन थियो अर्बौं रूपैयाँका सामान ओसारपसार गर्ने ट्रान्सपोर्टर अहिले करको दायरामा छन्। यसले अवैध कारोबार अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाएको विभागले जनाएको छ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७८ ०१:१० बुधबार