शिक्षित युवालाई उद्यमी बनाई आर्थिक उन्नति गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिइने कार्यक्रम निष्प्रभावी जस्तै देखिएको छ। रोजगारीको अभावमा ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेको बेला तीन वर्षअघि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसके पनि त्यसलाई उपयोगी बनाउन अहिलेसम्म सरोकारवालाले पहल गरेको पाइँदैन।

उक्त कार्यक्रम सुरु गर्ने बेलामा शिक्षित युवायुवतीले कुनै उद्यम गर्न चाहेको खण्डमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिने भनिएको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गए पनि कर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया प्रस्ट नहुँदा समस्या भएको बैंकरहरूको भनाइ छ।

तर शिक्षित बेरोजगार भने बैंकलगायत सबैलाई तत्काल कमाउनु परेकाले अनेक बहाना निकालेर कर्जा दिन अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्दा अपेक्षित युवाले लाभ लिन नसकेको तर्क गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कार्यक्रम लागू भएको तीन वर्षको अवधिमा एक सय ४८ युवाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाएका छन्।

तत्कालीन सरकारले पुँजी अभाव भए पनि केही काम गर्ने सोच बोकेका युवालाई लाभ हुने गरी २०७५ मा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा पाउने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बैंकरहरू सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवाका भरमा कार्यक्रम घोषणा गर्दा राम्रो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। ‘बैंकहरूले मनपरी ढंगले कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने जनताको निक्षेपबाट चलेका बैंक कसरी चल्न सक्छन्?’ उनले भने, ‘साँच्चीकै सरकारले केही गर्न खोजेको भए दायित्व निर्वाह गर्नुपथ्र्यो।’ 

सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सरकारको भूमिका बढी हुनुपर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । ‘नेपालमा अझै पनि बैंकमा रहेको निक्षेप जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेको पाइन्छ,’ती बैंकरले नागरिकसँग भने, ‘बैंकमा भएको रकम पनि कुनै विपन्न नेपाली नागरिकको हो । त्यो रकमको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने ख्याल गरेको पाइँदैन।’

विगतमा केही राजनीतिक दलले युवा स्वरोजगार कोषको नाममा जभाभावी रकम वितरण गर्दा दुरूपयोग गरेकाले कर्जा रकमबारे ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

हाल सरकारले विभिन्न १० प्रकारका कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ। अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाको तुलनामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर प्रवाह हुने कर्जा भने नगन्य छ। कतिपय विज्ञ यो कर्जा प्रभावकारी नहुनुमा युवाले नयाँ काम गरौं भन्ने सोचभन्दा पनि जागिरप्रति बढी मोह देखाउने गरेका कारण पनि हुन सक्ने बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक वीरेन्द्र आचार्य नेपालको लामो इतिहास हेर्दा पनि अरूलाई पछ्याउने र जोखिम नलिई जागिरे प्रवृत्ति देखाउने धेरै नेपाली युवाको बानी रहेको बताउँछन्। ‘यस्तो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सरकारले सुरु गर्ने कार्यक्रम अभियानको रूपमा आउनुपर्छ। घोषणा गर्दैमा हुँदैन,’उनी भन्छन्।  

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिने कार्यक्रमअनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई जनही सात लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने भनिएको छ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गर्न कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको,४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। त्यस्तै,विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाको हकमा नेपालको कुनै एक विश्वविद्यालयको समकक्षता रहेको हुनुपर्छ। 

साथै ऋण लिन चाहने युवाले उद्योग सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत असोजसम्म ६ करोड २२ लाख रूपैयाँ प्रवाह भएको छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्ष छ।  

कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्नसक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ। कार्यविधि अनुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७८ ०१:५३ शनिबार