नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुुनुमा निक्षेप संकलनको तुलनामा धेरै कर्जा लगानी हुनु मुख्य कारण रहेको बताएका छन्।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको अर्थ संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको साढे चार महिना (कात्तिक १४ सम्म) मा तीन खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी हुँदा करिब ७० अर्ब रूपैयाँ मात्रै निक्षेप संकलन भएको जानकारी दिए।
‘२०७६ चैत १० मा कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गरिएपछि कर्जा प्रवाहमा कमी आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले आएर कर्जा लगानी हुने क्रम निकै बढेको छ।’ केही समययता तरलता अभाव हुनुमा कोरोना महामारीबाट औद्योगिक क्षेत्रले छिटो पुनरुत्थान गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पर्यटन र मनोरञ्जनबाहेक अन्य अधिकांश क्षेत्रको पुनरुत्थान भएको देखिएको छ,’ उनले भने। पछिल्लो समयमा विदेशबाट रेमिटेन्स पनि तुलनात्मक रूपमा कम प्रवाह भएकाले तरलता अभाव बढाइरहेको उनको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले राजस्व संकलनमा कमी आउनु तथा विभिन्न वस्तुको आयात बढ्दा केही असहज अवस्था देखिएको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले सिसिडी रेसियो घटाएर सिडीमा रूपान्तरण गरिएपछि भने समग्र प्रणालीमा सुधारको काम गरेको उनको भनाइ छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता अभाव घटाउन विकास खर्च निकै कम हुनु कारण रहेको बताए।
‘अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च चार प्रतिशत हाराहारी छ,’ उनले भने, ‘तरलता अभावकै कारण थप गरिबी र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।’ अहिले देखिएको तरलता अभावले ४५ लाख सेयर लगानीकर्तादेखि अन्यलाई समेत अप्ठेरो पर्ने देखिएको उनले बताए। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले तरलता अभावको अवस्था हेर्दा कर्जालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको बताए। उनले सवारी, सुन, सेयर, रियल इस्टेट जस्ता कर्जालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
५६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी वाग्मतीमा
यसैबीच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कुल कर्जा लगानीको ५६.६ प्रतिशत कर्जा वाग्मती प्रदेशमा भएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामध्ये धेरै वाग्मतीमा लगानी भएको देखाएको हो।
कुल निक्षेप परिचालनमा वाग्मतीको योगदान ६८.१ प्रतिशत देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहमा सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेश देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्यामध्ये सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ३४ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा चार प्रतिशत छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय स्रोत परिचालन प्रदेशगत रूपमा बढी सन्तुलित देखाएको छ। उक्त अध्ययनले सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको पहुँच वाग्मती बाहेकका प्रदेशमा उत्साहजनक रूपमा बढेको देखिएको छ।
वित्तीय पहुँच र साधन परिचालनको विश्लेषणमा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेत समेटिने भए तापनि यो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको शाखा विस्तार र कारोबारमा केन्द्रित रहेको छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७८ ०२:२६ मंगलबार
