जुम्लामा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्र बिजयनगर अभावै अभावमा चलेको छ। यहाँ अनुुसन्धान गर्ने बालीका विज्ञ छैनन्। प्रयाप्त मात्रमा जग्गा पनि छैन। कृषि बालीहरुका लागि प्रशस्त जग्गा नहुँदा अनुसन्धानमा समस्या भइरहेको केन्द्र प्रमुख डा.अनिल पोखरेल बताउँछन्।
कृषि अनुसन्धान केन्द्र विजयनगरले १.२ हेक्टर जग्गामा वर्षे तथा हिउँदे कृषि बालीको अनुसन्धान गरिरहेको छ। समग्रमा २.२ हेक्टर केन्द्रमा जग्गा हो। त्यो मध्ये हेक्टर हेक्टर जग्गामा अनुसन्धान केन्द्रको भवन बनेको छ। बाँकी रहेको जमिनमा बाली नाली अनुसन्धान गर्न पुगेको छैन। उनले भने,‘समग्र कृषि बाली अनुसन्धानका लागि २५ हेक्टर भन्दा बढी जमिन चाहिन्छ। त्यो जमिनको अभाव छ। ’कर्मचारीको अभाव र जग्गाको अप्रयाप्तताका कारण अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गरेको केन्द्र प्रमुख पोखरेल बताउँछन्।
कृषि अनुसन्धान केन्द्रले २०२७ सालदेखि वर्षे तथा हिउँदे बालीहरुको उत्पादन गरि अनुसन्धान गरिरहेको प्राविधिक अधिकृत हरीनारायण मण्डलले जनाए। भोलीको खाद्यान्न, आजको अनुसन्धान, प्रविधि विकास गर्ने अनुसन्धान केन्द्रको लक्ष्य हो। तर यहाँ अभावै अभावका कारण अनुसन्धानमा चुनौति थपिएको छ। वर्षे बालीहरुमा धान,सिमी,फापर ,चिनो,कागुनो,मकै,मार्से,गहत र कोदो उत्पादन हुन्छ। हिउँदे बालीमा गहुँ,जौ,मसुरो र चाउली जस्ता बाली उत्पादन हुन्छ।
केन्द्रमा अनुसन्धानका लागि लगाइएका सबै बाली राम्रा र गुणस्तरीय देखिएपनि केन्द्रको मापदण्ड र सम्बन्धित कृषि विज्ञ तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले बाली उत्पादन गर्न सिफारीस गर्न चुनौति रहेको प्राविधिक अधिकृत मण्डलले जनाए। लगाएको बालीको पनि उचित सिचाइँ उपलब्ध हुन सकेको छैन। केन्द्रले चार जातको धान सिफारिस गरि किसानलाई लगाउन दिइएको छ। धानमा चन्दननाथ १/३ र लेकाली १/३ जात सिफारीस गरि खेति भइरहेको छ।
जुम्ली मार्सी धान,१०४८१ र के ३९, सिमीमा केविएल १,२ र चाउली जाै लगायत जातका बालीहरु सिफारीस हुने प्रक्रियामा छन्। गाँउमा पुरानै परम्परा अनुसार खेति गरिन्छ।आधुनिक कृषि खेतिले किसानलाई फाइदा भएपनि किसानले गर्न सकेका छैनन्। आधुनिक कृषि खेतीले किसानलाई फाइदा नै हुन्छ। यसका लागि बारम्बार कृषि विज्ञको सुझाव चाहिन्छ।
केन्द्र प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलका अनुसार स्थानीय स्तरमा बाली अनुसन्धान र बीउबिज बृद्धि कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ। स्थानिय किसानले रुचाएका र जुम्लामा खेतिका लागि योग्य ठानिएका बाली सिफारीस भइरहेको केन्द्र प्रमुख पोखरेल बताउँछन्। उनले भने,‘ जिल्लामा एकिकृत बाली पद्धतिका लागि उपयुक्त खेति योग्य जग्गा छैन। त्यसकारण किसानलाई मर्का भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोबिन्दप्रसाद कलौनीले कृषि अनुसन्धान केन्द्रको निरीक्षण गरेर बाली उत्पादन गर्न अपुग भएको खण्डमा जग्गा लिजमा लिएर उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए। यसको व्यवस्था कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्नेछ,उनले भने,‘ म पहल गर्नेछु। कृषि उपजहरुको आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सबैको एकरुपता आवश्यक हुन्छ।’
कर्णाली कृषिमा आधारित रहेकाले किसानको उत्थानबाट मात्र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति र कृषि क्षेत्रको दिगोपन गर्न सकिनेमा उनले जोड दिए। कृषि बालीहरुको प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी र प्रयाप्त जग्गा हुनु पर्ने अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। नत्र नाम मात्रको कृषि अनुसन्धान केन्द्र हुने निश्चित छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७८ ०६:४२ आइतबार
