नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौंता (पिपिए) हुने भएको छ। कानुनी ब्यवधानका कारण रोकिएको पिपिए ३ महिनामा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र विद्युत निगम बोर्ड भारतसंग हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक जिएमआर इनर्जी कम्पनीले जनाएको हो।
आयोजनाको काम ठप्प हुँदा तथा विद्युत खरिद सम्झौंता नहुँदा लगानी बोर्डले ३ वर्षदेखि म्याद थपेको छैन। लगानी बोर्डमा आयोजनाको डकुमेन्ट दिएर म्याद थपको प्रतिक्षा गरिरहेको जिएमआरले पिपिएको पनि अन्तिम तयारी भईरहेको जनाएको छ।
‘लगानी बोर्डमा म्याद थपका लागि आवश्यक सम्पूर्ण डकुमेन्ट उपलब्ध गराएका छौं।’ माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख केके शर्माले भने, 'म्याद थपसंगै ३ महिनाभित्र पिडिए गर्ने कार्ययोजना रहेको छ।’ जिएमआरका अनुसार पिपिए भएसंगै वित्तिय ब्यवस्थापन हुने र आयोजना निर्माण चरणमा जाने जनाईएको छ। उत्पादित विद्युत खरिद नहुँदा वित्तिय ब्यवस्था हुन सकेको थिए। अब, बंगलादेशसंग विद्युत खरिद सम्झौंता हुने निश्चित भएसंगै जिएमआरले विद्युत निर्माणको काम अघि बढाउने विश्वास गरिएको छ।
आयोजना विकास सम्झौंता (पिडिए) भएको आउने असोजमा ७ वर्ष पुग्दैछ। बिडम्वना, पिडिए भएको ७ वर्षमा आयोजना निर्माण पूरा गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो। २०७१ असोज ३ गते पिडिएमा सरकार र कम्पनीबीच हस्ताक्षर भएको थियो। पिपिए भएको दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउएर आवश्यक काम गर्ने उल्लेख भएपनि विद्युत खरिद सम्झौता नहुँदा वित्तिय ब्यवस्थापन हुन नसकेको कम्पनीको एक कर्मचारीले बताए।
सरकार र कम्पनी पिडिएमा उल्लेखित विषयहरु पालना गर्न उदासिन देखिएका कारण आयोजनाका काम अघि बढ्न सकेन। कम्पनीले सन् २००६ मा विश्वब्यापी प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण अनुमति (लाइसेन्स) पाएको थिए। पुनर्बास, वन क्षेत्र कटान, निजी जग्गा खदिर लगायतका काम ठप्प छ।
त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधार विकास समेत भएको छैन।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७८ १२:२८ शुक्रबार
